संविधान संशोधन नगर्ने कांग्रेसको दाउ, लोकमान बचाउँन दक्षिणपन्थी गठबन्धनको गृहकार्य


८ मंसिर ।  संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित बनेको नयाँ सरकारले सय दिन नाघिसक्दा समेत किन प्रस्ताव नै दर्ता गर्न सकेन होला रु अरू कारणका अलावा मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेसकै कारण सत्तारूढ गठबन्धनले प्रस्ताव तयार गर्न यति समय लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि कांग्रेसकै कारण आफ्नो सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अब धेरै समय यसैगरी बिताउन नसकिने सोचमा पुगेको निकटवर्तीहरूको बुझाइ छ ।

संशोधन नगर्ने कांग्रेसको दाउ

भन्नलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नमानेका कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढेन भनेर दोष दिए पनि त्यसको मुख्य कारक प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस नै देखिएको छ । तुरुन्तै संविधान संशोधन भयो भने एमाले र माओवादी मिलेर आफूलाई सत्ताबाहिर हुत्याउँछन् भन्ने डरका कारण कांग्रेसले मधेसी दलहरूलाई प्रयोग मात्र गरिरहेको बुझाइमा एमाले र माओवादी नेताबीच समानता देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘खासगरी लोकमानसिंह कार्कीको मामिलामा दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँ उभिएपछि कांग्रेस झस्किएको हामीले महसुस गरेका छौँ । त्यही कारण नै संविधान संशोधनका लागि सत्तारूढ दलबीच नै सहमति हुन सकिरहेको छैन ।’ चैतमा प्रधानमन्त्री हुने आशामा शक्ति केन्द्रका हरेक आदेशलाई पालना गर्दै आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सम्भावित सिंहदबार पुनरागमनमा खतरा उत्पन्न हुने भयका कारण नै संविधान संशोधनप्रति चासो दिएका छैनन् । त्यसो त अरूका डरले बाहिर बोल्न नसके पनि संविधान संशोधन गरेर तराई र पहाड छुट्टयाउने अनि भारतीयहरूलाई नागरिकता दिएर नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव कांग्रेसका सबै नेतालाई मन परेको छैन । त्यही भएर पनि दोष एमालेलाई देखाउँदै संविधान संशोधन गर्न नपरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मत उनीहरूका बीचमा छ ।

लोकमानलाई राख्ने पक्षमा कांग्रेस

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले व्यक्तिगत प्रतिशोध तथा शक्ति केन्द्रको योजनामा माओवादी र एमालेका केही नेताहरूको बदनाम गर्ने गरी योजना बनाएको थाहा भएपछि उनका विरुद्ध दुई दल मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कांग्रेस थप अप्ठ्यारोमा परेको छ । आफ्ना विपक्षमा रहेका नागरिक समाजका अगुवा, वकिल, पत्रकार र राजनीतिकर्मीलाई छानीछानी निसाना बनाएका कार्कीको स्वेच्छाचारिता रोकेर विधिको शासन स्थापना गर्न संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि चौतर्फी जनसमर्थन प्राप्त भए पनि कांग्रेस कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । गगन थापा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेलजस्ता युवा नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा महाअभियोगका पक्षमा वकालत गरे पनि कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू लोकमानका पक्षमा देखिएका छन् । एमाले र माओवादीलाई लोकमानले ठेगान लगाइदिन्छन् र आफ्नो खतरामा परेको राजनीति सपार्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा रहेका ती नेताहरूकै कारण सभापति देउवा अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।

यति विवादास्पद र सर्वथा आलोचित विषयमा पनि कांग्रेसले संस्थागत रूपमा साँधेको मौनताका कारण जनस्तरमा उसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । शक्ति केन्द्र रिझाउन सिपालु कार्कीले अनेक हतकण्डा प्रयोग गरेर आफ्नो पद जोगाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । त्यसका लागि कांग्रेस सभापति देउवालाई दिल्लीबाट तुरुन्त निमन्त्रणा आउनुका पछाडि पनि त्यही कारणले काम गरेको बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा यदि संविधान संशोधन नहुने हो भने कार्कीलाई चलाउन नहुने पक्षमा देउवा पनि ढल्किँदै गएको बुझिएको छ । बुधबारसँग सम्पर्कमा आएको एक विश्वस्त स्रोतका अनुुसार नेपालस्थित विदेशी नियोगहरूले विभिन्न स्रोत प्रयोग गरेर आआफ्नो सरकारलाई लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बिदा हुने सम्भावना एकदम कम रहेको रिपोर्ट गरेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका पछाडि रहेका कारण उनीहरूले बलियो गरी बुझेका छन् । लोकमानका पछाडि बलियो शक्ति केन्द्र लागेको र कांग्रेस सभापति देउवासमेत अहिले त्यसैको छायाजस्तै भएका कारण लोकमानलाई हटाउने सम्भावना कम देखिएको विश्लेषण छ ।

दक्षिणपन्थी एकताका लागि राप्रपा एक

तीन महिनाअघि आपसमा अन्तिम घडीमा आएर भाँडिएको पूर्वपञ्चका दुई पार्टीलाई अहिले एकाएक के तत्वले एकतामा बाँध्यो होला ? यसबीचमा न कुनै त्यति ठूलो घटना भएको छ, न त ती दुई दलका बीचमा तिनले दाबी गरेजस्तो सैद्धान्तिक परिवर्तन नै आएको छ । तर, मंसिर ६ गते राप्रपा र राप्रपा नेपाल त्यसरी एकताबद्ध हुनुमा मुलुकमा दक्षिणपन्थी शक्तिलाई बलियो बनाउने योजनाले काम गरेको देखिन्छ । २५ सिट भएको राप्रपा नेपाल र १२ सिट भएको राप्रपा मिल्दा मुलुकको चौथो शक्ति मात्र हुँदैन, कांग्रेसको भरपर्दो शक्ति बन्ने विश्वासका कारण पनि उनीहरूलाई एकताका लागि प्रेरित गरिएको बताइन्छ । मरिसकेको राजतन्त्र पुनःस्थापना र हिन्दु धर्मको कुरा उठाएर गत चुनावमा समानुपातिक मतबाट २४ सिट प्राप्त गर्न सफल कमल थापाको राप्रपा नेपाल र राजतन्त्रको नभई हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठाउँदै आएको पशुपति शम्शेर राणाको राप्रपाबीच एकतासँगै दक्षिणपन्थी शक्तिहरू संगठित हुने क्रम सुरु भएको छ ।

अचम्म त के छ भने राप्रपा वर्तमान सरकारमा सामेल छ भने पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको राप्रपा नेपालले वर्तमान गठबन्धनलाई भारतीय योजनाको उपजका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘जसले जति भने पनि कमल थापा दक्षिणका विश्वासपात्र हुन् । त्यसो त ओली सरकारका पालामा भीम रावलको साटो हतारहतार कमल थापालाई परराष्ट्रमन्त्री छानिनु र नाकाबन्दीका बेला उनले भारतीय धर्मगुरुहरूलाई प्रयोग गर्नुले उनको दक्षिण कनेक्सन प्रस्ट हुन्छ । नाकाबन्दीका बेला भारतीय नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्न प्रयोग भएका भारतीय धार्मिक गुरुहरू दिल्लीलाई चाहिएको बेला कमल थापालाई कन्भिन्स गर्न प्रयोग नहुने कुरा पनि भएन । त्यही भएर पनि दुई राप्रपा एक बनाइएको र यसबाट कांग्रेसलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा देखिन्छ । अहिलेसम्म संविधान संशोधनका विपक्षमा देखिँदै आएका कमल थापाले नेपाललाई हिन्दु धर्म सापेक्ष बनाउनुपर्ने माग राख्ने र कांग्रेसले समेत त्यो कुरा स्वीकार गरेर संविधानमा संशोधन गरेर भारतलाई खुसी पार्ने कोसिस हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।

एमाले र माओवादीबाहेक बहुमत निश्चित

संविधान संशोधन नगर्ने, लोकमानलाई कायम राख्ने र यही अवस्थामा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र बनेको छ । स्रोतका अनुसार त्यसैको एक कडीका रूपमा राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई मिलाइसकिएको छ । मधेसी दलहरू स्वतः देउवाका पक्षमा हुने नै भए । यस्तो अवस्थामा दुवै वामपन्थी दललाई लोकमानमार्फत तह लगाउने, राप्रपा, मधेसी र अरू साना दल मिलाएर सरकार बनाउने र त्यहीबेला चुनाव घोषणा गरेर जाने हो भने कांग्रेसलाई फाइदा हुने सूत्र सिकाइएको छ । त्यसरी मिल्दा बहुमत पुग्ने भएकाले आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्म त्यही सरकार रहने र त्यसपछि आउने परिस्थिति पनि आफ्नो पक्षमा अनुकूल बनाउने योजनाका साथ त्यस्तो गृहकार्य भइरहेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । एमालेले राष्ट्रियताबारे निरन्तर एउटै अडान राखिरहेको र माओवादीले पनि आफूले भनेअनुसार ठोस काम गर्न नसकेको निष्कर्षका साथ यी दुवै वामपन्थी दललाई बाहिर राखेर देश चलाउने योजना देउवालाई दिल्लीमै प्राप्त भइसकेको कांग्रेसकै केही नेताको बुझाइ छ । तीमध्येका एक नेताले बुधबारसँग भने, संविधान संशोधन गर्न एमाले लचिलो बन्यो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र हेर्दै जानुहोला, राजनीति यही दिशामा जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्