संविधानले परिकल्पना नगरेको माघ ८: बाजा बजाएर आउँदैछ संकट


‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसदमा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ ।’

नेपालको संविधानको धारा २९६(१) मा लेखिएको समयसीमा आउन अझै १६ महिना बाँकी छ । त्यसैले त्यसका बारेमा अहिल्यै चिन्ता गर्नु हतार जस्तो देखिए पनि नेपालको राजनीतिले जुन दिशा र गति समातिरहेको छ, त्यसले अहिले नै त्यसपछि मुलुक कता जाला भन्ने संशय उत्पन्न गरेको छ । छ-छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र सरकार भइरहेको बेला पनि सम्पूर्ण ध्यान त्यसलाई कसरी जोगाउने र हटाउने भन्नेमै केन्द्रित भइरहने नियतिबाट गुज्रिरहेको नेपालमा संविधानले नै निर्धारण गरिदिएको समयसीमाभित्र कल्पना गरिएका काम हुने सम्भावना अत्यन्त कम देखिएको छ । किनभने, अहिलेसम्म कुनै कामहरु पनि समयसीमालाई ख्याल गरेर भएका छैनन् ।

संविधानले २०७४ माघ ७ गतेसम्म एक पूर्ण लोकतान्त्रिक चक्र पूरा गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसपछि मात्रै हुने नयाँ चुनावले सम्पूर्ण रुपमा संक्रमणकालको अन्त्य गर्दछ र मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउँछ । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम यसबीचमा पूरा हुने आधार चाहिँ दिनदिनै कमजोर भइरहेका छन् ।

संकट बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा चाहिँ बाजा बजाएरै संकट आएको देखिन्छ । जस्तो, ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले माओवादीका कारण चुनाव हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउनकै लागि संसद् विघटन गरेका थिए, दलहरुलाई थाहा नभएर अघिल्लो संविधानसभाको म्याद सकिएको होइन । 

संकट बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा चाहिँ बाजा बजाएरै संकट आएको देखिन्छ । जस्तो, ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले माओवादीका कारण चुनाव हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउनकै लागि संसद् विघटन गरेका थिए, जसका कारण ज्ञानेन्द्र्रले खेल्न पाए । अझ नजिकको उदाहरण हेर्नुपर्दा दलहरुलाई थाहा नभएर अघिल्लो संविधानसभाको म्याद सकिएको होइन । पटकपटक थपिएको म्याद ०६९ जेठ १५ गते सकिन्छ भन्ने जानकारी सबै दलहरुलाई थियो । थपमा सर्वोच्च अदालतले अब चाहिँ म्याद थाप्न मिल्दैन भनेर फैसला समेत सुनाइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा जानाजान दलहरुले केही गरेनन् र मुलुक अकल्पनीय संवैंधानिक तथा राजनीतिक संकटमा फँस्यो । फलस्वरुप, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेर त्यस दुश्चक्रबाट बाहिर निस्किँदा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याएर हामीले तिरेको मूल्य यति छिट्टै बिर्सन मिल्दैन ।

मोटामोटी रुपमा हेर्दा बाँकी १६ महिनामा कम्तीमा अर्को एउटा सरकार बन्ने सम्भावना पक्कापक्की नै छ । यसको अर्थ दलहरुको सम्पूर्ण रुपमा ध्यान भएको सरकार फाल्ने र नयाँ बनाउनेमै केन्द्रित हुनेछ, संविधान कार्यान्वयनमा होइन । भन्नलाई संविधान कार्यान्वयन भने पनि त्यस दिशामा अहिलेसम्म सिन्को नभाँचिनुले अबका दिन कसरी बित्लान् भन्ने अनुमान गर्ने मौका दिएको छ ।

दलहरुले १४ वर्षदेखि अन्यायपूर्वक वेवास्ता गरेको स्थानीय निर्वाचन गर्न कुनै दल इच्छुक देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डल नै तयार हुने अवस्था नभएपछि संक्रमणकालीन अवस्था अन्तर्गत निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नरहने मात्र होइन, संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष नै वेवारिश हुन्छ ।

मुख्य रुपमा अहिलेसम्म संघीयताकै टुंगो लागेको छैन । सातवटा प्रदेशमा सहमत नभएका मधेसी दलहरुको आन्दोलन वेवारिशे अवस्थामा पुगे पनि त्यही संवैधानिक प्रावधान हुबहु कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ । अघिल्लो सरकारले दिल्लीमा बुझाइएको चार बुँदे ननपेपरको मानका लागि पनि त्यसमा अलिकति संशोधन गरे पनि उनीहरु सन्तुष्ष्ट भएनन् र अहिलेको सरकार पनि डेढ महिनासम्म उनीहरुलाई मनाउन असफल भइरहेको छ । कुन प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन् भनेर तय गर्ने त परको कुरा भयो, केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रको वितरणको आधारमा पनि सहमति कायम हुन बाँकी नै छ । अनि दलहरुले १४ वर्षदेखि अन्यायपूर्वक वेवास्ता गरेको स्थानीय निर्वाचन गर्न कुनै दल इच्छुक देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डल नै तयार हुने अवस्था नभएपछि संक्रमणकालीन अवस्था अन्तर्गत निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नरहने मात्र होइन, संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष नै वेवारिश हुन्छ । constitution-nepal-sept-13

स्थानीय तहको टुंगो लगाउनका लागि गठित समितिको कामले गति लिन सकेको छैन । ५ सय ६५ स्थानीय निकाय बनाउने भनिए पनि त्यसका बारेमा राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसकेकै कारण आयोग पनि अन्योलमा परेको छ । अहिले आयोगले संख्या र सीमा टुंगो लगाउन सके चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा पनि ढिलासुस्तीका कारण मर्दै गएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले निकालेको तथ्यांक अनुसार, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि झन्डै तीन सय कानुन आवश्यक छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आन्तरिक गृहकार्य गरेबाहेक अहिलेसम्म संसद्मा त्यसबारेमा ठोस छलफल सुरु भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले थोरै कानुनका मस्यौदा संसद्सम्म त पुर्याएको छ तर ती पर्याप्त छैनन् । यही गतिले अघि बढ्दा कुनै पनि हालतमा दुई वर्षभित्र तीन सय कानुन बन्नै सक्दैनन् । पुराना कानुनलाई नयाँ संविधानसम्मत बनाउने काम त अलग्गै छ ।

प्रदेश हुने भनिए पनि प्रदेशको कुनै संरचनाका बारेमा केही योजना बनेको छैन । भौतिक संरचना पनि आफैँमा महत्वपूर्ण विषय भएकाले शासन सञ्चालनका लागि तिनको आवश्यकता झन् खड्किन्छ । तर, कुन प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ भन्ने टुंगो प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपछि त्यसैले लगाउने भएकाले अहिलेदेखि भौतिक संरचना बनाउन सकिने कुरा पनि भएन । यस्तो अवस्थामा भोलि गभर्नर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका कार्यालयहरु कसरी रातारात बनाउन सकिन्छ ? प्रदेशसभा भवन र प्रादेशिक कार्यालयका संरचनाहरुका बारेमा पनि अहिले कुनै गृहकार्य छैन । झन् कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुन्छ र त्यो कसरी विन्यास हुन्छ भन्ने त गृहकार्य नै भएको छैन ।

सबभन्दा ठूलो कुरा दलहरुका बीचमा न्यूनतम विषयमा पनि सहमति देखा परेको छैन । संविधान बने पनि संक्रमणकाल टुंगिएको छैन । यसलाई टुंग्याउनका लागि सबै दल एउटै सरकारका बस्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, नेपालमा चाहिँ कुनै विषयमा सहमति गर्नुको अर्थ सरकारमा हुनुका रुपमा बुझिन्छ ।

एउटा दललाई अर्को दलले नमान्ने अनि एउटा नेताले अर्को नेतालाई नस्वीकार्ने स्थिति आएपपछि अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । अहिले कतिपय शक्तिकेन्द्रहरु नेपाललाई त्यही प्रयोगशाला बनाउन चाहन्छन् र अहिले देखा परेका मार्गचित्रहरुले पुर्याउने गन्तव्य पनि त्यही नै हो ।

हामीसँगका विकल्पहरु सकिँदै गएका छन् । एमाले, एमाओवादी वा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने रहर पनि बाँकी समयमा पूरा होला । तर, मुख्य कुरा गर्ने कामका बारेमा चाहिँ कसैमा पनि स्पष्टता पाइँदैन । बैधानिक र स्वाभाविक विकल्पहरु सकिए पनि अवैधानिक र अस्वाभाविक विकल्पहरु हावी हुन्छन् भन्ने निकटको विगतले देखाइसकेको छ । एउटा दललाई अर्को दलले नमान्ने अनि एउटा नेताले अर्को नेतालाई नस्वीकार्ने स्थिति आएपपछि अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । अहिले कतिपय शक्तिकेन्द्रहरु नेपाललाई त्यही प्रयोगशाला बनाउन चाहन्छन् र अहिले देखा परेका मार्गचित्रहरुले पुर्याउने गन्तव्य पनि त्यही नै हो । एकाएक संकट आउँदैन र त्यो संकट निम्त्याउनका लागि अहिले अनेक सरकारका चल्लाहरु कोरल्न थालिएको छ । एकपछि अर्को दललाई असफल बनाउने र अन्ततः दलहरुका बीचमा सहमति बन्न नदिने स्थिति निर्माण गर्नका लागि नै अहिले एउटा दलका विरुद्धमा अर्को दललाई खडा कोसिस भइरहेको छ । यसको अन्तिम परिणति कुनै पनि दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अर्को निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र फेरि गैरराजनीतिक सरकारका नाममा आफ्नो इच्छापात्रलाई सतहमा ल्याउने योजनामा पुग्छ ।

वर्तमान सरकारबाट कुनै समस्या समधान होला भन्ने आशा व्यर्थ भइसकेको छ । मधेसी दलहरुले उठाएका सबै माग जायज छैनन् तर उनीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन नगरी अघि बढ्न सकिँदैन । मधेस समस्या जति लम्बिन्छ, संविधानको कार्यान्वयन त्यति ढिला हुन्छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा न्यूनतम सहमति नबनी र आवश्यक कानुनहरु नबनी संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिलेको सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयन नहुँदासम्म संविधान कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मुलुक डरलाग्दो सुरुंगतिर हिँडिरहेको प्रतीत हुन्छ । यसो भन्दा सरकारमा रहेर पूरै मुलुक आफैँ थामिरहेको भानमा रहेकाहरुलाई अपाच्य हुन सक्छ । तर, एक रातमा सरकार हल्लाउने विशिष्ट क्षमता भएको मुलुकमा सबै कुुरा सहज रुपमा हुन दिनका लागि भइरहेका छैनन् भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्