संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कानून तर्जुमा गर्दा मितव्ययिता र प्रभावकारिता अवलम्बन गरिने


१७ असार । उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समितिको पहिलो बैठक सिंहदरबारमा बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको उक्त बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै निकायहरुले कानून तर्जुमा गर्दा मितव्ययिता र प्रभावकारिता अवलम्बन गर्नुपर्ने, भावी संगठन संरचना तयार गर्दा न्यूनतम आकारको संगठन संरचना सिर्जना गर्न ध्यान दिनेलगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले गरेका निर्णयहरु यस्ता छन्ः

१.सवै सरकारी सेवाप्रदायक निकायहरुले सेवाप्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तथा सामुदायिक तहमा प्रत्यक्ष र अति आवश्यक सेवा र्पुयाउने र नयाँ विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजन वाहेक थप नयाँ संगठन र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने ।

यो व्यवस्था सवै सार्वजनिक निकायहरु तथा हालका स्थानीय निकायहरुमा पनि लागु गर्ने, तर संविधान बमोजिम सिर्जना गर्नु पर्ने नयाँ संस्था र संगठन एवं निकाय र नयाँ सेवा विस्तार गर्नमा भने बाधा नपर्ने ।

२.संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै निकायहरुले कानून तर्जुमा गर्दा मितव्ययिता र प्रभावकारिता अवलम्बन गर्ने, साथै भावी संगठन संरचना तयार गर्दा न्यूनतम आकारको संगठन संरचना सिर्जना गर्न ध्यान दिने ।

३. नेपालको संविधान को धारा २३४ र २३५ समेतलाई मध्येनजर गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गर्ने ।

४. संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको सूची र तहगत अन्तरसम्बन्ध मिल्ने गरी विद्यमान राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको कार्यविवरण मिलान गरी कर्मचारी समायोजनको तयारी गर्ने ।

५.संघीयता, प्रशासन पुनःसंरचना र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा जानुपुर्व अध्ययन गर्नु पर्ने सम्बद्ध विषयमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति वा सो समितिले तोकेका पदाधिकारीसंग समन्वय गर्नु पर्नेछ । अध्ययन भ्रमणवाट फर्के पछि सो को प्रतिवेदन समन्वय समितिमा पेश गर्नु पर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्