विश्वनाथको त्यो फैसला, जसले संसदीय व्यवस्था सिध्यायो


१२ भदौ । इतिहासमा कुनै कुनै घटना यस्ता हुन्छन्, जसले सही दिशा पनि बदलिदिन्छन् र मुलुकलाई अर्कै मोडमा पु¥याइदिन्छन् । २०५२ भदौ १२ को दिन नेपालको इतिहासमा त्यस्तै एक दिन थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको बहुमतले खारेज गरिदिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको विशेष सक्रियतामा भएको उक्त फैसला कानुनी दृष्टिबाट कति सही वा गलत थियो, तर्क आ–आफ्नै होलान् तर त्यसपछि देशको राजनीतिले कुन हविगत बेहो¥यो, हामी भुक्तभोगी छौँ ।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४२ (२) अनुसार अल्पमतको सरकार बनेको थियो र उक्त सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको थियो । तिनै दुईवटा कारण देखाएर प्रधानमन्त्रीको सिफारिश बदर गरिएको थियो । उक्त फैसलाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशले फरक मत राखेका थिए । तर, आठ जनाले बहुमतका आधारमा उक्त फैसला गरे ।
वस्तुतः मनमोहन अधिकारी मुलुकका प्रधानमन्त्री थिए, अल्पमत वा बहुमत भन्ने कुरा प्रक्रिया मात्र थियो र उनको सरकारका विरुद्ध कुनै प्रस्ताव पारित भएको थिएन, पेस मात्र भएको थियो । तर, विश्वनाथ उपाध्यायले त्यसैलाई आधार बनाए र संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार चुँडाए ।

त्यसअघि ०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर नजिर स्थापित गरिसकेका थिए । उनको कदमका विरुद्ध पनि नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधीसहित विपक्षी दलका सांसदहरुसहित गरेर बहुमत सदस्यले दरबारमा संसद् विघटन नगरियोस्, हामी बहुमत देखाउँछौँ भनेर बिन्तिपत्र हालेका थिए । तर, दरबारले त्यो कुरा सुनेन र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार प्रयोग भयो ।
तर ०५२ भदौ १२ गते त्यो नियम लागू भएन । कानुनका रौंचिरा केलाइयो र झिँगोको बोसो निकाले जस्तो गरी (कु) तर्क गरेर संसद् ब्युँताइयो । त्यही अवस्थामा निर्वाचनमा गएमा एमालेले बहुमत ल्याउँछ भन्नेबाहेक अर्को कुनै कारणले काम गरेको थिएन । पहिलो पटक बनेको कम्युनिस्ट सरकारले आफूमाथि लागेका सारा आरोपहरु चिर्ने गरी पूरक बजेट ल्याएको थियो, विकासको अभियान सुरु गरेको थियो । गाउँमा तीन लाख रकम पठाइएको थियो, मार्छ भनेर प्रचार गरिएका बृद्धबृद्धाहरुका लागि मासिक सय रुपियाँ भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् थियो, जनताले सुशासन महसुस गर्न पाएका थिए । त्यस्तो बेलामा अदालतबाट एमालेका टाउकामाथि घन प्रहार गरिएको थियो । स्वाभाविक रुपमा त्यसको नेतृत्व गरेका थिए, विश्वनाथ उपाध्यायले ।

परिणाम के भयो ?

१. मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो । बहुमत आउने सम्भावना अन्त्य भएर मुलुक अनिश्चयको भूमरीमा फँस्यो । छ–छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो ।

२. सरकार बनाउनका लागि सांसद किनबेचको घृणित खेल सुरु भयो । सुरा–सुन्दरी काण्ड भए । पुरुष सांसदहरुले सुत्केरी हुँदा खाने महंगो औषधी फोर्टुमको बिलबाट समेत भुक्तानी लिन बाँकी राखेनन् । सरकार टिकाउनकै लागि जे पनि गर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

३. पूर्वपञ्चहरुले सुनपानीले नुहाउने मौका पाए । मनमोहन अधिकारीको सरकार गिर्नेवित्तिकै शेरबहादुर देउवाले रातो कार्पेट बिछ्याएर पूर्वपञ्चहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा विराजमान गराए र राजनीतिमा कुनै नैतिकता हुँदैन भन्ने कुरा आरम्भ गराए ।

४. छ वर्षअघि पराजित भएका पञ्चहरु एकाएक जुर्मुराए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा आधा–आधा पार्टी बोकेर पालैपालो प्रधानमन्त्री भए ।

५. सांसदहरुलाई खुसी पार्न शेरबहादुर देउवा जे गर्न पनि पछि परेनन् । भन्सार सुविधामा पजेरो किन्ने र व्यापारीलाई बेच्ने समेत गरियो । यसबाट सांसदहरुको मात्र होइन, व्यवस्थाकै बदनाम भयो । सरकार जोगाउनकै लागि सांसदहरुलाई उपचारका नाममा बैंकक समेत पठाइयो ।

६. शेरबहादुर देउवाका कार्यकालमा महाकाली सन्धि गरियो, जसका लागि भारतले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको थियो ।

७. पार्टीहरुमा विग्रह र विभाजन आयो । एमाले विभाजन भयो र कांग्रेसलाई सजिलो पारियो

सर्वोच्च अदालतको त्यही फैसलाका कारण अन्ततः संसदीय व्यवस्था नै बद्नाम हुन पुग्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्