विवादास्पद सहकारी ऐन संशोधनसहित आउने, ठगी गर्नेलाई कडा सजाय हुने


२ असोज । सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय कारोबारमा सीमित तुल्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको सहकारी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भएसँगै सहकारीकर्मीहरुले त्यसमा संशोधन हुनुपर्नेमा लबिङ सुरु गरेका छन् । पूर्ववर्ति सरकारका उपप्रधान तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको विवादास्पद उक्त ऐनमा केही मन्त्रीहरुले तीव्र विरोध जनाएपछि विधायक समितिमा थन्किन पुगेको थियो ।

केही दिनअघि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले व्यवस्थापिका–संसद्मा सहकारी ऐन पेश गरेका छन् । आगामी असोज ९ गतेसम्म व्यवस्थापिका–संसद् स्थगित रहेको हुँदा संसद सुरु हुने बित्तिकै सो विधेयकमा छलफल गरी पारित हुने देखिएको छ ।

प्रमुख दलहरु संशोधन गर्न तयार

सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सहकारी विधेयकको मस्यौदालाई पूरै तोडमरोड गरेर तत्कालीन मन्त्री केसीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । सहकारी आन्दोलनलाई कस्ने हेतुले ल्याइएको उक्त ऐन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र उपसचिव बाबुराम भुसालको लहलहैमा लागेर मन्त्री केसीले मन्त्रिपरिषदमा लगेको बताइन्छ । तर, सहकारीसम्बद्ध संस्थाहरुका साथै सहकारी सञ्चालकहरुले तीव्र विरोध जनाएपछि उक्त विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा गत बुधबार पेश भएको विवादास्पद उक्त सहकारी ऐन अब भने पूरै संशोधनसहित आउने भएको छ । खासगरी, सांसद्समेत रहेका प्रमुख तीन राजनीतिक दलका सहकारी विभाग हेर्ने नेताहरुले संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले बताए । उनले भने– ‘तीन प्रमुख दलका सहकारी विभाग हेर्ने सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि यो विधेयक अर्थ समितिमा जान्छ । विधेयक संशोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’

संशोधनका लागि एमालेको सहकारी विभाग प्रमुख पशुपति चौलागाई, नेकपा माओवादी–केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत तयार रहेको पनि चौलागाईले बताए । तर, नेपाली कांग्रेसको सहकारी विभाग हेर्ने बालकृष्ण खाँड रक्षा मन्त्री रहेका हुँदा उनले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने भएकाले अर्कै सांसद्ले पेश गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

विवादास्पद ऐनमा के थियो ?

मन्त्री केसीको कार्यकालमा तयार पारिएको सहकारी ऐनको मस्यौदा विगत केही दशकयता फैलिँदै गएको सहकारी अभियानलाई पूरै खुम्च्याउने रुपले अभिप्रेरित रहेको सहकारीकर्मीहरुको जिकिर छ । राजधानीदेखि दूरदराजसम्म फैलिएका सहकारी संस्थाहरुमा परिवारका सबै सदस्यले सदस्यता लिएर आर्थिक कारोबार गरिरहे पनि नयाँ ऐनले भने एउटा घरबाट एकजना मात्रै सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।

त्यस्तै, कार्यक्षेत्रलाई पनि खुम्च्याउने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । पछिल्लो समय सहकारीहरुले जिल्लाभरि नै काम गर्न पाउने गरी कार्यक्षेत्र विस्तार हुन थालेको थियो । तर, नयाँ ऐनमा भने नगरपालिकाभित्र एउटा वडामा एउटा मात्रै र गाउँपालिकाको हकमा एउटा गाउँपालिकामा एउटा मात्रै सहकारी खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । सञ्चालकहरुका हकमा पनि निकै कडाइ गरिएको छ । कुनै पनि सहकारीका सञ्चालकले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो ।

नयाँ ऐनमा कुनै पनि बचतकर्ताले बचत गरेको रकमको दस प्रतिशत सेयर खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । चौलागाई भन्छन्–‘यस्ता प्रावधानहरुले सहकारी आन्दोलनलाई खुम्च्याउने काम बाहेक अरु केही नगर्ने भएको हुँदा हामीले विरोध गरेका हौं ।’

बैंकर्सहरुको चलखेल

फस्टाउँदै गइरहेको सहकारी क्षेत्रलाई सीमित तुल्याउन केही बैंकर्सहरुले नै भूमिका खेलेको आशंका गरिँदै आएको छ । सहकारीकर्मीहरुले बैंकर्सहरुकै कारण सहकारी आन्दोलनलाई साघुँरो घेरामा पार्ने गरी ऐन ल्याउन लागेको आरोप पनि बेलाबखत लगाउँदै आइरहेका छन् ।
राजधानीदेखि गाउँ गाउँसम्मै सहकारी संस्थाहरु व्यापक रुपमा खुलेपछि अधिकांश जनताको आकर्षण सहकारी नै रहेको बताइन्छ । सहकारीमा खाता खोल्न र ऋण पाउन त्यति धेरै झन्झटिलो नभएको हुँदा र घरघरमै आएर बचत गर्ने र आफूले भनेकै बेला ऋण पाउने भएको हुँदा सहकारीप्रति मानिसहरुको विश्वास बढेको बताइन्छ ।

सहकारीहरुले घरघरमै गएर बचत संकलन गर्ने र बचतकर्ताहरुलाई सुविधा दिन थालेपछि बैंकहरुमा बचत हुने क्रम घटेको बताइन्छ । सोही कारण केही बैंकर्सहरुको चलखेलका कारण सहकारी क्षेत्रलाई सीमित तुल्याउन खोजिएको आरोप सहकारी सञ्चालकहरुले लगाउँदै आएका छन् । आर्थिक कारोबारमा सीमित तुल्याउने ऐन आउन लागेकोमा सहकारीकर्मीहरुले आपत्ति जनाए पनि सहकारी ठगीमा संलग्न भएकाहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने पक्षमा भने अधिकांश सहकारीकर्मीहरुको एउटै मत रहेको छ । ओरेन्टेललगायत ठूला सहकारीहरुले निक्षेपकर्ताको बचत हिनामिना गरेपछि सहकारी खोलेर ठगी गर्नेलाई सजाय गर्न ऐनमा कडा व्यवस्था गरिएको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्