संविधानमा सही गर्ने बेला देउवाले गाँजा त खाएका थिएनन् ?


१८ पुस । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय हतास मनस्थितिमा देखिएका छन् । आफ्नै जोडबलले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक तुहिने लगभग निश्चित भएपछि उनी स्थानीय निकायको चुनावको पक्षमा पनि उभिए । तर, न त उनले संशोधन विधेयकका पक्षमा आफ्नै पार्टीभित्रका शीर्ष तहका नेताहरुलाई एक मत गराउन सके, न त स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने विषयमा सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई नै उनले मनाउन सके ।

संविधान संशोधन विधेयकमा पार्टीभित्र सबै नेताहरुलाई सहमत गराउन नसक्नु र सत्ता गठबन्धनकारी दल माओवादी केन्द्रले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुले हतास देखिएका देउवाले केही दिनअघि बाग्लुङ पुगेर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रमक देखिए । विगतमा एमाले अध्यक्ष ओली र तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको प्रदेश गठनसम्बन्धी प्रस्तावअनुसार नै अहिले संशोधन विधेयक ल्याएको बताउँदै देउवाले भने, ‘हिजो मिलेर ल्याएको प्रस्ताव आज कसरी राष्ट्रघाती भयो ? के त्यतिबेला प्रस्तावमा सहीछाप लगाउँदा ओलीले गाँजा खाएका थिए ?’

तर, घटनाक्रमहरुलाई केलाउँदा भने विगतमा संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेला देउवाले पनि कतै गाँजा त खाएका थिएनन् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला उठ्न पुगेको छ । हिजो संविधान जारी गर्ने बेलामा देउवाले संविधानको मर्म र भावनालाई बुझेर नै हस्ताक्षर गरेको ठान्नुपर्छ । तर, आज त्यही संविधानको भावनामाथि कुल्चिँदै उनी अघि बढेको प्रष्टै देखिएको छ ।

संविधानमा सीमांकनको हेरफेर अहिलेको व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्ने व्यवस्थाबारे कुनै उल्लेख छैन । तर, काँग्रेस सभापति देउवाको सहमतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकनलाई हेरफेर गर्नेसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न पुग्यो । यसलाई सरकारको गैरसंवैधानिक कदमको रुपमा लिइँदै आएको छ । र, एमालेलगायत नौ राजनीतिक दलले गैरसंवैधानिक संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध संसद र सडक दुवै अवरुद्ध तुल्याउँदै आएका छन् ।

संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भएको छ र त्यसमाथि बहससमेत सुरु भइसकेको छ । कानुन व्यवसायीहरुले सरकारले दर्ता गरेको विधेयक संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरीत बताउँदै आएका छन् । कानुन व्यवसायीहरुले संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचित संसद्मा संविधान संशोधनबारे बहस गर्न नसकिने र यो संविधानवादको विपरीत रहेको पनि बताउँदै आएका थिए ।

हिजो संविधानमा उल्लेख नै नभएको व्यवस्थाअनुरुप संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पहल गर्ने काँग्रेस सभापति देउवालाई कुन तत्वले प्रेरित तुल्याउनु पुग्यो ? आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानको मर्मविपरीत किन आज सीमांकन हेरफेर गर्नेसहितको संशोधन विधेयकलाई पारित गराउनुपर्छ भन्दै उनी अग्रपंक्तिमा उभिँदै आएका छन् । के हिजो संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेला उनले कतै गाँजा त खाएका थिएनन् ? यस्तो प्रश्न अहिले स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद् गरी तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यतामा राजनीतिक दलहरु रहेका छन् । आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्र तीनै तहको निर्वाचन नभएको खण्डमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने पनि निश्चित छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरुले अपरिहार्य ठान्दै आएका छन् ।

तर, स्थानीय तह पुनर्संंरचना आयोग गठन भएर त्यसले प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको अवस्थामा काँग्रेस सभापति देउवा भने पुरानै संरचनाअनुरुपको स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा रटान लगाइरहेका छन् । पुरानै संरचनाअनुरुपको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठेरो सिर्जना हुने कुरा थाहा पाउँदापाउँदै किन देउवाले स्थानीय निकायकै रटान एकोहोरो रुपमा लगाइरहेका छन् ?

सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने स्थानीय तहको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको खण्डमा मात्र संविधान कार्यान्वयन हुने र देश संघीय संरचनाअनुरुप अगाडि बढ्ने भएको हुँदा तीन मुख्य राजनीतिक दलमध्ये काँग्रेसबाहेक अरु दल स्थानीय तहकै पक्षमा उभिँदै आएका छन् । तर, देउवा भने संघीयताबाट पछि फर्किने गरी किन स्थानीय निकायकै पक्षमा उभिएका हुन् ? संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकाय होइन, तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरालाई स्वीकार्दै उनले हिजो संविधान जारी हुने बेला हस्ताक्षर गरेको प्रष्टै छ । के त्यतिबेला उनले गाँजा खाएर त संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ? यो प्रश्न पनि यतिबेला देउवाका सामु गम्भीर रुपमा उभिन पुगेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्