संविधानको कार्यान्वयन र निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव


२४ साउन । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई व्यवस्थापिका–संसद्का विभिन्न दलले संविधानको कार्यान्वयन र समयमा विभिन्न तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार बैठकमा दाहाललाई बधाई र शुभकामना दिँदै नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सबैले मिलेर बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

एमाले मुलुकको हितको विषयमा जिम्मेवार प्रतिपक्षमा रहेर पनि साथमा रहने जनाउँदै उनले माओवादी केन्द्रसहितको अघिल्लो सरकारले ल्याएका संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका र तीन तहका निर्वाचन गराउने कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

मुलुकलाई अन्योल र अनिश्चयतर्फ लाने काम भएमा सुःखद नहुने उल्लेख गर्दै उनले भन्नुभयो – “नयाँ गठबन्धनको यात्रा अघि बढोस्, यसलाई हामी अप्राकृतिक भन्नेछैनौँ, गाह्रो–साह्रो परेमा हामीलाई सम्झनुहोला, सहयात्राका लागि तयार छौँ ।”

बधाई दिँदै नेपाली काँग्रेसका महेश आचार्यले आफ्ना कार्यकर्ताले आशा, भरोसा, आश्चर्यका साथ नयाँ गठबन्धनलाई हेरेको भन्दै द्वन्द्वको पीडाबाट मुलुकलाई बिर्साउँदै दिगो शान्तिको नायक बन्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरे ।

संसद्को ठूलो पार्टीका नाताले प्रधानमन्त्रीलाई हरेक अप्ठ्यारा घडीमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आचार्यले राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको भावनाबाट अघि बढ्न विपक्षी दललाई पनि आग्रह गरे ।

संविधानमा असन्तुष्ट मधेसी समुदायलाई चित्त बुझाउने गरी संविधान संशोधन, पुनःनिर्माणलाई तीव्रता, बेरोजगारीको अन्त्यका लागि आर्थिक समृद्धिका आधार निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

उनले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधार्दै सहयोगको उपयोग गरी मुलुकको कायाकल्प गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सफलता मिलोस् भनी शुभकामना दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री दाहाल एक गतिशील, आलोचनालाई ग्रहण गर्न सक्ने र धेरै मानिसको विचारलाई संश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताउँदै सरकार गठनका समयमा दलहरुबीच भएका सहमतिले तराई मधेसका जनतामा खुसीको सञ्चार भएको जनाए ।

सापकोटाले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, पुनःनिर्माण, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने र छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धका क्षेत्रमा सरकारले सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकार गठनको आधार, पृष्ठभूमि र औचित्य आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जाने भन्दै नौ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लिखित समझदारीबाट सरकार गठन भएकाले प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे । राजनीतिक अस्थिरता आउने गरी छिटोछिटो सरकार परिवर्तन गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।

उनले नेपाली जनताको निर्णायकत्व (सार्वभौमसत्ता)मा २००७ सालदेखि नै बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप भएको सन्दर्भमा २०६२ सालमा भारतमा भएको १२ बुँदे सहमतिले जनताको निर्णायकत्व कमजोर भएको र सत्तामा पुग्न जनताको मात्र होइन, बाहिरी शक्तिको पनि सहयोग चाहिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न नहुने बताए।

सङ्घीय समाजवादी फोरमका शिवजी यादवले तराई मधेसको आन्दोलनको भावनालाई नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्