सरकारको नीति, किसानको नियति


काठमाडौं, ९ मंसिर । बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया आउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । २४ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशबाट ‘जिटुजी’ वा प्रतिस्पर्धामध्ये एक विधिबाट किनेरै मल ल्याउने निर्णय गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । त्यसअघि बंगलादेशबाट पैंचोमा मल ल्याउने चर्चा थियो ।

जतिसक्दो छिटो बंगलादेशबाट मल ल्याउने सरकारले दाबी गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै १३ दिनपछि आइतबार मात्र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पुगेको छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव गंगा आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा केही अन्योल रहेकाले त्यसलाई संशोधन गरी ल्याउँदा ढिला प्राप्त भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आइतबार मात्रै हामीकहाँ आइपुगेको छ,’ उनले सोमबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने । कृषि मन्त्रालयले बंगलादेशसँग सरकारी स्तर (जिटुजी) मा समन्वय गरी ५० हजार टन युरिया खरिदका लागि निर्णय गरिदिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजी वा प्रतिस्पर्धा कुन विधि उपयुक्त हुन्छ, सोहीअनुसार खरिद गर्ने निर्देशनसहितको निर्णय गरेको आचार्यले बताए ।

‘पहिले त हामीले जे विषय प्रस्ताव गरेर पठायो, मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही निर्णय भएर आउने गरेको थियो । यसपटक भने हाम्रो प्रस्तावमा केही परिवर्तन गरी निर्णय भएछ । त्यसैले कार्यान्वयनमा अन्योलता उत्पन्न भएको छ,’ आचार्यले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिस्पर्धासमेत भनेपछि टेन्डर गरेर ल्याउन पनि सुझाएको अर्थमा बुझिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजी वा प्रतिस्पर्धाबाट बंगलादेशसँग मल किन्नु भनेकाले कुन विधिबाट किन्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी छलफलमा छौँ,’ केसीले भने, ‘अहिले यो विषयमा ठोस निष्कर्ष निस्किसकेको छैन ।’

टेन्डर प्रक्रियामा ढिला हुने भएकाले बंगलादेशबाट छोटो प्रक्रियामा आयात गर्ने भनिएको मल ल्याउन ढिला गर्नुलाई ‘ल्याउने सम्भावना टर्दै गएको’ अर्थमा बुझिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले पनि ग्लोबल टेन्डरबाट धमाधम मल आउन थालेकाले अन्य विधि, प्रक्रियाबाट ल्याउन आवश्यक नरहेको बताए ।

‘हामीले जुन वेला बंगलादेशबाट मल ल्याउन चाहेका थियौँ, त्यो वेला प्रक्रियागत जटिलताका कारण समयमा ल्याउन सकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले ग्लोबल टेन्डरबाट धमाधम युरिया, डिएपी र पोटास भित्रिरहेको छ । त्यसैले अन्य प्रक्रियाबाट अबका दिनमा मल नल्याउँदा पनि खासै फरक पर्ने देखिँदैन ।’

यद्यपि, बंगलादेशबाट मल आयातको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले दाबी गरे । ‘बंगलादेशबाट तुलनात्मक सस्तोमा मल किन्न पाइन्छ । यसको अध्ययन भइरहेको छ । हामी बंगलादेशबाट मल ल्याउने पक्षमा नै छौँ,’ उनले भने । मन्त्रालयले सोमबार अबेर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई मन्त्रिपरिषद्बाट मल खरिदका विषयमा भएको निर्णयको लिखित जानकारी पनि दिएको छ ।

कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रप्रसाद भण्डारीले मन्त्रालयबाट चिठी प्राप्त भएको, तर पढ्न नपाएको बताए । ‘कार्यालय समय सकिएपछि मल खरिदसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा मन्त्रालयले चिठी पठाएको जानकारी आएको छ । सोमबार हेर्न पाइनँ । अब मंगलबार पत्र पढेर के लेखेको रहेछ भन्ने कुरा हेरेर मात्र भन्न सक्छु,’ उनले भने ।

यद्यपि, उनले घुमाउरो शैलीमा बंगलादेशबाट मल ल्याउने सम्भावना जीर्ण बन्दै गएको संकेत गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजी प्रक्रियाबाट मल ल्याउने भनेको छ । हामी (कृषि सामग्री) त सरकार होइन । त्यसैले यो प्रक्रियाबाट हामीले मल ल्याउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘मल कुन विधि र प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने कुरा मन्त्रालयबाटै बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मल खरिदका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कृषि सामग्रीमा पठाइएको छ, अन्य कुनै निर्देशन दिइएको छैन । ‘मल खरिदका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गरेको छ भनेर कृषि सामग्रीलाई लिखित जानकारीसहितको पत्र पठाइएको हो । अन्य केही उल्लेख छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘मल किन्ने निकाय कृषि सामग्री नै हो । त्यसैले यस विषयमा जे निर्णय गर्नुपर्ने हो, कृषि सामग्रीले नै गर्छ ।’

मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले भने बंगलादेशबाट मल आउने कुरामा आशावादी रहेको बताए । ‘यत्रो हल्ला भइसक्यो । त्यसैले नल्याउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘आउँदो गहुँ र मकैका लागि भनेर ल्याउनेछौँ । बरु ५० हजार नै नआउला, जति सकिन्छ त्यति ल्याउने प्रयास गर्छौँ ।’

गत भदौमा बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याउने चर्चा भएदेखि कृषि सामग्रीले ढुवानीका लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट जेनट्रेड कम्पनी दसैँअघि नै छनोट गरिसकेको थियो । तर, सरकारले समयमै निर्णय र निर्देशन नदिँदा मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन । कुन प्रक्रियाबाट मल ल्याउने भनेर नेपालले बंगलादेशलाई औपचारिक पत्र पठाएको छिटोमा १ महिनापछि मात्र मल आउन सुरु हुनेछ । त्यसैले बंगलादेशको मल ल्याउन ढिला भइसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

ग्लोबल टेन्डरको मल आउन थाल्यो

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ग्लोबल टेन्डरअन्तर्गत नियमित प्रक्रियाबाट ल्याउने मल आयात सुरु गरेका छन् । चालू आव ०७७–७८ का लागि कृषि सामग्रीले २० हजार टन डिएपी र १० हजार टन पोटास ल्याइसकेको छ । र, यसमध्ये अधिकांश मल वितरण समेत गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, कृषि सामग्रीको ३० हजार टन युरिया कोलकाता बन्दरगाह आइपुगेको छ । ‘कोलकाताबाट २५ सय टन युरिया वीरगन्जका लागि हिँडिसकेको छ,’ कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रप्रसाद भण्डारीले भने, ‘थप ४ सय मेट्रिकटन युरिया स्थलमार्गबाट विराटनगर नाकाका लागि आउँदै छ ।’

कोलकाता आएको मल नियमित प्रक्रिया २–३ दिन बिराएर रेलमा लोड भई नेपाल भित्रन सुरु हुनेछ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले ल्याएको ३० हजार टन युरिया पनि १७ मंसिरमा कोलकाता आइपुग्ने कार्यतालिका छ । गहँु सिजनका लागि करिब ६० हजार टन युरियाको माग भएकाले दुवै कम्पनीले ल्याएको युरियाले माग धान्नेछ ।

आउँदा दिनमा ग्लोबल टेन्डरबाट नियमित मल आउने कार्यतालिकासमेत रहेको भण्डारीले बताए । ग्लोबल टेन्डरबाट नियमित मल आउने भएपछि बंगलादेशबाट अपर्झट ल्याउन खोजिएको मल आयात गर्ने प्राथमिकता नै कम हुँदै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

शैलुङलाई दोस्रो पटक कारबाही, जमानत जफत

चालू आवका लागि ३० हजार टन युरिया ल्याउने ठेक्का पाएको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले बताए । ‘शैलुङले चालू आवका लागि ठेक्का पाएको मध्ये ३० हजार टन युरिया ल्याउने समय सकिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले जमानत जफत गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उलने भने ।

त्यस्तै, कालोसूचीमा राख्न सिफारिससमेत भएको छ । शैलुङले प्रतिटन ३११.५० डलरका दरले मल ल्याउने गरी सम्झौता गरेको थियो । कुल कबोल रकमको ५ प्रतिशत हुन आउने रकम जमानतबापत राखिएको र सोही रकम जफत गरिएको पोखरेलले बताए ।

शैलुङले ल्याउन नसकेको ३० हजार टनका लागि सोमबार नै ग्लोबल टेन्डर गरिएको छ । यो मल ठेक्का सम्झौता भएर करिब आठ महिनापछि आउनेछ । शैलुङले चालू आवकै लागि २५ हजार टन युरिया आपूर्तिको ठेक्कासमेत पाएको थियो । सो युरिया समेत ल्याउने समय सकिन लागेको छ, तर ल्याउने टुंगो छैन ।

यसअघि शैलुङले गत आवको ठेक्काबाट २५ हजार टन युरिया ल्याउन नसक्दा वर्षायाममा धान लगाउने वेला किसानले मलको हाहाकार भोग्नुपरेको थियो । सो वेला शैलुङसहित होनिको मल्टिमलले समेत २५ हजार टन मलको ठेक्का पाएर ल्याउन सकेका थिएनन् । दुवै कम्पनीको जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको थियो ।

कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको लकडाउनले बन्द बजार भारतीय उत्पादनका लागि खुले पनि नेपाली किसानका लागि खुलेको छैन । बैंक र सहकारीबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर उद्यम गरेका किसानले न्यूनतम मूल्य पनि नपाएपछि आफ्नै उत्पादन ट्याक्टर लगाएर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ ।

तरकारी बिक्री नभएर लाखौँको क्षति व्यहोरेका चितवनका कृषकले फेरि तरबुजा पनि ट्याक्टर लगाएर नष्ट गरेका छन् । लागतभन्दा आधामा खरिद गरिदिन व्यापारी तथा कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा हारगुहार गर्दा पनि बिक्री नभएपछि कृषक कृष्णप्रसाद न्यौपानेले ट्र्याक्टर लगाएर नष्ट गरेका हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिका– २५ अमृतनगर कृषिचोकस्थित नोबेल एग्रिकल्चर फर्मका सञ्चालक न्यौपानेले आफ्नो बारीको तरबुजा केही दिनयता ट्याक्टर लगाएर नष्ट गरेको बताए । ‘जति गर्दा पनि बिक्री भएन, अर्को खेती लगाउनुपर्ने वेला भयो । त्यत्तिकै राखिराख्नु पनि मिलेन, त्यसैले ट्र्याक्टरले जोतेर नष्ट गरेँ,’ कृषक न्यौपानेले भने । नष्ट गरेको तरबुजा बारीमा यत्रतत्र छरपस्ट छ ।

उनले २६ बिघा जमिनमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर गत चैतमा सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उनको तरकारी नष्ट भएको थियो । त्यतिवेला ७० लाखभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेका उनले केही राहत होला भनेर तत्काल उत्पादन हुने तरबुजा खेती गरेका थिए ।

‘लकडाउनमा तरकारी बिक्री नभएपछि ७० लाख नोक्सान भयो । थोरै भए पनि त्यसको भर्पाई होला भनेर छोटो समयमै उत्पादन दिने र खेती गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले बैंकबाट ३५ लाख ऋण निकालेर साउनमा तरबुजा लगाएको थिएँ,’ न्यौपानेले भने, ‘उल्टो घाटा भयो । ऋण पनि लाग्यो, चार महिनाको परिश्रम पनि खेर गयो ।’

यसपटक उनले १५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेर ६ बिघा जमिनमा तरबुजा लगाएका थिए । साउनमा लगाएको तरबुजा कात्तिक पहिलो साता तयार भएको थियो । ‘कात्तिक पहिलो साता नै बेच्नुपर्ने हो, तर मंसिर पहिलो सातासम्म पनि बिक्री भएन । अनि बाध्य भएर ट्याक्टर लगाएर नष्ट गरेँ,’ न्यौपानेले भने ।

उनको बारीमा तीन सय टन तरबुजा उत्पादन भएको थियो । दुई महिनामा बिक्रीयोग्य हुने एक केजी तरबुजा उत्पादन गर्न कम्तीमा २० रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए । ‘तरबुजा लागत रकम प्रतिकेजी २० रुपैयाँ हो । त्यतिमै बिक्री भइदिएको भए ६० लाखको हुन्थ्यो,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिलेसम्म दुई लाखको मात्रै बिक्री भयो ।’

भारतबाट आएको तरबुजा नेपाली बजारमा सहजै बिक्री भइरहेको छ । उनले पनि तरबुजा खरिद गरिदिन व्यापारीहरूलाई गुहारे । व्यापारीले नमानेपछि चितवनबाट आएर काठमाडौंस्थित कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार पुगे ।

‘दुईपटक काठमाडौं आएर कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा हारगुहार गरेँ, तर १० रुपैयाँ किलोको हिसाबले पनि खरिद गर्न मानेनन्,’ कृषक न्यौपानेले भने । भारतबाट तरबुजा ल्याउने गरेका उनीहरूले नेपाली उत्पादन किन्नै नचाहेको उनको भनाइ छ ।

भारतीय कृषि उत्पादन नेपालको भन्दा केही सस्तो पनि पर्छ । भारतमा सरकारले बिउ, मल, प्रविधि सहयोग गर्छ । तर, नेपालमा भने सरकारले केही सहुलियत दिँदैन । ‘भारतमा नेपालको भन्दा आधा खर्चमा किसानले उत्पादन गर्छन् । भारत सरकारले बिउ, मल, प्राविधिक र प्रविधिसँगै बजारीकरणमा पनि प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने भएकाले उत्पादन लागत निकै सस्तो छ,’ न्यौपाने भने, ‘व्यापारीले पनि नाफा बढी हेर्ने भएकाले नेपाली उत्पादन किन्न चाहँदैनन् ।’

अर्को बजार व्यवस्थित नहुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा नेपाली किसानको उत्पादन उठाउन नमान्ने बिचौलिया व्यापारीले फोनकै भरमा भारतबाट तरकारी मगाएर नाफा कमाइरहेका छन् । ‘२० रुपैयाँ लागत पर्ने उत्पादन १० रुपैयाँमा बोटबाट राम्रो–राम्रो छानेर लैजाऊ भन्दा पनि मानेनन् । तर, यही तरकारी उपभोक्ताले सय रुपैयाँ किलोसम्ममा किन्छन् । होलसेलमा नै ७० रुपैयाँ किलोसम्म बिक्री भएको छ,’ उनले पीडा सुनाए ।

तरबुजाबारीमा ट्र्याक्टर लगाएका उनी अब फर्सी र खुर्सानी खेती गर्ने तयारीमा छन् । दुईपटक तरकारीमा लाखौँ क्षति व्यहोरेका उनले अब फर्सी र तरकारी खेतीका लागि पनि ऋण निकाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । प्रतिबिघा २० देखि ३० हजार भाडा तिरेर २५ बिघा जमिनमा खेती गर्दै आएका कृषक न्यौपाने भन्छन्, ‘दुई पटक लाखौँको क्षति भयो । अब फेरि खेती गर्न बैंकबाट ऋण निकाल्न लागेको छु ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्