शिक्षा सुधारको योजना समेटिएको प्रतिवेदन खोइ ?


काठमाडौं, २५ असार। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरी लागू गर्ने प्रयास गरिएको छैन । सामुदायिक शिक्षा सुधार र योजनाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रतिवेदन गत १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो ।
तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो गुपचुप राखिएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासमेत आउन नसक्दा शिक्षा सुधारको योजना अलपत्र परेको छ । गत असारमा गठन भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप हुँदा शैक्षिक सुधारको योजना अलपत्र परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

शिक्षा महँगिदै जाँदा नागरिक चरम आर्थिक मार र शोषणमा परिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदा अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । तर, पनि सरकार सरकारी विद्यालय सुधारको योजनालाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा शिक्षा सेवा प्रदान गर्न बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक विद्यालयको सुधार, शिक्षामा सबैको पहुँच, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षालगायतका विषय समेटिएका छन् ।
सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । अझै पनि स्थानीय तहदेखि संघ सरकारका मातहत रहेका कर्मचारीहरूका छोराछोरी निजी विद्यालयमै भर्ना हुने गरेका छन् ।
यस्तै, सरकारका तीनवटै तहबाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत भर्ना शुल्क, पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको शुल्क तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको औपचारिक तथा अनौपचारिक शुल्क नलिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई सक्षम तुल्याउँदै संस्थागत विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने उल्लेख छ ।

प्राविधिक शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्नका लागि कक्षा ९ देखि साधारण शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको धारको व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन र शिक्षक विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विषयगत शिक्षक पूर्ति गर्ने बुँदा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयमा दक्ष, उत्प्रेरित र अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकको तलब सुविधा अन्य समान सेवाका पदभन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत बढी निर्धारण गर्ने, शिक्षक तालिमलाई मागमा आधारित र अनुसन्धानमुखी बनाउने पनि भनिएको छ ।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदा अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । तर, पनि सरकार सरकारी विद्यालय सुधारको योजनालाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा शिक्षा सेवा प्रदान गर्न बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनमा शिक्षकको सरुवा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने गरी स्वचालित प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख छ । गुपचुप पारिएको प्रतिवेदन लागू हुने अवस्था भए बिनायोजना विद्यालय खोल्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि आधारभूत शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्न वित्तीय व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, संघीय शिक्षा ऐन पनि आएको छैन ।
प्रतिवेदनअनुरूप ऐन आउने भनिए पनि ऐन कहिले आउने भन्ने अन्योल अझै छ । राम्रो परिणाम ल्याएका प्रधानाध्यापकलाई वर्षको उत्कृष्ठ प्रअको सम्मान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले यथाशीघ्र आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए । आयोगका सदस्यसमेत रहेका थापाले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको छ । यो नितान्त बेठीक हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर विस्तारै कार्यान्वयन तवरमा लैजानुपर्छ ।’ शिक्षाविद् महाश्रम शर्माले शिक्षा सुधारका विषय समेटिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरोकारवालासँग गएर सुझाव समेटिएको छ । रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्ने भए किन सुझाव लिएको त ? ’
शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दिव्या पहाडीले आयोगको प्रतिवेदन तयार भए पनि सार्वजनिक नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कहिले बाहिर आउँछ भन्न सकिँदैन । तयार चाहिँ भएको छ । ’

राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्