संसद् अनिर्णयको बन्धक, कार्यक्षमतामाथि प्रश्न !


२०७३ असोज ३ गते संविधान जारी गरेसँगै संविधानसभाको सम्पूर्ण काम नियमित संसद्मा रुपान्तरण भएको छ । संविधानसभाका रुपमा जनताबाट निर्वाचित भएर संविधान बनाउने काम सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका मुलुकको विधायकीय क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, संसद् आफैँले आफूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा उसको भूमिका प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । ठूलो संख्या भएका कारणले पनि होला, संसद्लाई व्यवस्थित गर्नमा समस्या देखा परिरहेको छ । संसदीय समितिहरु आवश्यकताभन्दा भिन्न स्वार्थ समूहहरुका प्रभावमा परेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । संविधानसभाको चरित्र समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने भएका कारण विभिन्न कारणले त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरुले आफूलाई विधायकका रुपमा भन्दा बढी निश्चित स्वार्थ समूहरुको प्रतिनिधिका रुपमा बुझ्दा र त्यही अनुरुपको व्यवहार गर्दा संसद्माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मुलुकको मूल कानुन बनाउने थलो संसद्बाहेक अरु छैन । संसद्को काम खाली सरकार बनाउने वा गिराउने होइन । मुलुकका लागि कानुनहरुको निर्माण सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय छ । अझ नयाँ संविधान घोषणा भएपछि त्यस अनुकुल धेरै कानुनहरु बन्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका नयाँ संरचनाहरुका लागि अहिलेदेखि नै कानुन बनाउने होइन भने अहिलेको संसद्को कार्यकाल (२०७४ माघ ७) गतेसम्म कानुनहरु बन्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । पुराना कानुनहरुको संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणमा दिनरात खट्नुपर्ने संसद्को
ध्यान त्यस काममा केन्द्रित भएको देखिँदैन ।

संसद्लाई काम दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यही भएर संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेका दिन संसद्को अधिवेशन आह्वान हुन्छ र उसैले चाहेको दिन बन्द हुन्छ । प्रधानमन्त्री नै संसद्को नेता हो । सरकार चलाउनका लागि के कस्ता कानुन आवश्यक हुन्छन् भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा हुन्छ । यस अर्थमा संसद्ले के कति काम गर्यो भन्ने कुरा सरकारले के कति काम दियो भन्ने आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

संविधान जारी भएर संसद्मा रुपान्तरण भएको आठ महिनासम्म संसद्सँग नियमावली छैन । यही कारणले गर्दा मुलुकको न्यायिक तथा अन्य प्रशासनिक क्षेत्रसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ । 

विधेयकको मस्यौदा सरकारले पेस गरेपछि त्यसमाथि छलफल गरेर कानुन बनाउने काम संसद्ले गर्दछ । यसमा सरकारले बढी काम दिएन भन्न सकिएला । तर, सबभन्दा विडम्बनाको कुरा संसद्ले आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली नै बनाउन सकेको छैन । पुरानो नियमावली संविधानसभासँगै समाप्त भइसकेको छ । तर, संविधान जारी भएर संसद्मा रुपान्तरण भएको आठ महिनासम्म संसद्सँग नियमावली छैन । यही कारणले गर्दा मुलुकको न्यायिक तथा अन्य प्रशासनिक क्षेत्रसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा सर्वोच्च न्यायालय आधाभन्दा बढी रिक्त छ । न्यायिक क्षेत्रमा केही गरेर देखाउने उत्साह भएका कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश भएका ११ जनाको नाम अहिले पनि संसद् सचिवालयमा अड्किरहेको छ । एक त यसै पनि लामो सयमदेखि सर्वोच्च अदालत अपूरै छ । खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन गएपछि विचलित भएको न्यायालय अझै सही मार्गमा आउन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाबाट न्यायालय पनि अछुतो रहन सकेको छैन । बल्लतल्ल ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिश त भयो तर संसदीय सुनुवाइ समिति नभएका कारण तिनलाई नियुक्ति गर्ने बाटो बन्द छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने कुरा संसद्को नियमावलीले व्यवस्थित गर्दछ, जुन बनेकै छैन । त्यही नियमावली नभएका कारण मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व पनि काम चलाउ मात्र छ । संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा बरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम त सिफारिश गर्यो तर संसदीय सुनुवाइ समितिको अभावमा सुनुवाइ हुन सकेन । फलतः सर्वोच्च न्यायालय जस्तो संवेदनशील ठाउँ काम चलाउ नेतृत्वको भरमा छ ।

राजदूतका विषयमा पनि यस्तै गाँठो परेको छ । लामो समयसम्म नेपालले राजदूत नियुक्त गर्न सकेन र विदेशस्थित नियोगहरु नेतृत्वविहीन रहे । यसअघिका गठबन्धन सरकारहरुले राजदूत नियुक्तिमा सहमति जुटाउन सकेनन् । राजदूत सबैको भएका कारण प्रतिपक्षसँग पनि सहमति कायम गरेर भोलि ऊ सरकारमा आए पनि नियुक्ति फेरबदल नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सत्तापक्षबीच नै भागबण्डा नमिल्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलो बेइज्जति भोगिरहनुपरेको थियो । ढिलै भए पनि वर्तमाान सरकारले रिक्त २१ मुलुक र एक दूताबास थपेर २२ राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको छ । तर, संसदीय सुनुवाइ नभएसम्म तिनको नाम आथितेय मुलुकको स्वीकृति (एग्रिमो) का लागि पठाउन मिल्दैन र तिनलाई राजदूत नियुक्ति गर्न पनि मिल्दैन ।

०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने चलन सुरु भयो । विनाअध्ययन र त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने सोचविचार नै नगरी अरुको सिको गर्दै अवलम्बन गरिएको संसदीय सुनुवाइ औचित्यहीन छ । नेपालजस्तो मुलुकमा त्यस प्रकारको सुनुवाइले किन अर्थ राख्दैन भन्ने कुरा यसअघि सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा प्रस्ट रुपमा देखिसकिएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले न्यायाधीशमाथि विभिन्न प्रश्न उठाए । तीमध्ये कतिपय जायज थिए भने कतिपय चाहिँ बिनाअध्ययन र बिनाप्रमाण हचुवाका भरमा उठाइएको थियो । अन्तिममा त्यसरी आरोप लगाइएका कुनै पनि न्यायाधीशलाई उनीहरुले रोक्न सकेनन् । यस प्रकारको सराद्धेमा विरालो बाँध्ने परिपाटीले न्यायालयलाई थप कमजोर बनाउँछ, न्यायालयमाथिको जनआस्थामा कमी मात्र ल्याउँछ ।

विनाअध्ययन र त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने सोचविचार नै नगरी अरुको सिको गर्दै अवलम्बन गरिएको संसदीय सुनुवाइ औचित्यहीन छ । नेपालजस्तो मुलुकमा त्यस प्रकारको सुनुवाइले किन अर्थ राख्दैन भन्ने कुरा यसअघि सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा प्रस्ट रुपमा देखिसकिएको छ । 

नियमावली बनाउन नदिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । त्यही भएर कहिले छलफल पछाडि सार्ने, कहिले हामी भ्याउँदैनौँ भनेर अलमल गर्ने, कहिले अरु नै एजेन्डा उठाएर ध्यान विकर्षण गर्ने जस्ता काम उसले गरिरहेको छ । आफ्नै सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्माण भएको नियमावली मस्यौदा समितिलाई लामो सयमसम्म कांग्रेसले कामै गर्न दिएन । त्यसले बल्लतल्ल विवादसहित प्रतिवेदन पेस गरेपछि पनि प्रक्रियामा लैजानबाट रोकिरहेको छ ।

यसमा सत्तापक्षको पनि दोष छ । किनभने, ऊसँग बहुमत छ । प्रतिपक्षको कामै सत्तापक्षलाई अप्ठेरो पार्ने हो । फेरि वर्तमान सरकारलाई महत्वपूर्ण काम गर्न नदिने र कुनै पनि बेला सरकार ढालेर आफू आउँला भनेर बाटो ढुकेर बसेको प्रतिपक्षबाट रचनात्मक सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा नै व्यर्थ छ । यस अर्थमा छिटोभन्दा छिटो नियमावली बनाएर आफैँले गरेका सिफारिशहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनैपर्दछ ।

जनता र मुलुकसँग सरोकार राख्ने गम्भीर विषयमा महिनौँसम्म सहमति नजुट्ने तर सांसदको सुविधा बढाउने कुरामा आन्दोलनरत मधेसी दलसमेत तुरुन्तै सहमत हुने कुराले जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ ? 

संसद्ले आफ्नो प्रभावकारिता आफैँ स्थापित गर्नुपर्छ । जनता र मुलुकसँग सरोकार राख्ने गम्भीर विषयमा महिनौँसम्म सहमति नजुट्ने तर सांसदको सुविधा बढाउने कुरामा आन्दोलनरत मधेसी दलसमेत तुरुन्तै सहमत हुने कुराले जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्