संविधान विपरीत देखिएको भन्दै सेनाले दियो आधा दर्जन सुझाव र प्रतिक्रिया


११ असोज । लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रस्तावकै रुपमा रहेको छ ।

तर, नेपाली सेनाले भने उक्त प्रस्तावित विधेयकमा आफूसँग सम्बन्धित प्रावधानहरुप्रति सुझाव र प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त ठानेको छ । आफूसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु संविधान अनुकूल नदेखिएको ठान्दै नेपाली सेनाले सुझाव दिन चाहेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ (ख) मा ‘अन्य संघीय सरकारी सेवा भन्नाले संघीय निजामती सेवा बाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र संघीय कानुनद्वारा गठन भएका नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा सम्झनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सो दफामा सेनाले सुझाव दिँदै भनेको छ–‘नेपाली सेनालाई अन्य संघीय सरकारी सेवा को परिभाषाभित्र समावेश नगरी छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने ।’ किन त्यसो गर्नुपर्ने त ? सेनाले पुष्ट्याइँ गर्दै ‘नेपालको संविधानको धारा २४३ (२) मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थालाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएकोमा नेपाली सेनालाई अन्य संघीय सरकारी सेवाको परिभाषाभित्र समावेश गरिएको हुँदा संविधान अनुकूल नदेखिएको ।’ उल्लेख गरेको छ ।

माग फाराम सेनाको हकमा लागू नहुने

सो प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ (२) मा भनिएको छ–‘रिक्त पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिम माग फाराम भरी आयोगमा पठाउनुपर्ने छ ।’ तर, सेनाले भने ‘नेपाली सेनामा पदपूर्तिको लागि माग फाराम भरी लोक सेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा उपयुक्त नहुने’ प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यसको पुष्टयाइँ गर्दै सेनाले ‘नेपालको संविधानको धारा २४३ (२) मा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम नेपाली सेनाको हकमा लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने नभई पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने हुँदा पदपूर्तिको लागि माग फाराम भरी लोक सेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा असान्दर्भिक देखिएको’ सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ (२) मा लेखिएको छ–‘बढुवाको लागि लिइने लिखित परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामको ढाँचा र परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।’ सो प्रावधान पनि सेनाको हकमा लागु नहुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै ‘बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने सैनिक पदहरुमा लिखित परीक्षा, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फाराम जस्ता प्रावधानहरु नरहेको हुँदा नेपाली सेनाको हकमा उक्त प्रावधान असान्दर्भिक रहेको’ प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाबारे सेनाले प्रतिक्रिया दिँदै ‘नेपाली सेनाको बढुवा प्रणालीलाई सैनिक ऐन २०६३ तथा लोक सेवा आयोग समेतको परामर्शमा तयार भई लागू भएको सैनिक सेवा नियमावली २०६९ ले व्यवस्थित गरेको’ भनेको छ ।

सेनाको अपरेशन क्षमतामा असर पर्ने

प्रस्तावित विधेयकको दफा २८ मा लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजामा नतिजा प्रकाशन गर्ने समय सीमा उल्लेख नगरिएको जनाउँदै सेनाले प्रतिक्रिया दिएको छ–‘नेपाली सेनाको हकमा नेपाली सेनाको भर्ना क्यालेन्डर बमोजिमको समयभित्र लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गर्नुपर्नेछ ।’ निश्चित समयभित्र नेपाली सेनाको पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा तथा परीक्षाफल प्रकाशन नभएको अवस्थामा नेपाली सेनाको नियमित भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भई सेनाको अपरेशन क्षमता, तालिम सञ्चालन लगायतमा नकारात्मक असर पर्नेमा पनि सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।

सो विधेयकको दफा ४९ मा भनिएको छ–‘बढुवाद्वारा गरिने पदपूर्तिको लागि हुने समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ तर, सेनाले नेपाली सेनाको बढुवा समितिमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान संविधान विपरीत र अव्यावहारिक समेत भएकोले सो व्यवस्था नेपाली सेनाको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सेनाले सुझाव दिने क्रममा ‘नेपालको संविधानमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ भन्ने प्रावधानले नेपाली सेनाको बढुवा प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने विषयलाई मात्र समेटेको तर सेनाको बढुवा समितिमै लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य बनाइएको नदेखिएको हुँदा सेनाको बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने दफा ४९ को प्रावधान संविधान विपरीत देखिएकोले सो व्यवस्था नेपाली सेनाको हकमा लागू गर्न नहुने’ उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, सेनाले सुझाव दिँदै भनेको छ–‘सेनाको बढुवा समितिमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व अन्य देशहरुमा समेत प्रचलनमा नरहेको देखिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भई संगठनात्मक संरचनामा नै असर पर्ने देखिन्छ ।’

साथै, नेपालको ७५ वटै जिल्लामा नेपाली सेनाको युनिटहरु तैनाथ रहेको जनाउँदै ‘सामान्य वा सैनिक कारबाहीमा खटिएको अवस्थामा फिल्डमा तैनाथ युनिटहरुमा कुनै पद खाली हुने बित्तिकै चेन अफ कमाण्ड र र फाइटिङ स्ट्रेन्थलाई ‘इन्ट्याक्ट’ राख्नको लागि सम्बन्धित युनिट वा फिल्डमा खटिएको स्थानमै पनि बढुवा समिति बसी बढुवा सम्बन्धी कारबाही सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट समेत सबै बढुवा समितिमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व सम्भव नहुने’ सुझाव र प्रतिक्रिया दिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्