विपद् व्यवस्थापनको नाममा ५ वर्षमा आइएनजीओको २५ अर्ब खर्च


काठमाडौं, ३० असार। विपद् व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले विगत पाँच वर्षमा २५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको भए पनि विपद्को जोखिम भने घट्नुको साटो बढ्दै जान थालेको छ ।

गैससले गर्ने खर्चको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन नसक्दा विपद्को नाममा भएको त्यति ठूलो खर्चको उपलब्धि न्यून देखिएको हो । आईएनजीओहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि भन्दै बर्सेनि औसत ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि सरकारले सो खर्चको पारदर्शिताबारेसमेत कुनै अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

विपद्को जोखिम भने बढेको बढ्यै देखिएन उपलब्धि

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न १४३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको काम कागजमा बढी र फिल्डमा अत्यन्तै कम देखिने गरेको केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनालले जानकारी दिए । उपसचिव खनालले आईएनजीओले विपद् व्यवस्थापनको नाममा अर्बै रुपैयाँ खर्चे पनि त्यसको प्रभावकारिता कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘अब विपद्को नाममा आईएनजीओहरूले गर्ने खर्चको सशक्त अनुगमन जरुरी भएको छ,’ उपसचिव खनालले भने ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो साढे दुई वर्षमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट विपद् व्यवस्थापनका नाममा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अन्य गैरसरकारी क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट १२ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पनि अघिल्लो दुई वर्षको अवधिमा विपद् व्यवस्थापनका नाममा २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ती संस्थाले विपद्का लागि काम गर्दा गृह मन्त्रालयसँग खासै समन्वय गर्ने गरेका छैनन् । ‘आईएनजीओहरू सरकारभन्दा ठूलो हँु भन्ने घमण्ड गर्छन्, हामीसँग कुनै समन्वय नै गर्न चाहँदैनन्,’ गृहका एक अधिकारीले भने । अधिकांश संस्थाले खर्च विवरणसमेत गोप्य राख्ने गरेका छन् । अनुगमन गर्ने मुख्य निकायका रूपमा रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद् समेतले कुनै अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।

मुलुकमा पछिल्लो साता बाढी पहिरोमा परी ६० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौं विस्थापित भइसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले आईएनजीओहरूले, विपद्को नाममा गर्ने खर्चको विवरण माग गरे पनि विभिन्न बहाना बनाएर खर्च नदिने गरेको केन्द्रका उपसचिव खनालले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयले केही आईएनजीओहरूलाई तराईमा विपद् व्यवस्थापनका लागि डुंगालगायतका विभिन्न सामग्री किन्न आग्रह गरे पनि सो आग्रहलाई सबैजसो आईएनजीओहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । ‘हाम्रो प्राथमिकतामा उनीहरू पटक्कै हिँड्दैनन् उनीहरूको आफ्नै प्राथमिकतामा हिँड्दा विपद् व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन र बेथिति झनै बढ्दै गइरहेको छ,’ उपसचिव खनालले भने ।

आईएनजीओ निकै शक्तिशाली छन्, सरकारी निकायलाई टेर्दैनन्

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आईएनजीओहरू निकै शक्तिशाली छन् र सरकारलाई नै हल्लाइदिने गर्छन् । उनीहरू निकै सोर्सफोर्सधारीसमेत छन् ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनालले आईएनजीओहरूले प्रायः सबैजसो मन्त्रालयमा सिधै पहँुच राख्ने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न मन्त्रीहरूलाई समेत नजिक बनाउने गरेको बताए । ‘विपद् व्यवस्थापनका कार्य गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो तर कतिपय आईएनजीओहरूले गृहलाई वाइपास गरी अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीलाई बोलाएर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्, जुन गलत हो,’ उपसचिव खनालले भने ।

राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्