सरकारको पदकमा प्रधानन्यायाधीश किन भए असन्तुष्ट ?


काठमाडौं, ५ कार्तिक । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले सिफारिस गरेको पदक तथा विभूषणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उच्च तहको विभूषण सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम श्रेणी) मा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सकभन्दा क्रम संख्यामा आफूलाई तल पारिएपछि उनले गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई फोन गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको असन्तुष्टिपछि गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

गृहले सिफारिस सूचना प्रकाशित गर्दा सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम श्रेणी) पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह र दोस्रो नम्बरमा प्रधानन्यायाधीश राणाको नाम थियो ।

आफूभन्दा डा. सिंह पदीय मर्यादाको हिसाबले पनि क्रमसंख्यामा तल रहनुपर्ने भन्दै राणाले असन्तुष्टि पोखेपछि गृहले सच्याउने आश्वासन दिएको छ। ‘पदकको विषयमा केही कुराकानी भएको हो ।

त्यसलाई हामीले सच्याइसकेका छौ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम श्रेणी) विभूषण पाउनेको सूचीमा प्रधानन्यायाधीश राणाभन्दा माथि पहिलो नम्बरमा डा. शाहको नाम थियो ।

मन्त्रालयले यसलाई प्राविधिक त्रुटि भएकाले सच्याउने आश्वासन राणालाई दिएको हो । ‘मन्त्रालयले उहाँको क्रमसंख्या सच्याएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यक्तिभन्दा पनि संस्थाकै अपमान हुनेगरी क्रम संख्या निर्धारण गरेको भन्दै गृहका अधिकारीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राज्यको मर्यादा क्रममा चौथो नम्बरमा छन् । राज्यको मर्यादाक्रमअनुसार पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति र तेस्रोमा प्रधानमन्त्री छन् ।

नयाँ मापदण्ड बनाउँदै मन्त्रालय
पदक सिफारिस विवादमा आएपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाउने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । मौजुदा मापदण्ड अनुसार जति पनि पदक वितरण गर्न पाइन्छ । यसले गर्दा पदक सिफारिस विवादमा पर्दै आएको छ । यसले पदक र विभूषणको महत्व समेत घटेको भन्दै नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।

स्रोतका अनुसार नयाँ बन्ने मापदण्डमा डेढ सयदेखि २ सयजनासम्मलाई पदक सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिने छ । ‘पदक पाउने व्यक्तिको सबै बायोडाटाको भिडियो बनाएर उसले पदक पाउनुपर्ने कारण सार्वजनिक गरिने छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अबका दिनमा निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुलाई दिइने पदक संस्थागत दिवसकै दिन घोषणा गर्ने मापदण्ड बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । बढुवामा पदकको नम्बर नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने गृहले जनाएको छ । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्