सत्ता साझेदार दलबीच नै अविश्वास


साउन ९ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सत्ता साझेदार दलभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । गत जेठ २३ गते देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा सत्ता साझेदार कांग्रेसबाट ३, माओवादी केन्द्रबाट ३ र लोकतान्त्रिक फोरमबाट एक मात्र मन्त्रिपरिषद्मा सामेल थिए । त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तार ठप्प छ ।

देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको ढिलासुस्तीबारे सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र कुरा उठ्न थालेपछि सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आलोचना हुन थालेको छ । सरकार गठन भएलगत्तै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन मुखमै रहेको हुँदा निर्वाचनपछि मात्र सरकार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएकै करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएपछि देउवाले तीव्र आलोचना झेल्नु परिरहेको छ ।

३० वटा मन्त्रालयमध्ये ९ वटा मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रले भने सरकारमा सामेल हुने आफ्ना मन्त्रीहरुको नाम चयन गरिसकेको छ । यसअघि नै उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा जनार्दन शर्मा र प्रभू साह सरकारमा सामेल भइसकेका छन् । यसबाहेक बाँकी ६ जना मन्त्रीहरुको नाम पनि माओवादी केन्द्रले टुंग्याइसकेको छ । तर, देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेसका मन्त्रीहरुको पनि नाम टुंग्याएर विस्तार गर्ने सोच बनाएपछि माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्नेहरुसमेत रोकिन पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई सबभन्दा ठूलो सकस त आफ्नै दलभित्रबाट रहेको छ । १३ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसभित्र विभिन्न समूह हावी रहेको हुँदा र सबै समूहले धेरै र आकर्षक मन्त्रालय खोजेको हुँदा पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन देउवालाई गाह्रो भइरहेको बताइन्छ । त्यही कारण नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार ठप्प हुन पुगेको हो । कांग्रेसका प्रभावशाली वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पाँच मन्त्रालय खोजेको छ । तर, देउवा भने पौडेल समूहलाई तीन मन्त्रालय मात्र दिने तयारीमा रहेको छ । ती तीन मन्त्रालयमा पनि आकर्षक मन्त्रालय नदिने देउवाको तयारी छ । त्यस्तै, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्कालाई पनि पूर्ववर्ती सरकारमा जस्तै एक–एक वटा मन्त्रालय दिएर सन्तुष्ट तुल्याउने देउवाको दाउ छ ।

पौडेल समूहले मन्त्रालय भागबन्डामा अझैसम्म चित्त नबुझाएको हुँदा देउवाले सो समूहलाई लत्याएर अघि बढ्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । सिटौला र खड्का समूहले पनि एक–एक मन्त्रालय पाए पनि आकर्षक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि सिटौला समूहले स्वास्थ्य र खड्का समूहले वन मन्त्रालय पाएको थियो । यस पटक पनि उनीहरुले राम्रै मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवाले देखाइरहेको ढिलासुस्तीप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसमेत रुष्ट बन्न थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवाले देखाइरहेका ढिलासुस्ती चिर्न प्रचण्डले नसकेको भन्दै उनकै पार्टी पंक्तिबाट आलोचना हुन थालेपछि प्रचण्डले देउवाप्रति रुष्टता दर्साएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, कांग्रेसभित्रको विवाद नमिले पनि प्रधानमन्त्री देउवा भने माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा लागेको सूत्रले बतायो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्