सङ्घीय प्रशासन पुनःसंरचना कार्यदलका सदस्यलाई अभिमुखीकरण


७ साउन । सङ्घीय प्रशासन पुनःसंरचनासम्बन्धी खाका तर्जुमा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलका सदस्यका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ ।

स्थानीय निकाय र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाको खाका प्रस्तुत गर्न सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका ३४ सहसचिव सहभागी एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले आगामी जेठ मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार पारिसक्नुपर्ने भएकाले अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि पाँच समूहमा विभाजित सदस्यले आ–आफ्नो क्षेत्रको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भएको छ ।

शुक्रवार आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले ‘वित्तीय सङ्घीयकरण’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले ‘सङ्घीयतामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना’, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले ‘संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना अनुरुप कानुन तर्जुमा’ विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले ‘सङ्घीयतामा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र स्थानान्तरण’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना सम्बन्धमा हालसम्मको उपलब्धि, विद्यमान चुनौती र आगामी जिम्मेवारी’ र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले ‘नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वरुप र व्यवस्थापन’ विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य सचिव डा सुवेदीले संविधानको मर्मबमोजिम स्थानीय तहका जनतासम्म सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रशासनिक संरचनाको नमुना प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने र मितव्ययी वित्तीय व्यवस्थापन अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्