विवादित सदस्यलाई नै संयोजक बनाएपछि विद्युतमा मच्चियो भाँडभैलो


२९ कात्तिक । ‘कही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा’ भनेझैं कहिँकतै नभएको व्यवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने प्रावधान रहेको प्राधिकरणमा ८ जना मात्रै सञ्चालक समिति सदस्य रहनुपर्ने हो । प्राधिकरणको ऐनमा पनि ८ जना मात्रै सञ्चालक सदस्य रहने उल्लेख छ । तर, अचम्म के छ भने अहिले प्राधिकरणमा ९ जना बोर्ड सदस्यहरु रहेका छन् ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले विज्ञहरुका तर्फबाट प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यमा सुरज लामिछानेलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । ज्ञवाली मन्त्री छउन्जेलसम्म उनी बोर्ड सदस्य रहे । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पद छाड्नुभन्दा केही दिनअघि मन्त्री ज्ञवालीलाई असक्षमको पथरी गुथाउँदै पदमुक्त गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्री ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरेपछि त्यो सरकारमा एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले करिब चार÷पाँच दिनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हाले । तर, ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने बित्तिकै गौतमले सुरुमै बोर्ड सदस्य लामिछानेलाई निशाना बनाए र तत्काल हटाए ।

आफूलाई बिना कारण हटाइएको भन्दै लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । लामिछानेको सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटको फैसला नहुँदै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले रामलाल तुलाधरलाई विज्ञको कोटाबाट बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरे । तर, सर्वोच्चले लामिछानेको पक्षमा फैसला ग¥यो । प्राधिकरणको ऐनअनुरुप ८ जना सञ्चालक हुनुपर्नेमा लामिछानेले अन्तरिम आदेश ल्याएपछि अहिले प्राधिकरणमा ९ जना सञ्चालक रहँदै आएका छन् । तर, लामिछानेलाई भने प्राधिकरणमा काम गर्न दिइएको छैन । प्राधिकरणको बोर्डमा विज्ञहरुका तर्फबाट एक जना मात्र रहने व्यवस्था भए पनि अहिले भने २ जना रहँदै आएका छन् । अझ, प्राधिकरणको व्यवस्थापनले विवादमा परेका बोर्ड सदस्य तुलाधरलाई नियुक्ति सिफारिस समितिको संयोजक तोकिएपछि कर्मचारीहरु निकै रुष्ट बनेका छन् । अहिले प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरुले यस कुराको तीव्र विरोध जनाउँदै आएको छ ।

कर्मचारी संगठनहरुले प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया सच्याउनुका साटो विवादित बोर्ड सदस्य तुलाधरलाई नियुक्ति सिफारिस समितिको संयोजक बनाउने गलत काम गरेको ठहर गरेको छ । विवादित संयोजक तुलाधरले खुल्ला प्रतियोगिताबाट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ता लिने र प्राधिकरणको नीतिगत निर्णयहरुमा समेत सहभागिता जनाउने काम गर्दै आएका छन् । प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेल भन्छन्, ‘विधिसम्मत काम हुनुप¥यो भनेर हामीले आवाज उठाएका हौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्