विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा ऊर्जामन्त्रीका पाँच सूत्र


२९ मंसिर । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने योजना अघि सारेका छन् ।
‘डण्डा लगाएर मात्र चुहावट रोक्न सकिँदैन, यसमा उपभोक्ताहरुको सक्रिय सहभागिता हुने खालको संरचना बनाई परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण बोर्डमा छलफल गरी ठोस योजना ल्याइनेछ ।’

बिद्युत चोरी र चुहावट गर्ने कार्यलाई कानुनले नै सार्वजनिक अपराध घोषित गरेको अवस्थामा यस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ कार्ययोजना अघि सार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘अब सोलार पाता बिना इन्भर्टर राख्न नपाइने’

ऊर्जामन्त्री शर्माले सोलार पाता बिना घरमा इन्भर्टर चलाउन नपाइने निर्णय सरकारले गरेको पनि बताए । इन्भर्टर चलाउनेहरुले घरको छतमा अनिवार्य रुपमा सोलार पाता जडान गरेको हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसो नगरेको पाइए नियमअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिए । इन्भर्टरले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानमा अवरोध गर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे ।

मोबाइल काउन्टर सञ्चालनमा

रङगेली क्षेत्रका विद्युत ग्राहकहरुले प्राधिकरणले ३ महिनासम्म मिटर रिडिङ नगर्ने तर उल्टै ग्राहकलाई जरिवाना तिराउने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । मिटर रिडिङ गर्न आफै पनि नजाने, बोलाउँदा पनि नआउने तर बिल तिर्न ढिला गरेको भन्दै  ३ महिनापछि जरिवाना असुल्ने काम तत्काल बन्द गर्न उनीहरुले प्राधिकरण नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै विद्युत महसुल काउण्टरको अभावमा कयौं ग्राहकहरुले १ सय रुपियाँ बिल तिर्नको लागि ३ सय रुपियाँ भाडा तिरेर लाइन बस्न आउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न तत्कालको लागि मोबाइल काउण्टर सञ्चालन गर्न ऊर्जामन्त्रीले निर्देशन दिए । निकट भविष्यमा स्मार्ट मिटर जडान गरी मोबाइल फोनको जस्तै रिचार्ज कार्ड सिष्टमबाट बिल तिर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको भन्दै मन्त्री शर्माले तत्काल सुरक्षाकर्मी सहितको मोबाइल काउण्टर सञ्चालन गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिए ।

लोडसेडिङको तालिका बाँड्ने दिन गए

ऊर्जामन्त्री शर्माले अब जनतालाई लोडसेडिङको तालिका बाँड्ने हिम्मत कसैसँग पनि नभएको ठोकुवा गरे ।  अब लोडसेडिडङको तालिका बाँड्न को मन्त्री आउने रहेछ हेरौंला नि ?’ उनले भने, ‘अब ढुक्क हुनोस्, लोडसेडिङ गराएर कमिशन असुल्ने आँट कसैले गर्न सक्नेछैन ।’ मन्त्री शर्माले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नामक ३७ बुँदे कार्ययोजनामा आगामी ५० देखि एक सय वर्षसम्मको लागि विद्युत संकट समाधान हुने रणनीति बनाइएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्