संवाद र सहकार्यको विकल्प नखोजौं, बोलीअनुसार व्यवहार गरौँ : नेता पौडेल


९ साउन /नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले सदनमा अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल टुङ्गिएर चाँडै अर्को सरकार गठन भए पनि कसैले संवाद र सहकार्यको विकल्प खोज्न नहुने बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिको अविश्वासको छलफलमा भाग लिँदै उनले वर्तमान सरकारका बारेमा अब बोलिरहन जरुरी नभएको बताउँदै संवाद र सहकार्यको विकल्प खोज्न नहुने तथा भनाइ र गराइ एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई अतिरञ्जित गर्न नहुने भन्दै अबको प्रधानमन्त्री चयन पनि संसदीय प्रणालीअनुरुप हुने बताए । सत्तामा रहँदाको देशभक्ति र सत्ताबाट बाहिरिएपछिको देशभक्ति पृथक हुन हुनुहुँदैन भन्ने उनको कथन थियो ।

उनले राष्ट्रपतिको सम्मानित पदलाई अवमूल्यन गर्न हुन नहुने भन्दै गणतन्त्रको गौरव राष्ट्रपति भएकाले उहाँका बारेमा अभिव्यक्ति दिन पनि आवश्यक नभएको बताए। उनले संविधान कार्यान्वयमा सबै दल लाग्नुपर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राष्ट्रले गरेको बताए ।

भारत, नेपाल र चीनमा सँगसँगै आएको राजनीतिक परिवर्तनले भारत र चीनले हासिल गरेको प्रगतिबाट अब नेपालीले पनि सिक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आमनरसंहार जस्ता अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन सांसदलाई आग्रह गरे ।

सांसद धनीराम शर्माले मधेसमा जनता बाढीका कारण आहतमा परेका छन्, त्यो विषयमा चर्चा हुनुपर्ने कार्यसूची सदनमा हुनुपर्ने थियो तर सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण बाध्य भएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइएको बताए ।

काँग्रेसका महेश आचार्यले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकार परिवर्तन र गठनलाई सहज तुल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै संविधानको धारा २९८ अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्राध्यक्षको भूमिकालाई सन्देहका घेरामा ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै संवैधानिक व्यवस्थानुसार राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन गर्ने वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै सम्मानित संस्थालाई किमार्थ विवादमा ल्याउन हुँदैन भने ।

नेकपा(एमाले)का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एकार्कालाई होच्याउने र सिध्याउने हिसाबले अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै देश र जनताको भविष्यप्रति सजग हुन आग्रह गरे । उनले एमालेमा सत्तालिप्सा नरहेको स्पष्ट गर्दै रचनात्मक भूमिकाका साथ आफ्नो दल प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताए ।

काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले ओली नेतृत्वको सरकार कुशासनको नमुना बन्नेतर्फ उन्मुख भएको तथा भुइँचालो पीडितका समस्याप्रति उदासीन भएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो सरकारलाई सत्तामा टिकाइराख्नु सान्दर्भिक नहुने बताए । संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति बेवास्ता नगर्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
एमालेका सुशीला नेपालले देश र जनताको हितमा काम गरेको वर्तमान सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य भएको बतार्इन् ।

  एमालेका गोकर्ण विष्टले अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्दा सरकारको मानमर्दन गर्ने, अशिष्ट एवम् अमर्यादित ढङ्गले अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले भविष्यमा द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढेको बताउँदै एमाले गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीयताका पक्षमा सदैव रहेको र रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
संविधान कार्यान्वयन, तीव्रगतिको आर्थिक विकास, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध निर्माणमा ओली सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकालाई अपराध ठानेर अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत भएकामा दुःख प्रकट गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शक्तिबहादुर बस्नेतले विविधताभित्रको एकतालाई कायम गर्नुपर्ने र निषेधको राजनीति कसैले गर्न नहुनेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितता र मुलुकको सार्वभौमिकताको सुदृढीकरणमा सबै राजनीतिक दलले केन्दीय महत्व दिनुपर्ने बताए  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्