समाजवादका लागि पार्टी पुनःनिर्माणको प्रमुख प्रश्न


माक्र्सवाद र आजका हाम्रा कार्यभार
१. सन्दर्भ हाम्रो युगका महान् सिद्धान्तकार तथा क्रान्तिद्रष्टा कार्ल माक्र्सको जन्म द्विशतवार्षिकीका अवसरमा हामी क्रान्तिका विषयमा विमर्श गर्न जम्मा भएका छौँ । हाम्रा अगाडि असाधारण सम्भावना छन्– हामी नेपाली कम्युनिष्टहरुका काँधमा समाजवाद निर्माणको दायित्व नजिकै क्षितिजमा देख्न सकिने असाधारण सम्भावनाका साथ आएको छ । त्यस्तै, हाम्रा अगाडि असाधारण चुनौति पनि छन्– एक, माक्र्सवादको प्रयोगको एक सयवर्षका सफलता र असफलताको चक्र पूरा भएको छ, सोभियत क्रान्तिको सफलता र असफलताको ठिक एक सयवर्ष वितेका छन् । र, हामी विश्व समाजवादी आन्दोलनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । दोश्रो, हाम्रै इतिहासमा पनि करिब ७० वर्ष अगाडि निश्चित गरिएको जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यभार सम्पन्न गरेका छौँ । यी दुवै अवस्थामा हामीले आफ्ना कार्यभार निर्धारण गर्नु पर्नेछ, आजको ज्ञान–विज्ञानको शिरमा चढेर माक्र्सवादको आजको भाष्य गर्नु पर्नेछ । हामी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भएर आएका सबैभन्दा लोकप्रिय कम्युनिष्ट शक्ति हौँ । त्यसैले नेपाली जनताको समाजवादी भविष्यका कार्यभार निर्धारण गर्ने र आजको माक्र्सवादमा योगदान गर्नु पर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ । यहि जिम्मेवारी बोधका साथ माक्र्सवादी सिद्धान्त र इतिहासका प्रकाशमा हाम्रा कार्यभारहरु निश्चित गर्नु पर्ने छ । संक्षेपमा, हामी इतिहासको त्यस बिन्दुमा खडा छौँ जहाँबाट समाजवादको नयाँ चरण आरम्भ हुँदैछ, माक्र्सवादका सार्वभौम सिद्धान्तलाई आफ्ना विशिष्ठतामा प्रयोग गर्ने र आजको माक्र्सवादी दिशा निश्चित गर्नु पर्नेछ ।
२. आधारभूत सैद्धान्तिक प्रस्थापना
२.१ माक्र्सवाद ः ज्ञानको सिद्धान्त माक्र्सवाद सबैभन्दा क्रान्तिकारी किन भयो भने, यसले इतिहास, चेतना–ज्ञान, मुक्ति जस्ता सबै प्रश्नको केन्द्रमा मानिसलाई नै राख्यो; इतिहास मानिसको इतिहास हो र त्यो मानिसले नै बनाउँछ, उसको चेतना भनेको उसकै क्रियाकलापहरुको चेतना हो र उसको मुक्ति पनि उसका आफ्नै बन्धनहरुबाट मुक्ति हो भन्ने तथ्यलाई अगाडि सा¥यो । मान्छे स्वयंले आफ्नो इतिहास बनाउँछ भन्ने घोषणा गर्दै त्यसले भन्यो ः मान्छेको समाजमा मान्छे नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यस घोषणाले मान्छे कुनै अलौकिक–महान चेतनाको आविस्कार हो वा भौतिक जगतको यान्त्रिक उत्पादन हो भन्ने पुराना समस्त विश्वासलाई खण्डन ग¥यो । यसरी माक्र्सवादले मानिसका सुख–दुःख, आशा– निराशा, प्राप्ति–अप्राप्ति, नैतिकता–अनैतिकता जस्ता विषयको अध्ययन– चिन्तनलाई मान्छेकै अध्ययन–चिन्तनको विषय बनाइदियो, मान्छेकै क्रियाकलापहरुको विषय बनाइदियो । हरेक सभ्यता–संस्कृतिका मानिसहरु केवल के कारणले भिन्न छन् भने तिनीहरुको बाँच्ने तरिकामा भिन्नता छ । फेरि त्यो भिन्नता अरु कसैले वा कुनै अर्को अलौकिक–महान चेतनाले वा शक्तिले यान्त्रिक रुपमा थोपरिदिएको अवस्था होइन, बरु स्वयम् मानिसले निर्माण गरेको हो । यदि आजको मानवजातिका असमानताहरुलाई हटाउने हो र ‘सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया’ लाई मानव जीवनमा सार्थक बनाउने हो भने आफैले निर्माण गरेको उत्पादनको अवस्थाका भिन्नतालाई हटाउनु पर्छ । त्यसैले मान्छेको वास्तविक मुक्ति वास्तविक क्रियाकलापबाट प्राप्त हुन्छ– भन्ने तथ्यको उद्घाटन गरेर कार्ल माक्र्सले मानव इतिहासका समस्त मुक्तिकामी चिन्तक, दार्शनिकहरुका हजारौं वर्षका खोजीको समाधान गरिदिए । संक्षेपमा, मानिसका भिन्न चेतना, समस्या र हैसियत मानिसका भिन्न अवस्थामा खोज्नुपर्छ र भिन्न आवस्था भनेको मानिसले बाँच्नका लागि आफैले निर्माण गरेको उत्पादनको सामाजिक अवस्था हो भनेर हेर्ने दृष्टिकोण ऐतिहासिक भौतिकवादका रुपमा स्थापित छ । जुनसुकै समाजलाई विश्लेषण गर्न सकिने भएकोले यो पद्धतिलाई विश्वदृष्टिकोण भनिएको हो । यसरी मान्छेको मुक्तिका लागि तपस्यारत समस्त दार्शनिक–तपस्वीहरुको अघिल्लो पंक्तिका मानववादी÷मानवतावादी द्रष्टाका रुपमा माक्र्सले आफुलाई राखे । आज हामी माक्र्सवादी हौं भनेर दावी गर्नु भनेको हामी दुनियाँका अरु कोही भन्दा मानववादी÷मानवतावादी हौं भन्ने दावी गर्नु पनि हो ।
२.२ माक्र्सवाद ः मुक्तिको सिद्धान्त सांसारिक दुःखबाट मुक्तिका लागि असंख्य उदारमना–परोपकारी– क्रान्तिकारीहरुले अनेक उपाय सुझाए । ती सबैको सार या त ‘दुःखी–गरिबमाथि दया राख’ भन्ने उपदेश थियो या त ‘सांसारिक विषयबाटै सन्यास लेऊ’ भन्ने प्रेरणा थियो । तिनीहरु मान्छेले आफ्नो मुक्ति आफैं प्राप्त गर्छ भन्ने तथ्यमा पुग्न सकेनन् । माक्र्सवाद नै त्यस्तो क्रान्तिकारी दृष्टिकोण हो जसले इतिहासका तथ्य र तर्कका आधारमा श्रमजीवी वर्गले आफ्नो मुक्तिको शर्त आफैं पुरा गर्छ, श्रमजीवी वर्ग स्वयम्ले पुँजीपति वर्गको हातबाट राज्यसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिन्छ, वर्ग व्यवस्थाको आधारलाई नै भत्काउँछ, यस्तो मानव संगठन बनाउँछ जहाँ हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो नै समाजवाद–साम्यवाद हुन्छ भनेर पुष्टि ग¥यो । पुँजीवादले समस्त पुराना अलौकिक विश्वास माथि गोला–बारुद गरेर राज्य, राजनीति, ज्ञान, मूल्य, आदर्श, धर्म–संस्कृति आदर्श जस्ता विषयलाई वर्गीय हितका लौकिक मामिला बनाइदियो । मानवश्रमको अजस्र उर्जा र सिर्जनालाई रोक्ने समस्त बाँधहरु भत्काएर त्यसले उत्पादक शक्तिको विकासको बाटो खोलिदियो । पुँजीवादले गरेको यो ऐतिहासिक क्रान्तिकारी काम हो । साथसाथै, पुँजीपति वर्गले श्रमजीवी वर्गमाथि लादेको अतिरिक्त श्रमको शोषणबाट मुक्तिका लागि मन्दीरतिर होइन, नारा–जुलुसका साथ स्वयम् पुँजीपति वर्गको मुख्यालय (राज्यसत्ता) तिर जानुपर्छ भनेर सिकायो । पुँजीपति वर्गको राज्यले, त्यसका निर्दयी संविधान, अदालत, सेना–पुलिस र सरकारले कुटिकुटिकन के सिकाए भने मजदुरवर्गको मुक्ति व्यक्तिगत मामिला होइन, कुनै समुदायको मात्रै पनि होइन बरु वर्गीय हो, राष्ट्रिय हो– त्यसभन्दा पर अन्तर्राष्ट्रिय हो । अर्थात्, पुँजीपति वर्गका विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा मजदुर वर्गले आफ्नो संगठन, उद्धेश्य, नारा, लड्ने तरिका, सहयोगी वर्गहरु, आफ्नो कार्यक्रम सिक्दै गयो । यहि क्रममा श्रमजीवी वर्गको संगठन र आफ्नै पार्टी समेत बनाउँदै गयो । श्रमजीवी वर्गको पेशागत संगठनले उनीहरुका दैनन्दिन मामिलाहरु– ज्याला, कामको घण्टा, श्रमको अवस्थाजस्ता मुद्दामा ध्यान दिन्थ्यो । त्यसै क्रममा द्ध साना–ठूला दैनन्दिनका संघर्षहरुले राष्ट्रिय संघर्षको रुप लिन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बन्दै जान्छन् र अन्ततः नयाँ विश्वसमाज व्यवस्थाको निर्माण गर्छन् भन्ने तथ्यहरुलाई देख्ने समाज वैज्ञानिकहरु पनि श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनले जन्माउँदै गयो । ती समाज वैज्ञानिकहरुको पार्टी नै कम्युनिस्ट पार्टी हो । पुँजीवादी समाजका यिनै सामान्य ऐतिहासिक तथ्यहरुको घोषणाका रुपमा ‘कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र’ लेखिएको थियो । श्रमजीवी वर्गले कहिले हारेको छ, कहिले जितेको छ– तर पुँजीवादी समाजका अन्तरविरोधको समाधान समाजवाद बिना सम्भव छैन भन्ने घोषणापत्रको घोषणा आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
२.३ क्रान्तिको शर्त एउटा माक्र्सवादी हुनु भनेको दुनियाँलाई वस्तुगत रुपले बुझ्ने र बदल्ने कर्ममा निरन्तर लागिरहनु हो । समस्त मानवीय घटनाक्रमलाई जस्ताको तस्तै बुझ्ने प्रक्रियामा नयाँ–नयाँ नियमहरुको उद्घाटन हुँदै जान्छ र नयाँ–नयाँ सिद्धान्तहरु विकसित हुन्छन्– सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने क्रममा हाम्रो जीवनका भौतिक अवस्थाहरु बदलिँदै जान्छन् । यसैले सिद्धान्त र व्यवहारमा एकसाथ निरन्तर लागिरहनु नै माक्र्सवादी हुनु हो– कम्युनिस्ट हुनु हो । यहि हो द्वन्द्ववादको सार । ज्ञान र व्यवहारको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध जहाँ अवरुद्ध हुन्छ क्रान्तिले धक्का खान्छ । प्रायः के हुन्छ भने या त, हामीले सिद्धान्तमा जोड दिन्छौं र व्यवहारलाई बेवास्ता गर्छौं या व्यवहारमा जोड दिन्छौं र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्छौं । जब क्रान्तिकारी व्यवहारलाई बेवास्ता तब सहि सिद्धान्तको बाटो अवरुद्ध हुन्छ, जब क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्छौं व्यवहारले बाटो भेट्टाउँदैन । सिद्धान्त काल्पनिक हुँदै जान्छ व्यवहार दृष्टिहीन हुँदै जान्छ । अर्थात्, काल्पनिक सिद्धान्तले क्रान्तिकारी व्यवहारलाई मार्गदर्शन गर्दैन, दृष्टिहीन व्यवहारले स्वयम् सिद्धान्त उत्पादन गर्दैन । क्रन्तिकारी छौं कि छैनौं भन्ने कुराको कसी हाम्रो सिद्धान्तले दुनियाँलाई परिवर्तन गर्दैछ कि छैन र हाम्रो व्यवहारले सिद्धान्तको उत्पादन गर्दैछ कि छैन भन्ने नै हो ।

 

जसरी उत्पादनमा असमान हैसियतले असमान वर्ग जन्माउँछ त्यसै गरि ज्ञान–सिद्धान्तको उत्पादन पनि असमान हैसियतले ज्ञानका उत्पादक र उपभोक्त जन्माउँछ । ज्ञानका उत्पादनहरुको क्रान्तिकारी व्यवहार साँघुरिँदै जान्छ, छ उपभोक्ताहरुको ज्ञान–सिद्धान्त साँघुरिँदै जान्छ । त्यस्तो पार्टी क्रमशः पुरेतहरु र यजमानहरुको वा सैनिक कमाण्डर र सिपाहीहरुको जस्तो बन्न जान्छ, आफ्नो युगीन दायित्वबाट त्यस्तो पार्टी अलग–थलग हुँदै जान्छ ।

 

३. माक्र्सवादको प्रयोग र शिक्षा १९ औं शताब्दी माक्र्सवाद–वैज्ञानिक समाजवादको जन्म र विकासको समय थियो । २० औं शताब्दीमा क्रान्तिको केन्द्र–माक्र्सवादको अभ्यासको केन्द्र सोभियत समाजवाद थियो । त्यसको सफलता असफलता पनि सोभियत समाजवादकै वरिपरि नै रह्यो । सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिले रुसी पुँजीपति वर्गका विरुद्ध नयाँ क्रान्तिकारी सत्ताको अभ्यास त ग¥यो नै त्यसबाहेक सोभियत सत्ताको लागि श्रमजीवी वर्गले पड्काएका तोप–गोलाका शक्तिशाली आवाजसँगै माक्र्सवाद–वैज्ञानिक समाजवाद विश्वस्तरमा फैलियो । चीन लगायत पुर्वका सामन्ती–अर्धसामन्ती मुलुकमा पुगेको माक्र्सवाद किसान मुक्तिको सिद्धान्त बन्यो, अफ्रिकी–ल्याटिन अमेरिकी उपनिवेशहरुमा राष्ट्रिय मुक्तिको दुर्दमनीय उर्जा बन्यो, पुँजीवादी पश्चिमी मुलुकहरुमा त्यो श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको विपना बन्यो । मानव इतिहासमा त्यो ‘अकल्पनीय वास्तविकता’ बनेर दुनियाँका अगाडि खडा भयो । यसरी सोभियत समाजवादको स्थापनाले संसारको राजनीतिक–बौद्धिक तस्बीर नै बदलियो । सोभियत समाजवादको स्थापनाले एकातिर साम्राज्यवादका विरुद्ध उपनिवेशहरुमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई शक्ति दियो र प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासनलाई असम्भव बनाइदियो । अर्कोतिर, पुँजीवादको चरित्र माथि जबर्जस्त प्रभाव पा¥यो । सोभियत क्रान्तिभन्दा अगाडि पुँजीवादी राज्यको मुख्य काम आफ्नो सीमानाको रक्षा गर्न, शासन र व्यापारको बिस्तार गर्नु र मुलुकभित्र कुनै एउटा पुँजीवादी पार्टीलाई निर्वाचनद्वारा सरकारमा ल्याउनु हुन्थ्यो । सोभियत क्रान्तिले पुँजीवादलाई आफ्ना नागरिकका समस्या पनि सुन्न र ‘कल्याणकारी’ बन्न बाध्य पारिदियो । निश्चित ज्यालामा श्रमको अनिश्चित शोषण गर्ने व्यवस्थाका ठाउँमा ‘निश्चित ज्यालाको निश्चित काम’ स्थापित गरायो । त्यसबाहेक, आयको पुर्नवितरणको केहि संरचना जस्तै– मजदुरको पेन्सन, बोनस, नाफा अनुसार ज्यालामा वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी जस्ता नीतिहरु लागु गर्न वाद्य पा¥यो । यसरी सोभियत समाजवादले पुँजीवादको रुप–रंग परिवर्तन गर्न बाध्य पा¥यो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र खासगरि चिनियाँ ट क्रन्तिपछि, समाजवादले विश्व व्यवस्थाको दाबी गर्न थाल्यो । यी सोभियत क्रान्तिका वा सोभियत क्रान्तिका जगमा प्राप्त उपलब्धि थिए । जसरी सोभियत क्रान्ति बीसौं शताब्दीमा माक्र्सवाद प्रयोगको एउटा उज्यालो अध्याय हो त्यसैगरि त्यो समाजवादको विघटन उत्तिकै अँध्यारो अध्याय पनि हो । रुसी क्रान्ति सामाजिक विकासको हिसाबले पछौटे समाजमा भएको थियो । पुँजीवादी विकासको हिसाबले पछौटे रुसी समाजको सानो संख्याको मजदुरवर्गले थालेको हुँदा सोभियत सत्ताले आरम्भदेखि नै अधिनायकत्वको बढी अभ्यास गर्नुप¥यो । अत्यधिक ठूलो संख्या पछौटे किसान, सम्राज्यवादको चौतर्फी हमला र चुनौती भएको अवस्थामा अति छोटो समयमा असाधारण गतिमा आधुनिकीकरण गरेर नवजात समाजवादी सत्ता जोगाउन सकिन्छ भन्ने बाटो सोभियत समाजवादले लियो । अस्वभाविक गतिमा विकास गर्नसम्पूर्ण मुलुकलाई सैन्य अनुशासनमा ढालियो । त्यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनका क्षेत्रमा कल्पनातीत परिणाम पनि दियो । तर युद्धको तयारी, दोस्रो विश्वयुद्ध र संसारका विभिन्न मोर्चामा अमेरिका र नाटो सैन्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको सैन्य तयारीले गर्दा उत्पादनको तुलनामा वितरण हुन सकेन । विश्व महाशक्ति संरचनाका रुपमा राज्यको बिस्तार भयो त्यसले बढी उत्पादनको माग ग¥यो– त्यसले मजदुर वर्गको अतिरिक्त श्रमको माग ग¥यो । यसका लागि भीमकाय सैन्य–कर्मचारी संचना आवश्यक भयो । यसरी सोभियत सत्ता क्रमशः सैन्य–कर्मचारी संयन्त्रमा रुपान्तरित हुँदै गयो, भ्रष्टाचार, लापरबाही र शक्तिको दुरुपयोग बढ्नु स्वभाविक भयो । खर्च र उत्पादनको अनुपात नकारात्मक हुँदै गयो । यसरी सन् १९७० तिर आइपुग्दा सोभियत समाजवाद उत्पादनका हिसाबले पनि ओरालो लाग्न थालिसकेको थियो । समाजमाथि सोभियत राज्यको र राज्यमाथि पार्टीको कठोर नियन्त्रणभित्र सोभियत समाजको सिर्जनात्मक र उत्पादक क्षमता ह्रास हुँदै गयो । सोभियत सत्ताको आरम्भिक दिनदेखि नै युद्धमा हुर्केको हुँदा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी सामान्य राजनीतिक पार्टी जस्तो विकसिकत भएन । जनवादी केन्द्रियता केवल औपचारिक भयो । कमिटीले निर्णय गर्ने हुँदा व्यक्तिले सिर्जनात्मक हुन नपर्ने, बहुमतले निर्णय गर्ने हुँदा अल्पमतले सोच्नै नपर्ने, माथिल्लो कमिटीले नै जिम्मेवारी वहन गर्ने हुँदा मातहत कमिटीले विचार ठ गर्न‘ नपर्ने, सबै थोक केन्द्रीय कमिटीले गर्नेहुँदा अरुले ध्यानदिनु नपर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा पनि केही व्यक्तिले नै सबैथोक गर्ने हुँदा सम्पूर्ण पार्टी यान्त्रिक संरचना जस्तो हुन गयो । यसरी भित्रभित्रै मक्किदैं गएको पार्टीका लाखौं सदस्यहरुको अगाडि सोभियत समाजवाद बिना कुनै अवरोध वेवारिसे भएर चौबाटोमा लतारियो÷ढल्यो । सन् १९३० को दशक देखि युरोपका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरु निर्वाचनद्वारा अगाडि बढ्ने बाटो लिए । पुँजीवादको विकास नभैसकेका मुलुकहरुमा चिनियाँ सशस्त्र क्रान्तिले ठूलो प्रोत्साहन दियो तर ती मुलुकहरुमा चिनियाँ क्रान्तिको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । पछि सोभियत–चीन विवादले सबै जसो मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरु विभाजित भए । यस अवधिमा धेरै जसो के भयो भने शान्तिपूर्ण बाटो अवलम्बन गर्नेहरु निर्वाचनमा भागलिए, तिनले कहिले केही बढी भोट पाए कहिले कम पाए, निर्वाचनद्वारा केही प्रतिनिधिहरु संसद र सरकारमा समेत पठाए । निर्वाचनद्वारा हासिल गरेको जनमतले केही सुधारहरु पनि ग¥यो तर त्यो सुधार पनि अर्को केही निर्वाचनमा केही सिट जित्न मात्रै काम लाग्यो । कहिं न कहिं गएर सुधार पनि रोकियो । ती पार्टीहरु निर्वाचन देखि निर्वाचनसम्मको गोलचक्करबाट उम्किन सकेनन् । तिनीहरुले सिद्धान्त र व्यवहारको द्वन्द्वात्मकतालाई निरन्तर विकसित गर्न सकेनन् । निर्वाचनमा सकेसम्म बढी सिट जित्नु नै उनीहरुको सिद्धान्त भयो, व्यवहार पनि निर्वाचनमा भाग लिन मै सिमीत भयो । सामाजिक रुपान्तरणको आफ्नो मैदान छोडेपछि केवल निर्वाचनदेखि निर्वाचनको मैदानमा उनीहरु अरु वुर्जुवा पार्टीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकेनन् र साँघुरिँदै गए । त्यस्तै, अर्कोतिर बलपूर्वक–हिंसात्मक क्रान्तिको बाटो लिएका लडाकु पार्टीहरु गुप्त संगठन, गुप्त कार्यवाहीमा सिमित हुँदै गए । तिनीहरुले आफ्ना वरिपरि ठूलो जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्न सकेनन् । समाजका क्रान्तिकारी भावना भएका कतिपय युवाहरुमा प्रभाव पारे पनि तिनका गतिविधिले जनमतलाई निरन्तर बिस्तार गर्न सकेनन् । हिंसा नै पार्टीको सिद्धान्त भएपछि क्रान्ति हिंसात्मक घटनाहरुमा साँघुरियो । दशकौंसम्म हिंसात्मक संघर्ष गरिरहँदा पार्टीहरुमा कुनै नयाँ विचार–सिद्धान्त बनेनन्, व्यवहारमा पनि नयाँ परिणामहरु देखा परेनन् । एउटै काम दोहो¥याइरहेर फरक परिणाम आउँदैनथ्यो, आएन । संक्षेपमा, ती पार्टीहरु भित्र पनि सिद्धान्त र व्यवहारको द्वन्द्वात्मक विकास अवरुद्ध ड भयो । शान्तिपूर्ण क्रान्तिको बाटो लिएका र हिंसात्मक क्रान्तिको बाटो लिएका पार्टीहरु साँघुरिँदै निष्प्रभावी हुने र सोभियत संघको विघटन हुने समय एउटै थियो । १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिले उत्पन्न गरेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको असाधारण उभार सन् १९९० वरिपरि आउँदा असाधारण धक्कामा परिणत भयो । सोभियत संघको विघटनलाई पुँजीवादीहरुले ‘इतिहासको अन्त्य’ भनेर प्रचार गरे । सन् १९४८ मा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणापत्रको प्रथम वाक्य ‘आजसम्मको इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो’ बाट शुरु हुन्छ । त्यस्तै सन् १८५९ मा प्रकाशित माक्र्सको पुस्तक ‘राजनीतिक अर्थशास्त्रको आलोचना’ को भूमिकामा ‘पुँजीवादको अन्त्यसँगै शोषणको प्राचीन इतिहास पनि अन्त्य हुन्छ’ भनिएको थियो । सोभियत संघको विघटनपछि पुँजीवादीहरुले पुँजीवादको होइन समाजवादको अन्त्य भयो भनेर उत्तर दिए । पुँजीवादले आफ्ना संकट समाधान गर्न सक्दैन र समाजवादका लागि ढोका खोल्छ भन्ने माक्र्सवादी दुनियाँले आफ्नै सत्ता गुमाउनु प¥यो । यसरी माक्र्सवादको प्रयोगको बीसौं शताब्दीको पटाक्षेप भयो । तर पुँजीवादी दिग्विजयको यात्रा एक दशक पनि टिकेन । एकातिर सोभियत संघको विघटन पछि विश्व विजयको यात्रामा निस्केको साम्राज्यवाद मध्यपुर्वका युद्धमा फस्यो, अर्कोतर्फ पुँजीको कृत्रिम विकासको तथ्याङ्क देखाउने खाता–पाता १९९७ को आर्थिक सङ्कटले उदाङ्गो पारिदियो । पुँजीवाद एकपछि अर्को आर्थिक तनाव र युद्धमा फस्दै गर्दा ‘चिनियाँ विशेषताको समाजवाद’ले आर्थिक तरक्की शुरु ग¥यो । सन् २००८÷९ को आर्थिक संकटले पुँजीवाद चिरञ्जीवी होइन भन्ने तथ्य स्पष्ट पारिदियो । यसैक्रममा पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाको मोडेल भनेर प्रस्तुत गरिएको युरोपियन युनियनमा भएको विवाद र बेलायतको बहिर्गमन, अमेरिकी निर्वाचनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विजय, फ्रान्स, इटालीलगायत अरु कैयन युरोपेली मुलुकमा ‘उदार प्रजातन्त्र’ माथि मडारिइरहेको अन्धराष्टवाद र पपुलिज्मको कालो बादल, त्यसैबेला चीनले गरेको असाधारण विकास र त्यसले विश्व राजनीतिक मानचित्रमा ल्याउँदै गरेको परिवर्तनले वस्तुतः पुँजीवादीहरुले दावी गरे जस्तो इतिहासको अन्त्य होइन, केवल इतिहासको एउटा परिच्छेद (ऋजबउतभच) को अन्त्य भएको हो, त्यसका साथै अर्को परिच्छेदको आरम्भ भएको हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ । फेरि छोटै समयमा पुँजीवादले के देखायो भने उसले आफ्ना संकट समाधान गर्न सक्दैन, समाजवाद नै मानव मुक्तिको सहि ठेगाना हो । ढ एकैसाथ देखा परेका सोभियत समाजवादको विघटन र पुँजीवादका असफलताले एउटा वास्तविकतालाई सबैभन्दा ज्वलन्त रुपले प्रष्ट पार्छ ः अबको समाजवाद बीसौं शताब्दीका उपलब्धी र धक्काका जगमा निर्मित हुनेछ, यो इतिहास मरिसकेको उत्तराधुनिक युग होइन बरु नयाँ उचाईँबाट इतिहासको आरम्भ भएको युग हो, उत्तर सोभियत समाजवादी युग हो । बीसौं शताब्दीमा माक्र्सवादको प्रयोगका अनुभवहरुबारे असंख्य अध्ययन– अनुसन्धान भएका छन् । सोभियत संघको विघटन, शान्तिपूर्ण क्रान्तिको बाटो लिएर दक्षिणपन्थी हुँदै औचित्य गुमाएका र हिंसात्मक क्रान्तिको बाटो लिएर असफल भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको शिक्षा नै बीसौं शताब्दीमा माक्र्सवादको प्रयोगका प्रमुख शिक्षाहरु हुन् । सोभियत मोडेलको समाजवादले आम जनता, राज्य र पार्टी संरचनाको सम्बन्धलाई सिद्धान्त र व्यवहारमा विकसित गर्ने र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने बाटो लिएन, त्यस प्रक्रियामा आम जनता र पार्टी सदस्यहरुलाई सहभागी गराएन । सिद्धान्त भनेको केही नेताहरुले दिने निर्देशनमा सिमित भयो भने सोभियत गतिविधि (व्यवहार) नेताहरुको निर्देशनको पालनामा सिमित भयो । यसरी सोभियत पार्टी संरचनाले नयाँ–नयाँ परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गर्न सकेन । जनता र पार्टी सदस्यलाई समाजवादका निर्माताबाट समाजवादका खेताला वा उपभोक्ता मात्रै बनाइदियो । त्यसरी मक्किँदै गएको समाजवाद असफल भयो । त्यस्तै शान्तिपूर्ण क्रान्तिको बाटो लिएका पार्टीहरुका लागि केही व्यक्तिलाई संसदमा पु¥याउनु नै क्रान्तिको मुख्य कार्यभार भयो । उनीहरुकालागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा क्रान्तिको बाटो भएन, साध्य भयो । निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न‘ बाहेक पार्टी सदस्य र समर्थक जनताको अरु काम भएन । हिंसात्मक क्रान्तिको बाटो लिएकाहरुले पनि पार्टी सदस्य र जनसाधारणलाई क्रान्तिका साधन मात्रै ठाने, बलिदानको कोटा नै सिद्धान्त र व्यवहार बन्यो । यी तीनवटै परिघटनामा पार्टीको आन्तरिक जनवादी संरचना र प्रक्रिया अवरुद्ध भए । जनवादी केन्द्रियता औपचारिक बन्यो, त्यसले वास्तविक प्राण गुमायो । यसर्थ सोभियत–बोल्सेभिक मोडेलमा व्याख्या गरिएको समाजवाद र त्यसैको व्याख्यालाई नामाकरण गरिएको माक्र्सवादबाट बाहिर निस्कनु आजका माक्र्सवादीहरुको पहिलो काम हो । सोभियत मोडेलको समाजवादमा क्रान्तिको नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा भिन्न मुलुकका भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितिको अध्ययन आवश्यक भएन । ज्ञण् त्यसैले सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीले जुन निर्णय गर्छ त्यही नै माक्र्सवाद हो भन्ने मान्यता बन्यो । सोभियत–चीन विवाद पछि पनि त्यस्तै भयो, कतिपय पार्टीका लागि माक्र्सवादको हेडक्वार्टर मास्को बन्यो भने अरु कतिपयका लागि बेइजिङ । यो माक्र्सवादको मूलभूत सिद्धान्त ऐतिहासिक भौतिकवाद (सिद्धान्त र व्यवहार को द्वन्द्ववाद) ओझेल पर्दै जानुको परिणाम थियो । सन् १९८० पछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो परियोजनालाई चिनियाँ विशेषताको समाजवाद भनेर नामाकरण गरेको छ । यसले एकातिर माक्र्सवादलाई आफ्नो विशिष्टतामा बुझ्ने घोषणा गरेको छ भने क्रान्तिको मोडेल निर्यात नगर्ने बताएको छ । चिनियाँ विशेषताको समाजवाद हुन्छ भने नेपाली वा अर्को विशेषताको समाजवाद पनि हुन्छ । यो बाटोबाट जाँदा हरेक मुलुक आ–आफ्नै विशेषताका साथ एउटै समाजवादी विश्वतर्फ जान्छन् भन्न सकिन्छ । यसरी हामी के निष्कर्षमा पुग्छौं भने– माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई आफ्ना विशिष्ठतामा व्याख्या गरे पछि त्यो सिद्धान्त त्यहाँको माक्र्सवाद हुन्छ, माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने हुँदा त्यो माक्र्सवाद कै एउटा धारा पनि हुन्छ ।

 

४. नेपाली समाजको विशेषता र समाजवादी दिशा
(क) यो पुँजीवादी समाज हो ः नेपालको एकीकरण भन्दा अगाडि नै पुँजीवादका भ्रुणहरु विकसित भएको नेपाल एकीकरणपछि पुँजीवादको विकासका लागि उपयुक्त हुँदैगयो । तर, त्यसैबखत विश्व पुँजीवादसँग जोडिन पुगेको हुँदा यहाँको पुँजी निर्माणको आन्तरिक प्रक्रिया भन्दा बाह्य प्रक्रिया प्रभावशाली बन्दै गयो । राणा शाहीको अन्त्यले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पुँजीवादीकरणको प्रक्रियालाई तीब्र पा¥यो । प्रजातान्त्रिक–लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विश्व परिस्थितिले गर्दा पुँजीवादको प्रभाव बढ्दै गयो । भूमिसुधारको क्रममा वि.सं. २०३० को वरिपरि जमिनको नापी सम्पन्न भएपछि भूमिमाथि जमिन्दार वर्गको नियन्त्रण औपचारिक रुपले सकिएको थियो । वि.सं. २०४६ र २०६२÷६३ को क्रान्तिले सामन्ती राजनीतिक–संवै धानिक संरचनाहरुलाई उन्मुलन गरे । पुँजीवादी समाजको चारित्रिक विशेषता के हो भने त्यो समाजको मूल प्रवृत्ति नाफा र ज्याला हुन्छ । जनसंख्याको एउटा हिस्सा नाफा कमाउन प्रयत्न गर्छ भने अर्को हिस्सा ज्यालाका लागि दौडन्छ । यहि चरित्रले गर्दा नेपाली समाज पुँजीवादी हो ।
(ख) पुँजीको मुख्य चरित्र दलाल छ ः पुँजीको उत्पादक चरित्रलाई राष्ट्रिय पुँजी र अनुत्पादक चरित्रलाई दलाल भन्ने गरिएको छ ।

अझ ठोस रुपमा भन्ने हो भने नाफाको तुलनामा रोजगारी बढाउँदै जाने पुँजीले उत्पादक शक्तिको विकासमा योगदान गर्छ भने नाफा अनुसार रोजगारी सिर्जना नगर्ने पुँजीले उत्पादक शक्तिको विकासलाई सहयोग गर्दैन । धेरै अवस्थामा उत्पादक शक्तिको विकासलाई अवरोध गर्छ । वस्तु वा सेवा (राज्यशक्तिको समेत) को दलाली नै त्यस्तो पुँजीको मुख्य चरित्र हो । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा यही दलाल पुँजीको वर्चश्व छ । त्यसले उद्यमशील पुँजीको विकासलाई अवरुद्ध गरेको हुँदा पुँजीवादी भएर पनि नेपाल अतिअविकसित गरिब मुलुक हो । श्रमजीवी वर्गको संख्या ठूलो छ ।

श्रमजीवीमध्ये असंगठित, वेरोजगार, अर्धवेरोजगारहरुको संख्या अझ ठूलो छ । संगठित क्षेत्रका श्रमजीवीभन्दा यिनीहरुको जीवन हरेक हिसाबले कष्टपूर्ण छ । (ग) नेपाली समाज विविधतापूर्ण छ ः मानवपुर्खाहरुले पुर्व पश्चिम ओहोरदोहोर गर्ने क्षेत्रमा अवस्थित नेपाल आर्य–मङ्गोल–अष्ट्रो द्रविड जातिहरु र तिनका उपजातीहरु, हिन्दु–बौद्ध, प्राकृत, मुसलमान धर्मका अनुयायीहरु तिनका उपजाती र सम्प्रदायहरुको साझेदारीले बनेको राष्ट्र हो । त्यसले गर्दा यहाँको जातीय, धार्मिक, साँस्कृतिक विविधता अनुपम छ । तर विकासको क्रममा कुनै जाती–जनजातीहरु अगाडि छन् भने कैयन् जाती–जनजातीहरु पछाडि परेका÷पारिएका छन् । मुख्यतः दलित, जनजाती, मुस्लिम, मधेसी, महिलाहरु पछि छन् । पुँजीवादको असमान प्रक्रियाले कुनै क्षेत्र अगाडि छन् भने अरु पछाडि छन् । यो विविधता र असमानताले अरु कैयन् मुलुक भन्दा हामीलाई विशेष बनाउँछ ।

(घ) हाम्रो विशेष भू–अर्थराजनीतिक परिस्थितिमा छौँ ः विश्व पुँजीवादले जुनसुकै समाजलाई प्रभावित पारे झैं हामी पनि प्रभावित छौं । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण हाम्रा छिमेकीहरु छन् । एकातिर समाजवादी चीन लामो इतिहास, ठूलो भूगोल, ठूलो जनसंख्या र हाल तीव्र आर्थिक विकासको साथ अगाडि बढ्दैछ भने अर्कोतिर त्यस्तै लामो इतिहास, भूगोल र जनसंख्याका साथ आर्थिक विकासका लागि प्रयत्न गरिरहेको भारत छ । ती मुलुकको राजनीति– अर्थतन्त्र र सँस्कृतिले हामीलाई प्रभावित पार्छ, पारिरहने छ । अबको विश्व– उत्पादनको इञ्जिन यी मुलुक बन्दैछन् । जसले भविष्यमा हामीलाई पार्ने प्रभाव अझ सघन हुँदै जानेछ ।

(ङ) यो पुँजीवादी जनवादी (लोकतान्त्रिक) व्यवस्था हो ः रुसी क्रान्तिपछि, पुँजीवादको विकास नभैसकेका सामन्ती–अर्धसामन्ती समाजहरुमा कम्युनिस्ट क्रान्तिको कार्यभार नयाँ जनवाद, जनताको जनवाद वा राष्ट्रिय जनवाद हुन्छ भन्ने सिद्धान्त विकसित भएको थियो । साम्राज्यवादले गठबन्धन गरेको घरेलु पुँजीवाद र सामन्तवादले पनि पुँजीवादी क्रान्ति रोक्छन् । अर्कोतर्फ, पुँजीवादको पर्याप्त विकास नभैकन समाजवादमा जान सकिँदैन । त्यसैले त्यस उद्धेश्यका लागि पुँजीवादी जनवादको कार्यभारको जिम्मा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले लिनुपर्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा सामन्तवाद र समाजवादका बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो । तर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी र पुँजीवादी पार्टीका संयुक्त नेतृत्व बाह्य पुँजीवादी शक्तिहरुको सहयोगमा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरुको स्थापना गर्दै र राजतन्त्रको उन्मुलन गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । समाजको चरित्र पुँजीवादी भएको र राज्यको चरित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको हुँदा आजको नेपाल पुँजीवादी लोकतान्त्रिक वा पुँजीवादी जनवादी मुलुक हो । उपरोक्त विशेषताले समाजवादको हाम्रो बाटो निर्धारण गर्दछन् । नेपाली समाज पुँजीवादी भएको हुँदा सामन्तवादका विरुद्ध हिजो अगाडि सारिएका नारा र कार्यक्रमहरुको ठाउँमा समाजादी नारा र कार्यक्रमहरु अगाडि सार्न‘ पथ्र्याे तर यो पुँजीवादको मुख्य चरित्र दलाल भएको हुँदा त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय (उद्यमशील) पुँजीको विकास नगरिकन समाजवादमा जान सकिँदैन । त्यसैले आजको एउटा मुख्य कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु हो । त्यस्तै, विकासको क्रममा हामी धेरै पछाडि परेको र हाम्रा छिमेकमा भइरहेको आर्थिक विकासका कारणले तीब्र आर्थिक विकास हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । द्रुत गतिको आर्थिक समृद्धिविना सयौँ वर्षदेखि अवरुद्ध विकासको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । त्यसबाहेक, अहिले असाधारण गतिमा विकास गरिरहेका छिमेकीहरुका बीच सानो भूगोल र जनसंख्याको यो मुलुकले पनि त्यहि गतिमा विकास गर्न सकेन भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अभ्यासमा अनेकौं बाधाहरु आइपर्नेछन् । त्यसैले हामीले आर्थिक प्रगतिलाई एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनै पर्छ । तर छिटो आर्थिक बृद्धि गर्ने दबावमा परेर प्राकृतिक श्रोतको दुरुपयोग गर्न थाल्यौँ वा विदेशी पुँजीलाई बेरोकटोक बाटो दियौँ भने त्यसले विनाशमात्रै निम्त्याउने छ । सीमान्त ज्ञघ श्रमजीवी वर्गलाई उद्यममा नल्याउने बाटो लियौँ भने त्यस्तो आर्थिक विकासले एकाधिकारी पुँजीलाई नै बढाउँछ । विकासको प्रतिफल सबै जात–जाती, क्षेत्र र समुदायमा पु¥याएर राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउने र समाजवादको तयारी गर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा हुँदैन । त्यसैले न्यायपूर्ण वितरणमा आधारित तीब्र आर्थिक विकास आजको हाम्रो बाटो हो ।

 

हाम्रो गणतन्त्र, यसले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, समावेशी लोकतन्त्रका आधारहरु र संविधानले कबुल गरेको समाजवादले हामीलाई वास्तविक समाजतर्फ अगाडि बढ्न पर्याप्त सम्भावना दिएको छ । सारतः यो संविधानको चरित्र पुँजीवादी छ तर स्वच्छन्द पुँजीवादको संविधान पनि होइन । यसलाई औपचारिक लोकतन्त्रभित्रै सीमित राख्न पनि सकिन्छ भने यहि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सघन बनाउँदै–विस्तार गर्दै समाजवादतर्फ जान पनि सकिन्छ ।
५. नेपाली क्रान्तिका चुनौतिहरु कम्युनिष्ट पार्टीको आजको श्रेष्ठता साना दुःखले आर्जेको भने होइन । पार्टीको स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजिविकाका लागि एकसाथ लड्दै, बलिदान दिँदै नेपाल आमाका श्रेष्ठतम् सन्तानहरुले आर्जेको श्रेष्ठता हो । तर कुनै पनि संस्था केवल इतिहासका गौरवगाथाले चीरञ्जीवी हुन सक्दैन, हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यहि कुरा सहि हो । अर्थात्, हरेक संस्थाले आफ्ना सामर्थ्यका जगमा चुनौतिको सामना गर्दै आफ्नो औचित्यको पुनर्प‘ष्टि गर्छ । समयको इजलासमा त्यस्तो पुनर्प‘ष्टि गरिरहनु पर्छ । आज हामी इतिहासको नितान्त नयाँ मोडमा उभिएका छौँ । माक्र्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा टेकेर आजको एक्काइसौं शताब्दीका चुनौति र सम्भावनाका नयाँ उचाइबाट नयाँ दिशा र बाटो बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । अर्थात, आज हामी फेरि आफ्नो औचित्यलाई पुनर्प‘ष्टि गर्न‘ पर्ने ठाउँमा उभिएका छौँ । इतिहासमा हामीबाट गल्ति–कमजोरी पनि भएका छन् तर हाम्रो मुख्य प्रवृत्ति गौरवपूर्ण छ । हामीले गल्तिबाट सिक्दै, माक्र्सवादलाई नेपालको वस्तुगत अवस्थाअनुरुप प्रयोग गर्दै जस्तै सङ्कटमा पनि परिस्थितिको सामना गर्ने दृढताका साथ मुलुकलाई लोकतन्त्र र समाजवादतर्फ अगाडि बढाउन योगदान गरेका छौँ । यिनै सामथ्र्यका कारण कम्युनिष्ट पार्टी समसामयिक नेपालका अन्य पार्टी भन्दा बलियो बनेको छ । सबैचन्दा बलियो पार्टीका रुपमा यसले मुलुकका ठूलठूला ज्ञद्ध चुनौतीहरुको सामना गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने छ । यस अभियानका केही मुख्य चुनौतीहरुबारे चर्चा गरौं ।

५.१ भू–अर्थ–राजनीतिक चुनौति अरु सबै मुलुकको जस्तै हाम्रो एउटा खास अवस्थिति छ । हामी कहाँ छौं ? हाम्रा वरिपरी को छन् ? तिनीहरु कस्ता छन् ? तिनीहरु हामीसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् ? सङ्क्षेपमा, ती सबैले हाम्रो अगाडि कस्ता चुनौति खडा गरेका छन् जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर हामीले ठम्याउनु पर्छ । यी विषयलाई हामी हाम्रो भूराजनीति भन्ने गरेका छौँ । शीतयुद्ध कालमा बढी प्रचलित यो शब्दले मूलतः राजनीतिक तथा सुरक्षा रणनीतिका विषयहरुलाई समेट्थ्यो । तर पुँजीवादी विश्वव्यापिकरण र हाम्रो छिमेकमा भएका पछिल्ला विकासले गर्दा त्यस्ता प्रभावहरु आर्थिक– सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रहरुमासमेत हुन थालेका छन् र आर्थिक मुद्दा सुरक्षालगायत अन्य विषयको केन्द्रमा सर्दै गएको छ, त्यसैले यसलाई भूअर्थराजनीति भनेर विश्लेषण गर्न‘ बढी सान्दर्भिक हुनेछ । एक, हामी भारत र चीन जस्ता पुरानो सभ्यता भएका, ठूलो भूभाग र जनसंख्या भएका तर विभिन्न हिसावले प्रतिस्पर्धी आकांक्षा र विशेषता भएका मुलुकहरुको बीचमा छौँ । ती दुई मुलुकका जनसंख्याका बीचमा हाम्रो जनसंख्या १ प्रतिशत मात्र छ । ती दुई मुलुकका राजनीतिक व्यवस्था तथा ऐतिहासिक आकाङ्क्षाहरु अहिले झन् बढी प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । समाजवादी चीन संसारकै आर्थिक विकासको मुख्य केन्द्रका रुपमा देखापरेको छ र आगामी दशकमै संसारको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्दैछ । भारत पनि विश्व आर्थिक दुनियाँको ठूलो र महत्वपूर्ण शक्ति बन्दैछ । प्राकृतिक प्रचुरता वा पुँजी विकासको पर्याप्त सम्भावना, ठूलो जनसङ्ख्या, जनसङ्ख्याको ठूलो भागमा अहिले पनि व्याप्त गरिबीजस्ता विशेषताले गर्दा भविष्यमा भारतको आर्थिक विकासको दर अझ तीब्र हुने देखिन्छ । अहिले चीनले घोषणा गरेको ‘वान बेल्ट, वान रोड, अगाडि बढ्दा आगामी तीन दशकभित्र संसारको भौतिक तस्वीरमात्रै होइन राजनीतिक तस्वीरमा अजङ्गको परिवर्तन आउँनेछ भन्ने कुरा अहिल्यै देख्न सकिन्छ । यसरी यो शताब्दि एशियाको हुनेछ र त्यसमध्ये पनि हाम्रो छिमेकमा हुनेछ । त्यस हिसाबले हेर्दा हामी एउटा विश्व–ऐतिहासिक भूमरीका बीचमा छौँ । त्यहाँ उम्लिरहेको आर्थिक विकास र त्यसले ल्याउने सुरक्षा, जनसङ्ख्या, वातावरणका ज्ञछ साथसाथै राजनीतिक उथलपुथलका बीचमा हामी छौँ । यो भूमरीमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका हिसाबले बाँच्नु र विकास गर्नु हाम्रा लागि लामो समयसम्म चुनौति बनिरहने छ । दुई, अहिलेको विश्व राजनीतिमा चीनले आर्थिक विकास गरेको कुरा मात्रै महत्वपूर्ण होइन । समाजवादी चीनले विकास गरेको कुराले महत्व राख्छ । त्यसले वर्तमान विश्वमा विचारधाराको सबैभन्दा तीव्र तनावको प्रतिनिधित्व गर्छ । चिनियाँ समाजवाद समस्यामुक्त छैन तर समाजवादी अर्थतन्त्र, राजनीति र सामाजिक व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउन अहिलेको चिनियाँ नेतृत्वले जति जोड दिएको छ त्यसलाई हेर्दा आगामी करिब तीन दशकमा विश्व राजनीतिक विधार धाराको क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने छ । हामी चीनको छिमेकी मात्रै होइन, चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग लामो सीमाना जोडिएका र्छौ । यसर्थ पुँजीवाद र समाजवादको विश्वव्यापि अन्तरविरोध र त्यसले ल्याउने परिवर्तनका उथलपुथलको प्रभाव हामीमाथि परिरहने छ । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा ती उथल–पुथलबाट आफुलाई बचाउँदै अगाडि बढ्नु हाम्रा लागि अर्को चुनौति हुनेछ । तीन, आधुनिक विकासको इतिहास युरोपेली पुँजीवादको गर्भबाट आरम्भ हुन्छ । हिजोको साम्राज्यवादको पतन भए पनि ‘विकसित, पश्चिमी वा उत्तरी र ‘अविकसित, पूर्वी वा दक्षिणी दुनियाँको अन्तरविरोध जारी छ । अब त्यो अन्तरविरोध एशिया र पश्चिमको अन्तरविरोधका रुपमा देखा पर्दैछ । त्यसलाई कतिपय राजनीतिशास्त्रीहरु यसलाई पूर्वी र पश्चिमी सभ्यताका तनावका रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरेका छन् । अठारौँ शताब्दिसम्म विश्व रङ्गमञ्चमा चीन र भारतले एशियाको प्रतिनिधित्व गर्थे, अहिले फेरि तिनीहरु उदाउँदै छन् । त्यस परिदृष्यमा चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको आफ्नो एउटा खास अवस्थिति छ । ती मुलुकहरु ठूला छन् र तीनका राज्यहरु ब्लिया छन् जबकि हाम्रो राज्य कमजोर छ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो राजनीतिले पूर्व र पश्चिमको त्यो अन्तरविरोधको तापसँग सामना गर्न‘ पर्ने । चार, भारत हाम्रो एउटा छिमेकी हो । बेलायती साम्राज्यवाट भारत मुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा उदाएका हौँ । आवतजावत, लेनदेन, भाषिक–साँस्कृतिक आदान–प्रदानका हिसाबले भारत र हामी बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ । तर हामीबीचको सम्बन्धको अर्काे ज्ञट पाटो पनि छ । राजाहरुको नेतृत्वमा नेपालको पछिल्लो एकिकरण दौरानमा हामी र बेलायती–भारत युद्धमा भेट भयौँ । त्यसपछि राणाहरुले यो मुलुकको नेतृत्व गरे । उनीहरु कतिपय मुद्दामा बेलायती–भारतसँग जुधे भने कतिपय मुद्दामा तिनका हितलाई स्वीकार गरे । राजाका पालामा पनि कतिपय मुद्दाहरुमा उनीहरुले भारतसँग अडान लिए भने कतिपय मुद्दामा भारतको बलमिच्याईँका सामु घुँडा टेके । प्रजातान्त्रिकरलोकतान्त्रिक कालमा पनि नेपाली राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले कहिले मुलुकको पक्षमा दृढताका साथ उभिए कहिले भारतका स्वार्थसँग आफ्ना स्वार्थलाई समायोजन गर्ने प्रयत्न गरे । समग्रतामा भन्ने हो भने केहि चोट–पटकका साथ नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै आयो । भारतले उसका स्वार्थसँग हाम्रा शासक वा नेताहरु झुकेको इतिहासमात्रै नेपाल–भारतसम्बन्धको मुख्य प्रवृत्ति हो भन्ने स्थापित गर्न चाहान्छ र हामीलाई आफ्नो विशेष सम्बन्धको सीमाभित्र राख्न चाहान्छ । जबकि अग्रजहरुले स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको निर्माण र रक्षाका लागि लिएको अडान र गरेको योगदानलाई हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धको मुख्य प्रवृत्ति ठान्छौँ । भारतेली शासक वर्ग र हाम्रोबीच इतिहासको यो समझदारी नै अन्तरविरोधपूर्ण छ, त्यसैले नेपाल भारतको सम्बन्ध पनि अन्तरविरोधपूर्ण छ । हामीले भविष्यमा पनि यो अन्तरविरोध व्यहोरिरहनु पर्ने छ, चुनौतिको सामना गरिरहनु पर्नेछ ।

५.२ अर्थ–राजनीतिक चुनौति हाम्रो आर्थिक अवस्था र त्यसले निर्माण गर्ने वा त्यसले प्रभाव पार्ने राजनीतिक व्यवस्थाको अन्तरक्रियाले अर्थराजनीतिक अवस्था बन्छ । आर्थिक व्यवस्था र राजनीतिक परिस्थितिका बीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुराले हाम्रो राजनीतिको भविष्य प्रभावित हुन्छ । हाम्रो सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति ः हाम्रो समाजको विकासलाई दुइसय वर्षदेखि जारी रहेको पराश्रित आर्थिक प्रक्रियाले खास किसिमले प्रभावित पार्यो । वर्गहरुको निर्माण र विभिन्न जातिहरुले बसोबास गर्ने क्षेत्रहरुको विकासको प्रक्रियामा त्यसले पार्ने प्रभावले हाम्रो समाजमा वर्ग, जातिहरु र क्षेत्रहरुको विकासलाई बेग्लै स्वरुप दियो । पुँजीपति वर्ग औद्योगिक पुँजीपति वर्गका रुपमा स्वतन्त्ररुपले विकास भएको हुन्थ्यो भने हाम्रो वर्गसङ्घर्ष र ज्ञठ जातिहरुको विकास बेग्लै प्रकारले हुन सक्थ्यो । तुलनात्मकरुपले कम सङ्गठित सामन्तवादको गर्भबाट जन्मिँदै गरेको नेपालको पुँजीवाद बेलायती, जापानी पुँजीवादको हमलाबाट टाक्सींदै गयो । सामन्तवाद कमजोर हुँदै जाँदा त्यसको ठाउँ व्यापारिक पुँजीले लिँदै गयो । औद्योगिकरण नगर्ने त्यहि पुँजीवादलाई दलाल भनिएको हो । अहिलेको यसको मुख्य चरित्र जनसङ्ख्यालाई कृषिबाट उखेल्ने तर उद्यममा आउन नदिने (किनकि त्यसले उद्योग खोल्दैन, बरु भएकै उद्योगलाई पनि कमजोर पार्छ) हो । यस्तो सामाजिक–आर्थिक अवस्था भएको हुँदा हाम्रो राज्य पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक भयो । हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति ः राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा नेपालले कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा संविधानले ग्यारण्टी गरेका मौलिक अधिकारहरु र अन्य व्यवस्थालाई हेर्दा थाहा हुन्छ । नागरिक समानता र स्वतन्त्रताका हक–अधिकारका साथै रोजगारीको हक, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवास, खाद्य सम्प्रभूताको हक, उचित श्रम अभ्यासको हक र यस्ता अन्य हकहरु मौलिक हकको रुपमा संविधानमा स्थापित भएका छन् । राज्यमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । तिनीहरुका संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ जसले ती समुदायको हित, अधिकार र विकासको अनुगमन गरिरहने छन् र सरकारलाई निर्देशन गरिरहने छन् । सबै तहमा समानुपातिक– समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अभ्यासमा आइसकेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र आवश्यक कानूनहरु बनाउने प्रवधान राखिएको छ । त्यसपछि ती अधिकारबाट कुनै पनि नागरिक बञ्चित भएमा उसले मौलिक हकको उल्लंघन गरेको आरोपमा राज्यका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ । समाजवाद नेपालको भविष्य हो भन्ने कुरा समेत संविधानमा समेटिएको छ । जनतालाई प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो जस्ता सामाजिक–आर्थिक विकासको स्तर भएका कैयन मुलुकका संविधान भन्दा यो संविधान प्रगतिशील संविधान हो । माथिको सन्दर्भले के देखाउँछ भने संविधानमा उल्लेख भएका एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली नागरिकका आकाङ्क्षा र ती आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने राज्यको सामर्थ्यका बीचमा असाधारण दूरी छ । नागरिक र समुदायहरुको राजनीतिक हैसियत बढेको छ । उनीहरु आफ्ना अधिकारको कार्यान्वयनको माग ज्ञड गर्न, अझ बढी अधिकार माग गर्न, त्यसका लागि राज्यका विरुद्ध सङ्गठित हुन, आन्दोलन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर हाम्रो समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा संविधानमा लेखिएका जनताका अधिकारहरु पूरा गर्न सक्ने राज्यको हैसियत असाध्यै कमजोर छ । आजको हाम्रो बेरोजगारी, गरिबी, असमानता, जातीय तथा क्षेत्रीय समस्या र त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थीरता, राज्यको नालायकीलगायत समस्याहरुको मुख्य कारण यहि हो । यसरी नागरिकका अधिकार र राज्यको हैसियतका बीचमा रहेको दूरीले जुन तनाव (अन्तरविरोध) उत्पन्न हुनेछ त्यसैले नै हाम्रो भावी राजनीतिक दिशा, प्रवाह र परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ । माथि चर्चा गरिएको भूअर्थराजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो अर्थराजनीतिक परिस्थितिलाई प्रभावित गर्छ र अझ सङ्कटपूर्ण बनाउँछ । नागरिकहरुले आफ्ना हक–अधिकार स्थापित गर्न जोड गर्ने तर राज्यले त्यो पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा उत्पन्न हुने तनावले नेपालका भावी दिनहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् जसले हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थीरतामा बाधा पुर्याइरहने छ र त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्नेछ । त्यसैले यो अन्तरविरोध नै नेपाली क्रान्तिले समाधान गर्ने प्रमूख अन्तरविरोध हो, चुनौति हो ।

५.३ संसदीय व्यवस्थामा अन्तरनिहित चुनौति हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ जान चाहान्छौँ । यो दिशामा अगाडि बढ्ने हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण वा लोकतान्त्रिक हुन्छ । लोकतान्त्रिक बाटोमा हामीले जित्नु पर्ने लडाईँ मुख्यतस् संसदमा हुन्छ । तर हाम्रो जस्तो समाज संसदीय बाटोबाट समाजवादमा कसरी पुग्छ ? यस विषयमा भने हामीले आवश्यक गहिराइका साथ अध्ययन–छलफल गरिहेका छैनौँ । यस्तो विषय हाम्रा लागि मात्रै होइन संसारभरिका माक्र्सवादी, समाजवादीहरुका लागिसमेत आजका सबैभन्दा ज्वलन्त विषय मध्ये एउटा हो । खासगरि १९८० तिर दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुबाट प्रयोग गर्न थालिएको लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजवादको अभ्यास अहिले पनि प्रयोग र अध्ययनकै क्रममा छ । यस क्रममा ठूल्ठूला आन्दोलन र शक्तिशाली पार्टीहरु निर्माण भएका छन् । तिनले संसदमा बहुमत जितेर जङ्गी सुधार गरेका छन्, राजनीतिक विमर्शलाई विश्वव्यापिरुपमा प्रभाव पनि पारेका छन् । समयक्रममा ती पार्टीहरुले आफ्ना चुनौतिहरुलाई सामना गर्न नसकेर पछि हटेका पनि छन् ।
खासगरि विकासको एउटा चरणमा पुगेपछि उनीहरु रोकिने गरेका छन्, असफल भएका छन् । कतिपय पार्टीहरुले आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्र गुमाउँदै गएका छन् । यस सन्दर्भमा दक्षिण अमेरिकाको वाम आन्दोलन, युरोपेली कम्युनिष्ट, समाजवादी वा लेवर पार्टीहरु, अफ्रिकाका समाजवादी पार्टीहरु, भारतको कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरु महत्वपूर्ण छन् । ती अनुभवका साथ २०४६ सालदेखि हामीले अवलम्बन गरेको बाटो र जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यासका अनुभवहरुका आधारमा हामीले आफ्नो सिद्धान्त र सङ्गठनलाई हेर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने क्रममा कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त र कार्यक्रमका साथ चुनावमा भाग लिन्छ; निर्वाचनमा आफुले पाएको जनमतका आधारमा संसदमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउँछ; ती प्रतिनिधिहरुले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा कानूनहरु निर्माण गर्न आवाज उठाउँछ; या त उनीहरुले संसदलाई प्रभावित पार्छन् र श्रमजीवी जनताको पक्षमा कानून बनाउँछन् या उनीहरुको संख्या सानो भएका कारणले त्यसो गर्न सक्दैनन; तर उनीहरुले सङ्घर्ष गरिरहन्छन; संसदको त्यस सर्ङ्षलाई पार्टीले जनताका बीच फैलाउँछ र पार्टीका पक्षमा अझ बढी जनतालाई सङ्गठित गर्छ; अर्को चुनावमा पार्टीका पक्षमा जनमत बढ्छ र पहिले भन्दा धेरै प्रतिनिधि संसदमा पठाउँछ; यसक्रममा पार्टीले संसदमा बहुमत ल्याउँछ र सरकार बनाउँछ; अब उसले आवश्यक ऐन–कानूनहरु निर्माण गर्छ, योजना तथा कार्यक्रमहरु पेश गर्छ र तिनको कार्यान्वयन गर्छ;

 

उसले मूख्यतः रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेका सुधारहरुले जनताको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउँछन; जनताको साँस्कृतिक चेतना उन्नत हुँदै जान्छ; त्यसले कम्युनिष्ट पार्टीलाई अझ शक्तिशाली बनाउँछ; यसक्रममा कम्युनिष्ट पार्टी संविधानमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सक्ने गरी शक्तिशाली हुँदै जान्छ; यसरी एउटा पुँजीवादी समाजलाई कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादमा रुपान्तरण गर्दै जान्छ । यहि नै हो आजको समाजवादी बाटो ।

 

 

क्रान्तिकारी परिवर्तनको यस सैद्धान्तिक प्रक्रियालाई आरम्भ गर्न त्यति गाह्रो छैन, निरन्तरता दिन भने सजिलो छैन । मानौँ एउटा पार्टीले आफुमध्येका केहि योग्य सदस्य छानेर श्रमजीवी जनताका पक्षमा लोकप्रिय क्रान्तिकारी नाराका साथ निर्वाचनमा पठायो; पुँजीवादी राजनीति र बजारले शासन गरेको समाजमा क्रान्तिकारी नाराका साथ चुनाव जित्नु गाह्रो काम भए पनि केहि प्रतिनिधि निर्वाचित भए; तिनले आफ्नो संसदीय काम पार्टीको उद्देश्यअनुसार योग्यतापूर्वक सम्पन्न गरे र त्यसले जनतामा राम्रो प्रभाव पनि देखायो; त्यसले गर्दा अर्को निर्वाचनमा केहि मत बढयो । अब क्रमशः क्रान्तिकारी पार्टीमा समस्या शुरु हुन्छ । धेरैजसो पार्टीले के मूल्याङ्कन गर्छन् भने धेरै सिट जितेपछि ठूलो काम गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पार्टीको एकमात्र उद्देश्य बढी सिट जित्नेमा केन्द्रित हुन्छ । पार्टीले अब दुईवटा कुरामा ध्यान दिन थाल्छ –एक, जित्नेलाई उम्मेदवार बनाउने र दुई, जुन जुन कुरा गर्दा र जुन जुन तरिका अपनाउँदा चुनाव जितिन्छ त्यहि गर्ने । त्यसो गर्दा पार्टीले धेरै सिट जित्न पनि सक्छ किनभने जसरी पनि चुनाव जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवार प्रसस्तै पाउन सकिन्छ । तर क्रान्तिकारी रुपान्तरणको गति त्यहिँबाट ओह्रालो लाग्छ ।

 

 

‘जुन कुरा गर्दा र जुन तरिका अपनाउँदा चुनाव जितिन्छ, भन्ने बिन्दुबाट सिद्धान्तले काम गर्न छोड्छ, ‘जुन उम्मेदवार उठाउँदा जितिन्छ त्यहि उम्मेदवार, भन्ने बिन्दुबाट सङ्गठन खोक्रिन थाल्छ । यसरी पुँजीवादी समाजलाई समाजवादमा पुर्याउने कसम खाएको समाजवादी पार्टी स्वयंलाई पुँजीवादले आफ्नो प्रतिनिधि बनाइदिन्छ । अब संसदीय राजनीतिको व्यक्तिवादी, नाफावादी, गुटबादी चर्तिकलाको महायात्रा आरम्भ हुन्छ । अब पार्टीको भाषा फेरिन्छः नेता को हो ? जसले बढी भोट पाउँछ ! पार्टीको सिद्धान्त के हो ? चुनाव जित्नु ! अब नेताहरुको भाषा फेरिन थाल्छः राजनीतिक पार्टी कुनै साधु–सन्यासीहरुको भीड होइन । चुनावमा होमिएका सबै पार्टी र उम्मेदवारहरु जनताकै भलाइको कुरा गर्छन, सबैले श्रमजीवी जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने कुरा नै गर्छन् । तर जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहने, पार्टी वा राज्यका ठूला पदमा पुगेपछि नेताहरुको जीनवस्तर भने असाधारण हिसाबले किन फेरिन्छ ? कुनै वैधानिक आयश्रोत नभएकाहरु नेताहरुको आर्थिक हैसियत कसरी बढ्छ ? यहि एउटा प्रश्नको धागो समाउँदै जाने हो भने पनि अहिलेको पुँजीवादी राजनीतिको धेरै बुझ्न सकिन्छ । वर्गोत्थान हुँदै गएको जमातले आफ्नो सुरक्षाका लागि एकातिर पार्टीमा नियन्त्रण गर्न‘पर्ने हुन्छ, नयाँ–नयाँ कारोवारी गुटहरु बनाउनु पर्छ, ती गुटहरुलाई पनि पार्टीमा इज्जत दिनु पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर राज्यलाई, राज्यका ठूला संवैधानिक नियुक्तिदेखि कानून, कर्मचारीतन्त्रलाई समेत नियन्त्रण गर्न‘पर्ने हुन्छ । यसक्रममा तिनीहरुका हित दलाल पुँजीपतिहरुसँग मिल्दै जान्छन् । यसरी नेता, राज्यका संवैधानिक अख्तियारवाला ठूला मानिसहरु, काला व्यापारी तथा दुइनम्बरी ठेकेदारहरुको गठबन्धन तयार हुँदैजान्छ । यस्तो गठबन्धनका सदस्यहरु फरक–फरक पार्टी, राज्यका भिन्न अङ्ग, व्यापारका अलग–अलग क्षेत्रमा रहन सक्छन् तर त्यस गठबन्धनको हितका मामिलामा भने ‘राष्ट्रिय सहमति, भैरहन्छ । यति भैसकेपछि कुन पार्टीमा के निर्णय गराउने वा गर्न नदिने भन्ने कुरा पनि उनिहरुले नै निर्णय गर्न थाल्छन् । राज्य र राजनीति जनताबाट अलग्गिँदै जान्छ । राज्यको पार्टीकरण र पार्टीको नोकरशाहीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैले चुनावद्वारा वा लोकतान्त्रिक बाटोबाट सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै हाम्रो जस्तो पार्टीको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।
माथि हामीले संसदीय निर्वाचनको उदाहरण राखेर छलफल गर्यौँ । चुनाव राज्यका अन्य तहमा, पेशागत, सामुदायिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि हुन्छन् । पार्टी्भित्रै पनि चुनाव हुन्छ । ती सबै चुनाबमा हामी सहभागी हुँदै आएका छौँ । ती चुनावहरुमा हामी कसरी सहभागी हुन्छौँ भन्ने कुराले हामीले समाजलाई कतातिर लैजान्छौँ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ ।

यदि पार्टी सामाजिक रुपान्तरणको बाहक हो भनेर दाबी गर्ने हो भने हामीले त्यस्तो पार्टी निर्माण गर्न‘ पर्छ जसले समाजका सबै क्षेत्रका निर्वाचनमा वास्तविक श्रेष्ठता हासील गर्ने कुराको ग्यारण्टी होओस् ।

५.४ राजनीतिक चुनौति माथि उल्लेख गरिएका भूअर्थ–राजनीतिक र अर्थ राजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो समाजका वर्गहरु, जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरु, तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी र सामाजिक समूहहरुको सामान्य अवस्था, तिनका अन्तरविरोधहरु तथा मुलुकको संविधान, राज्यका विभिन्न अङ्गहरु र अन्य सामजिक क्षेत्रमा तिनको अभिव्यक्तिलाई निर्धारण गरेको छ । त्यसैभित्र हाम्रा राजनीतिक चुनौतिहरु निर्माण भएका छन् । राजनीतिक चुनौतिको कुरा गर्दा वर्तमान संविधान एउटा महत्वपूर्ण कडि हो । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संरचना र त्यसको प्रक्रियालाई स्थापित गरेको छ । यो वर्तमान पुँजीवादी समाजले निर्माण गर्ने राजनीतिक संरचना अनुरुप नै छ । त्यतिमात्रै होइन, यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपाली समाजलाई समाजवादसम्म लैजान सकिने राजनीतिका लागि संवैधानिक ढोका खोलिदिएको छ । साथै, समावेशिताको व्यवस्थाले गर्दा पछि परेका जाति– जनजाति, महिला र दुर्गम क्षेत्रका जनताको हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर इतिहासमा भएका विभेद र अलगावलाई लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी प्रक्रियामा सच्याउँदै जाने कुरालाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर विश्वपरिस्थिति र हाम्रै समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा पुँजीवादी उद्देश्यका लागि संविधानलाई प्रयोग गर्ने र त्यसमै सीमित राख्ने पुँजीवादी शक्तिहरु र त्यसलाई समाजवादसम्मै अगाडि लैजाने प्रगतिशील समाजवादी शक्तिहरुका बीचमा लामो, संभवतः दशकौँसम्म, प्रतिस्पर्धा चलिरहने छ ।
नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई हेर्दा के देखिन्छ भने यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा प्रमुख अन्तरविरोध बनिरहने छ । अरु शक्तिहरु ती दुइ कित्तामा मिसिँदै जानेछन् वा तीनका बीचमा सौदावाजी गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रयत्न गरिरहने छन् ।

हाम्रो भूअर्थ–राजनीतिक तथा अर्थराजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने बाटोमा अनेकौँ राजनीतिक जटीलताहरु देखा पर्नेछन् । तिनको सामना गर्दै दशकौंसम्म अगाडि बढिरहने बाटो सुनिश्चित गर्न‘ हाम्रो दीर्घकालीन राजनीतिक चुनौति हो ।

 

६. अनुकुल राजनीतिक अवस्था २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनेकौं विभाजन र एकीकरणबाट गुज्रिँदै अहिले झण्डै दुइतिहाई बहुमतका साथ संसदमा उपस्थित छ र सरकारमा छ । अरु कैयन् मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टी भन्दा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको फरक विशेषता के रह्यो भने यसले राष्ट्रियता, जनवाद र जीविकाको नारालाई एकसाथ उठायो । अरु कतिपय मुलुकका पार्टीहरुले कहिले राष्ट्रियतालाई जोड दिए र लोकतन्त्रलाई बिर्से भने कहिले लोकतन्त्रलाई जोड दिए । धेरैजसो पार्टीहरुले जीविकालाई जोड दिए तर लोकतन्त्रको आन्दोलनबाट अलग हुँदै गए । एक वा अर्को कारणले गर्दा ती पार्टीले विकास गर्न सकेनन् । तर नेपालको मामिलामा राजाले राष्ट्रियतालाई आफ्नो राजनीतिको आधार बनाए, नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रलाई र कम्युनिस्ट पार्टीले जीविकाका नारालाई आफ्नो मुख्य पहिचान बनाए । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी जीविकाका नारामा मात्रै सीमित रहेन । त्यो पार्टी एकातिर राष्ट्रियताका सबै मुद्धामा अगाडि देखियो भने लोकतन्त्रको मुद्धामा पनि काँग्रेस सँगसगै रह्यो । कुनै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतन्त्रलाई बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतन्त्रको झण्डा माथि उठायो । राष्ट्रियताको मुद्धामा त सबै जसो कम्युनिस्ट पार्टी एकैठाउँ रहे । यसरी नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी जनतामा प्रिय रह्यो ।
माओवादी जनयुद्धकालमा समेत शान्तिपूर्ण संसदीय प्रजातन्त्रको कित्तामा नेकपा एमाले प्रभावकासाथ उपस्थित रह्यो भने हिंसात्मक क्रान्तिकारी कित्ताको नेता नेकपा माओवादी नै थियो । पछिल्लो राजनीतिक–संवैधानिक संक्रमणको समयमा ठूला दुई पार्टीले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्न अगाडि लागे, चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको भारत वेष्ठित अवस्थालाई अन्त्य गरे र पार्टी एकताको उद्धेश्यका साथ संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन बनाए । यी कारणहरुले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा ठूलो जनमत आकर्षित भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी मुलतः सैद्धान्तिक कारणले संकटग्रस्त छ । राष्ट्रिय हितका मुद्धामा उसले कहिल्यै पनि प्रभाव जमाउन सकेन । नेपालमाथि भारतले गर्ने थिचोमिचो नेपालको धेरै ठूलो राष्ट्रिय मुद्दा हो तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई राम्रोसँग उठाउन सकेन । उदारवादी आर्थिक सिद्धान्तको वाहक भएर २०४६ सालपछि पश्चिमको समर्थन त पायो तर त्यो राजनीतिक परिवर्तन र जनताको आकांक्षा अनुकुल थिएन ।

 

केवल लोकतन्त्रको मुद्दामा केन्द्रित रहेको नेपाली काँग्रेस त्यो मोर्चामा पनि एक्लो नेता हुन सकेन । त्यसैले आज र निकट भविष्यमा नेपाली काँग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीका लागि त्यति ठूलो चुनौती नहुने देखिन्छ । नेपालमा बलियो सरकार बनेको हुँदा भारतले पनि पहिले जस्तो हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । भविष्यमा सम्बन्ध सुध्रिने अझै बढी सम्भावना छन् ।

 

पहिले पछौटे र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता अधिक भएको तिब्बतसँग नेपालको सीमाना जोडिएको थियो भने अहिले उदाउँदो विश्वशक्ति चीन नेपालको छिमेकी हो । यी सन्दर्भहरुले नेपालका कम्युनिष्टहरुले पूरा गर्नु पर्ने ऐतिहासिक कार्यभारका लागि परिस्थिति अनुकुल छ ।

 

 

७. पार्टी निर्माण नेपालको क्रान्तिकारी रुपान्तरणका लागि चार अन्तरसम्बन्धीत क्रान्तिकारी कार्यभारहरु छन् ः क) राजनीतिक उपलब्धीलाई संस्थागत, सुदृढ र विकास गर्ने ; ख) उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने ; ग) उत्पादित वैभवको अधिकतम न्यायचोति विवरण र उत्पादनका साधनमा समाजको नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई स्थापित गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने ; र घ) यी कार्यभार पुरा गर्ने योग्य शक्ति (पार्टी) निर्माण गर्ने । कार्यभार (ख) र (ग) सँगसँगै लानुपर्ने हुँदा आजको क्रान्तिकारी शक्तिसँग दोहोरो उत्तरदायित्व छ । दोहोरो उत्तरदायित्वले झन धेरै सवलता र योग्यताको माग गर्दछ । एकातिर संख्यात्मक हिसाबले कम्युनिष्ट पार्टीको दायरा फराकिलो भएको भएको छ भने, अर्को तर्फ पार्टीको सांगठनिकता कमजोर छ । संगठन स्वयम् सिद्वान्त र व्यवहारको क्रियास्थान हो । संगठन स्वयमसँग सुस्पष्ट सिद्वान्त छ कि छैन या त्यस्तो सिद्वान्त उत्पादनमा निरन्तर प्रयत्नशील छ या छैन भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्दछ । समग्र आन्दोलनको राजनीतिक कृयाकलापमा सिद्वान्त र संगठनको नियम अभ्यास गरिन्छ कि गरिन्न भन्ने कुराले पनि उत्तिकै महत्व राख्दछ ।

 

आजका हाम्रा संगठन राजनीतिक–वैचारिक छन् कि छैनन् भनेर जाँच्नका लागि केही प्रश्न गर्न सकिन्छ ः हाम्रो कार्यभारबारे हाम्रा कुन कुन कमिटीमा छलफल भएको छ ? कति सदस्यले त्यसमा भाग लिएका छन् ? हामीले सरकार बनाएका छौं, कस्ता व्यक्ति पठाउने भनेर कहीँ छलफल हुन्छ कि हुन्न ? छलफल भएकै छ भने त्यसको निर्णय गुटबन्दीका आधारमा भएको छ कि मापदण्डको आधारमा भएका छन् ? हामी धेरै स्थानीय तहमा विजयी भएका छौं, ती तहका कमिटीहरुमा हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, रोजगारी, लगानी, सामाजिक सुरक्षा लगायत जनताका सरोकारका विषयहरु एजेण्डा बनेका छन् कि छैनन् ? छलफल भएका छन् कि छैनन् ? कमिटी बैठक विजयी गुट र पराजित गुटका तानातानी, आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै भएका छन् कि विचार–सिद्धान्तका एजेण्डामा भएका छन् ? यी यस्ता आधारभूत प्रश्नहरु हुन् जसको उत्तरले हामी आजका कार्यभार बोक्न सक्ने गरि तयार भएका छौं कि छैनौं भन्ने बताउँछ ।

 

आजको परिस्थितिमा हाम्रा अगाडी मुलतः दुई सम्भावना र छनोट छन् ः पार्टीलाई दलाल पूँजीको सेवक बनाउने या रुपान्तरणको क्रान्तिकारी शक्ति । यदि कमिटीमा छलफल नै हुँदैनन्, राजकीय, सार्वजनिक मामिलाहरु गुट वा गुटका नेताले निर्णय गर्छन् वा छलफल नै हुन्छ भने पनि छलफलका विषय राजनीतिक नियुक्ति, टिकटको निर्णयमा सीमित छन् भने स्पष्ट छ कि हाम्रा कमिटीले आजका कार्यभार बोक्न सक्दैनन् । ती कमिटीहरु, कमिटीका सदस्यहरु अराजनीतिक हुँदै जान्छन् । राजनीतिक मुद्धाहरु ओझेलमा पर्नासाथ अराजनीतिक मुद्धाहरु प्रवेश गर्छन्, व्यक्तिका नीजि स्वार्थ कमिटीमाथि हावी हुन्छन् । कमिटीहरु स्वार्थको भागबण्डा गर्ने वा स्वार्थका लागि कचिङ्गल गर्ने समूहमा रुपान्तरित हुन्छन् । त्यस्ता कमिटीमा जो बढी अराजनीतिक हुन्छ त्यो नै नेता हुन्छ । राजनीति, विचारको कुरा गर्नेहरु किनारा लाग्दै जान्छन् । के कुरा किटानीका साथ भन्न सकिन्छ भने त्यस्तो पार्टी कुनै दिन दलाल पुँजीवाद कै सेवक बन्छ । औपचारिक रुपमा जनवादी केन्द्रियता हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्त हो, तर लामो समय देखि त्यसको अभ्यास खल्बलिएको छ । लडाकु आन्दोलनमा ‘माथिको निर्देशन’ र संसदीय संघर्षमा स्वार्थको भागबण्डा नै संगठनात्मक सिद्धान्त हुने खतरा वस्तुगत रुपले विद्यमान हुन्छ । हामी ती अवस्थाहरुबाट आएका छौं । त्यसले गर्दा दलाल पुँजीवादको प्रशस्तै प्रभाव संगठनमा छ र त्यसले चर्तिकला देखाउँदैछ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, उत्पादक शक्तिको विकास र समाजको समाजवादी गर्ने कार्यभारका लागि आवश्यक क्षमता भएको पार्टी निर्माण र पुनः निर्माण गरिरहनु पर्छ । कसरी निर्माण हुन्छ त यस्तो पार्टी ?
यसका केही आधारभुत सर्तहरु निम्नानुसार छन् ।
(क) सम्पूर्ण पार्टी जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास पार्टीले सम्पुर्ण जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा आधारभुत रुपले निम्न कुराहरुमा उच्च महत्व दिनुपर्दछ । (अ) पार्टीको आन्तरिक जीवनमा; (आ) आम नागरिकसँग पार्टीको सम्बन्धमा; (इ) अन्य राजनैतिक पार्टी संस्था र शक्तिहरुको सम्बन्धमा; (ख) क्रान्तिकारी पार्टी अनिवार्य रुपले ज्ञान तथा आलोचनात्मक चेतनाको उत्पादन तथा पुनरुत्पादन रुपमा लागिरहनुपर्दछ । आभारभुतरुपले सुसुचित र आलोचनात्मक चेतना भएका पार्टी सदस्यहरुको सहभागिताले मात्र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र अर्थपुर्ण हुन्छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीका हरेक सदस्य पार्टीको कार्यक्रमको व्याख्या– विश्लेषण गर्न, लागू गर्न योग्य र सक्षम छन् भन्ने कुरा ग्यारण्टी गर्नु पर्छ । उनीहरुको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी त्यसैगरी तोकिनु पर्छ । साथै उनीहरु जिम्मेवारी अनुरुप सक्रिय छन् कि छैनन् भन्ने कुराको निरन्तर मूल्याङ्कन हुने वैधानिक र संरचनात्मक व्यवस्था गर्न‘ पर्छ । केन्द्रीय कमिटीका हरेक सदस्यको न्यूनतम योग्यता र क्षमताको ग्यारण्टी गरिनपर्छ । अर्थात् न्यूनतम योग्यता र क्षमता भएको व्यक्ति मात्रै नेतृत्वमा पुग्न सक्छ भन्ने कुराको वैधानिक व्यवस्था गर्न‘ पर्छ । यस्तो व्यवस्थाले पार्टी नेतृत्व सामाजिक रुपान्तरणप्रति प्रत्यक्षरुपले उत्तरदायी हुनेछ । अहिले जस्तो गुटबन्दीका आधारमा नेता बन्ने प्रचलनको अन्त्य हुनेछ । हरेक जनसङ्गठनको निर्माण त्यस क्षेत्रमा पार्टीको राजनीति स्थापित गर्ने उद्देश्यका लागि हुनु पर्छ । त्यसका नेताहरुको योग्यता पनि स्पष्ट पारिनु पर्छ । हाम्रा मजदुर, किसान, महिला, युवा, वुद्धिजीवीजस्ता सबै सङ्गठनको नेतृत्व त्यस क्षेत्रका योग्यतमहरुबाट बन्छ भन्ने कुराको ग्यारण्टी गर्न‘ पर्छ । ती सबै अलग–अलग क्षेत्रमा काम गर्छन् तर ती सबैले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्ने पार्टीको कार्यक्रमलाई आआफ्नो क्षेत्रमा लागू गर्छन् । त्यसका आधारमा ती सदस्य र कमिटीहरुको मूल्याङ्कन हुन्छ ।
(ग) क्रन्तिकारी चरित्र ः पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने नारा अहिले लोकप्रिय भएको छ । तर धेरैले यसलाई व्यक्तिगतरुपमा पुँजी कमाउने कार्यक्रमका रुपमा अथ्र्याउन थालेको देखिन्छ । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने पार्टीको कार्यक्रमका रुपमा ब्याख्या गर्नै बाँकि छ । उत्पादनमा पार्टीको संलग्नता भनेको मुलुकलाई पराधीनताबाट मुक्त गर्ने, सीमान्त श्रमजीवी वर्गलाई विद्यमान उत्पादन सम्बन्धबाट मुक्त गर्ने, श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तर उकास्ने, सामाजिक विभेदबाट पीडित जनसंख्यालाई त्यस विभेदबाट मुक्त गर्ने, न्यायपूर्ण तथा प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्ने, त्यसरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादी भविष्यको आधार तयार गर्ने हो । यस विषयमा पार्टीको सम्पूर्ण पंक्तिलाई अवगत गराउनु पर्छ । विभिन्न स्तरका पार्टी कमिटी र तिनका सदस्यले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा सहकारी र सार्वजनिक पुँजीको विकासमा प्रत्यक्ष रुपले भूमिका खेल्नु पर्छ, नीजी पुँजीलाई उपयुक्त वातावरण दिनु पर्छ । हरेक कमिटीहरूसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, भ्रष्टाचार निवारण, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, वातावरण संरक्षण, शीप विकास तथा रोजगारी प्रबर्द्धन, विद्युतिकरण, सार्वजनिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा योजना हुनु पर्दछ । ती योजना पूरा गर्न सम्बन्धीत सदस्यले खेलेको भूमिकामा आधारमा उसको योग्यता निर्धारित हुने व्यवस्था गर्न‘ पर्छ । क्रान्तिकारी कार्यभार बुझ्न बुझाउन पार्टीको हरेक सदस्य लाग्नुपर्दछ । निरन्तर संगठित र व्यकितगतरुपमा लागिरहनुपर्दछ । क्रान्तिकारी कार्यभार अनुसारको आर्थिक प्रक्रियामा स्वयम् सम्लग्न हुन्छ र अरुलाई पनि सम्लग्न गराउँदछ । वैचारिक प्रगतिशीत र समाजपवादी चरित्रका सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणमा निरन्तर लागिरहनुपर्दछ । आफ्नो पेशा या व्यवसायमा पेशागत तथा नैतिक उच्चता व्यवहारतः स्थापित गर्दछ । र समाजमा आदर्शको पात्र बन्दछ ।
(घ) आर्थिक व्यवस्थापनः आर्थिक श्रोत ः क्रान्तिकारी कार्यभार पूरा गर्न पार्टीले दलाल पुँजी र तिनको राजनीतिक शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ । अर्थात्, एकातिर दलाल पुँजीवादको र अर्कातिर क्रान्तिकारी पार्टीको लामबन्दीमा अनेक हिसाबले प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यो प्रतिस्पर्धा मुख्यतः सामाजिक–राजनीतिक परिचालनमा देखा पर्छ जसका लागि आवश्यक आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन हुनु पर्छ । र, फेरि, त्यो श्रोत र खर्चको मात्रा क्रान्तिकारी पार्टीको उद्देश्य र वर्ग पक्षधरता अनुकुल हुनु पर्छ । यसरी हेर्दा नियमित लेवी व्यवस्थित गर्नु नै पार्टीको मुख्य आर्थिक श्रोत हुनेछ । शुभचिन्तक–समर्थकबाट आउने सहयोग पनि पार्टीले तोके बमोजिम हुनेछ । साथै, हामीले पार्टीलाई क्रान्तिकारी बौद्धिकहरुको पार्टी बनाउने भनेका छौँ । यस क्रममा पाठ्य सामग्रीको प्रकाशन पनि कामको ठूलो क्षेत्र हुनेछ र त्यो पनि महत्वपूर्ण आर्थिक श्रोत हुनेछ । कुनै पनि सदस्यले नीजिरुपमा चन्दा– सहयोग लिन पाउने छैनन् । राजनीतिक गतिविधिहरुलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक व्यवस्थापन पार्टीले नै गर्ने छ । उदाहरणका लागि, निर्वाचन लगायत अन्य अभियानहरुमा गरिने खर्च पनि पार्टीको संस्थागत निर्णयद्वारा निर्धारण गरिनेछ । पार्टीका सबै सदस्यको आर्थिक जीवन पारदर्शी हुनु पर्छ । नेताहरुका हकमा त दुनियाँले उनीहरु भ्रष्टाचार मुक्त छन् भन्ने विश्वास गर्न सक्नु पर्छ । हरेक सदस्य आफ्नो वैधानिक आर्जनमा बाँच्छ, आर्जेको सबै सम्पत्तिको कर तिर्छ र आफुले तिरेको कर राज्यले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने कुरामा सचेत छ भन्ने कुरा ग्यारण्टी गर्ने विधानको व्यवस्था गर्न‘ पर्छ ।

(एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुषालले कार्ल माक्र्स जन्म द्विशतवार्षिकी समारोह राष्ट्रिय गोष्ठिका लागि तयार पारेको प्रतिवेदनको अंश ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्