सञ्चार मन्त्रालयको प्रगति ९० प्रतिशत  


काठमाडौँ, १३ साउन ।    
सञ्चार तथा सूूचना प्रविधि मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना अनुशासनभित्र रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्वद्ध निकायका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गत सालका बाँकी रहन गएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न र चालू आवका लागि तोकिएका कार्यक्रमबाट उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आज सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा आयोजित आव २०७५÷७६ को वार्षिक प्रगतिका बारेमा गत वर्ष गरेको प्रतिबद्धताका विषयमा भएका प्रगति र कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गरियो ।

प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले भन्नुभयो, “गत वर्ष धेरै हिसाबले महत्वपूर्ण रह्यो, सरकार र मातहतका निकायले मूलभूतरुपमा केही नयाँ कामको शुरुआत गरेर आधार तयार गरेका छन्, ८० प्रतिशतभन्दा माथि पूँजीगत खर्च हुनु सामान्यतया राम्रो पक्ष हो । यस्ता थुप्रै काम भएका छन् ।”

बेरुजु फछ्र्योटका हिसाबले पनि यो वर्ष उल्लेखनीयरुपमा प्रगति भएको बताउँदै सचिव गुरुङले कानूनी र संस्थागत सुधार भएको विभिन्न निकायको प्रगति प्रस्तुतीकरणबाट पुष्टि गरेको छ भन्नुभयो । ‘‘प्रणालीमा सुधार ल्याउने, सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने तथा नयाँ आयोजना शुरु गरेर अघि बढ्ने विषयमा नयाँ ढङ्गले जान खोजिएको छ’’, उहाँले भन्नुभयो । सचिव गुरुङले भन्नुभयो, “वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा कुन महीनामा के काम गर्ने भनिएको हुन्छ, ती भनेका आर्थिक अनुशासन, खर्च व्यवस्थापन र कामलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा हुन् ।”

“कार्ययोजनामा बसेर जहिले जे गर्ने भनिएको छ, त्यो गर्न आवश्यक छ, कतिपय काम साह्रै ढिला शुरु हुन्छ, त्यसलाई समयमै शुरु गर्न र सक्न पाइयो भने गुणस्तरीय हुन सक्छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर कार्यक्रम संशोधन गर्न जोडबल गरिनु हुन्न, कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुलुकको कुल राजश्व सङ्कलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रु ६५ अर्बको हाराहारीमा योगदान रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । मन्त्रालयले बजेट, कार्यक्रम र प्रगतिसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि आ–आफना वेवसाइटमा राख्न तथा मातहतका निकायलाई कामको दोहोरोपना हुन नदिन सहकार्यको संस्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ ।

बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयको वार्षिक बजेट विनियोजन र प्रगति विवरण, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रमको प्रगति, मुख्य वार्षिक कार्यक्रम र उपलब्धि, चौधौँ योजनाका सूचकाङ्कको प्रगति, राजश्व र गुनासोको विवरण तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सूचकाङ्कको प्रगतिका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभयोे ।

आव २०७५÷७६ मा समग्र चालु खर्च ९३।१७ प्रतिशत, पूँजीगत ८०।३९ प्रतिशत र वित्तीय शतप्रतिशत गरी औसत ९०।६१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कूल ३१८ स्थानीय तह ९पालिका०को कार्यालय, एक हजार ५७४ वडा कार्यालय, एक हजार ८४९ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र एक हजार ५६७ स्वास्थ्य संस्थामा गत आवमा इन्टरनेट सेवा जडान भएको जानकारी दिइयो । सबै प्रदेशका एक–एक सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गरिएको तथा ९३० सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आवमा स्थानीय तह र सर्वसाधारणबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न तयार भएको स्थानीय तह मोबाइल एप ४१४ स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएका तथा नेपाल टेलिभिजनलाई एचडी प्रणालीमा रुपान्तण गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउन अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्यको शिलान्यास भएको तथा चलचित्र घरमा बक्सअफिस प्रणाली लागू गरिएको वार्षिक प्रगति समीक्षामा उल्लेख छ ।

सरकारी निकायकामा विद्युतीय पत्राचारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरी एकीकृत प्रणालीमार्फत हालसम्म छ हजार इमेल सञ्चालनमा आएको, साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना, हेटौँडामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी डाटा सेन्टर सञ्चालन र पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमबाट ४६४ टावर थप भई ५३ जिल्लामा दूरसञ्चारको पहँुँचमा वृद्धि तथा फोरजी सेवा विस्तारको कार्य ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, मुद्रण विभाग, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिका प्रमुखले संस्थागत उपलब्धि र नयाँ कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।

‘गुणात्मक विकासका लागि खर्च गर्ने बानी बसालौँ’

राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० का अध्यक्ष हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ले राससका समाचारको स्वरुप र प्रकृतिमा परिवर्तन गरी सेवाको विविधीकरण र गुणस्तरलाई ध्यान दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले ‘हार्ड न्यूज’ हुन्थ्यो, त्यसलाई अलि ‘सफ्ट’ गरेर ‘न्यूजस्टोरी’मा बदल्ने काम शुरु गरेका छौँ, तर यो गा¥ह्रो काम हो, त्यसका लागि तालीममा जोड दिएका छौँ, तालिमका लागि राखिएको पैसा तिमीहरुलाई चाहिँदैन भने जस्तो गरी काटिएको अवस्था छ, यो परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ । गुणात्मक विकासको लागि खर्च गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किरण रुपाखेतीले वार्षिक समीक्षाको कार्यप्रगतिको विश्लेषणले मुलुक ठीक मार्गतर्फ उन्मुख भएको सङ्केत गरेको भए पनि कतिपय निकायले भने गुणस्तरको प्रश्नमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रसारण सेवा विकास समिति, गोरखापत्र संस्थान, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, राष्ट्रिय चलचित्र विकास बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले आ–आफ्ना संस्थाको नयाँ कार्यक्रम, समस्या, चुनौती र बेरुजु फछ्र्योटसम्बन्धी संक्षिप्त विवरण सो अवसरमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यान्वन नगरिएका

सो अवसरमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका तर कार्यान्वयन नगरिएका विषयमा हुलाक बचत बैंक खारेज गरी बचत रकम र ऋण लगानी वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गर्ने र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापनाका लागि सुरक्षण मुद्रण कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावली तयार गर्ने रहेको जानकारी दिइयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्