सरकारको ‘हनिमून’: एघार महत्वपूर्ण काम


‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारासहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पूरा भएको छ । यो अवधिलाई सरकारको ‘हनिमुन’ पिरियड अर्थात मधुमासका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । विपक्षीहरुले पनि मधुमास अवधिलाई खासै बिरोध नगरिकन शंकाको लाभ दिएका हुन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सरकारविरुद्ध अहिलेसम्म आक्रमक ढंगले प्रस्तुत नहुनुले पनि शंकाको लाभ दिएको छ भन्न सकिन्छ ।
समृद्धि र सुशासनको नारासहित गठित सरकारमा २३ जना क्याबिनेट मन्त्री छन् । दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सम्हालेका छन् । गत १ वैशाखमा मुगुको रारा तालबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको संकल्प र प्रतिबद्धताहरु सार्बजनिक गरेका छन् भने ७ जेठमा समाजवादउन्मूख नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । यसबीचमा सरकारले सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही महत्वपूर्ण काम गरेको छ, जसका कारण कम्युनिष्ट सरकारले केही वर्षभित्र उत्पादकत्व वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना गर्दै मुलुकलाई मध्यमस्तर आय भएको स्तरोन्ती गराउने हो कि भन्ने आशा पैदा गरेको छ ।
सय दिनमा सरकारका ११ महत्वपूर्ण काम
१.भारतीय दूतावासको फिल्ड अफिस हट्यो

भारत सरकारले विराटनगरमा स्थापना गरेको दूतावसको ‘फिल्ड अफिस’ हटाउने महतवपूर्ण काम ओली सरकाले गरेको छ । यसलाई द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धको ठूलो उपलब्धिका रुपमा अथ्र्याइएको छ । २०६५ भदौमा कोशीमा भीषण बाढी आएर पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि व्यापार सहजीकरणका लागि भन्दै भारतले अस्थायी कार्यालय खोलेको थियो । तर, त्यसयता पटक–पटक नेपालले प्रयास गर्दा पनि फिल्ड अफिस हटेको थिएन ।
गत वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजकीय भ्रमणमा नेपाल आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले फिल्ड अफिस हटाउन आग्रह गरेका थिए । ओलीको आग्रह अनुसार अन्तत: १० वर्षपछि बिराटनगरबाट फिल्ड अफिस हटेको छ ।
२. भारतसँग सम्बन्ध सुधार
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको राजकीय भ्रमणमार्फत सम्बन्ध सुधार गरेका छन् । ओलीकै रुचि अनुसार पहिलो पटक नेपालको आन्तरिक मामिलालाई कुनै एजेण्डा नबनाई भारत भ्रमणमा नेपालको आर्थिक समृद्धि र दुई देशबीच नयाँ ढंगले राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । ओलीको भ्रमणलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेर नाकाबन्दीले उत्पन्न गरेको तिक्तता अन्त्य गरेको र दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढेको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । भारतसँग नेपालको सामूद्रिक पहुँच, रेलवे बिस्तार, कृषिको आधुनिकीकरणलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता भएको छ ।

३. सार्वजनिक बिदा कटौती
सरकारले सुशासनतर्फको यात्रा प्रारम्भ गर्दा विगदमा सार्वजनिक बिदा धेरै भयो भनेर व्यापक आलोलना हुने गरेकोमा सरकारले नयाँ कामको सुरुवात सार्वजनिक बिदा कटौती गरेर गरेको छ । २०७५ सालका लागि सरकारी कार्यालय थप २२ दिन खुल्ने देखिएको छ । यद्यपि सरकारको निर्णमा केही राजनीतिक दल र सङ्घसंस्थाले विरोध गरेपनि जनस्तरले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाइन्छ । चैत १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ ओटा विदा पूर्ण रुपमा र १० ओटा विदा आंशिक रुपमा कटौती गरेको हो ।

गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवस, सहिद दिवस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, बडादसैंका अवसरमा दिइँदै आएको घटस्थापना, द्वादशी र कोजाग्रत पूर्णिमा, रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जनैपूर्णिमा, ऋषिपञ्चमीका दिन दिइँदै आएको बिदा पूर्ण रुपले कटौती गरिएको हो ।
४. कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन भत्ता कटौति र मितव्ययिता
सरकारले अनावश्यक ढंगले कर्मचारीहरुलाई शत प्रतिशत्तभन्दा बढीसम्म दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तामा व्यापक कटौति गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता अपनाउने निर्णय भएको छ । अनावश्यक करिब १० अर्ब खर्च आर्थिक वर्षबाट बचत हुने बताइन्छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले मितव्ययिताको सिद्दान्त आफैँबाट सुरु गर्दै स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार समूहमा रहेको अनावश्यक दरबन्दीको पनि व्यापक कटौति गरेका छन् ।

५. यातायातमा सिण्डिेकटको अन्त्य
यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार ९सिन्डिकेट० तोडेर सरकारले धेरै महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । सरकारले सिण्डिकेट मात्र होइन, दलाली, बिचौलियाको अन्त्य गर्दै महंगी र कालाबजारी नियन्त्रणमा पनि कठोर ढंगले लाग्ने सन्देश दिएको छ । केही यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानी अब अन्त्य भएको आशा गरिएको छ । यातायात व्यवसायीहरु सबै कम्पनीमातहत दर्ता हुने र सरकारले भनेअनुरुप यातायात सेवा सञ्चालन गर्न राजी भएका छन् ।
६. सुन तस्करीको छानबिनमा सफलता
सुन तस्करीमाथि सरकारले गरेको छानबिनले मुलुकमा नयाँ रुपमा अघि बढ्न खोजेको आभास दिन्छ । सरकारले चाह्यो भने जस्तासुकै अपराधीहरु पनि पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने अवधारणा सुन तस्करी प्रकरणले पुस्टि गरेको छ । यद्यपि सुन प्रकरणमा अझै धेरै पाटो खुल्न बाँकी छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त मानिएका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेती पक्राउ परेका छन् । अवैध कार्यमा लाग्ने जोसुकैले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश सुन तस्करी छानबिन प्रकरणले दिएको छ । समस्या सुन तस्करीको मात्र नभएर मुलुमा फैलिँदै गएको लागू औषधको अवैध व्यापारको जालो तोड्नुपर्ने छ । शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, घरेलु हिंसाको कारकका रुपमा लागू औषधलाई पनि लिने गरिएको छ ।

७. प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्तता दिने प्रयास
यसै बीचमा सरकारले नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई विवादरहित र चुस्त बनाउने प्रयास गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तीमा सरकारले वरिष्ठतालाई ध्यान दिएको छ । यद्यपि यो विषय चर्चाका लागि योग्य होइन तर, विगतमा प्रहरी सङ्गठनमा अति राजनीतिकरण गरिएको स्थितिमा वरिष्ठता कायम राखेरै अघि बढ्नु पनि ठूलै उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेर विगतमा छोटो छोटो अवधिमा हुने प्रहरी प्रमुखको परिवर्तनलाई पनि रोक्न खोजेको छ । विगतमा डीआईजी बनाउँदा दोस्रो वरियतामा पारिएका रमेश खरेललाई सरकारले चाहेको भए १० महिना प्रमुख दिएर त्यसपछि खनाललाई दिनेगरी अघि बढ्न सक्थ्यो । तर, सरकारले त्यसो नगरी पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको वरियतालाई नै कायम राखेर अघि बढेको छ ।

८. त्रिभुवन विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालन
नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ ७ गतेबाट २१ घण्टा सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि १८ घण्टा मात्रै सञ्चालन हुँदा हवाई ट्राफिक चाप अधिक थियो । लामो समयदेखि २४सै घण्टा चलाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । विश्वभरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४सै घण्टा खुला हुन्छन् । यसले यात्रुहरुलाई आवातजावतमा सहज हुने गरेको छ । त्यसैगरी राजधानी नजिकै काभ्रेको नागीडाँडामा ‘डोमेस्टिक एयरपोर्ट’को तयारी थालिएको छ । यही बीचमा चीनबाट वाई १२ नामक दुई ओटा जहाज आइपुगेका छन् । त्यसैगरी नेपालमा चिनिया पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको स्थितिमा चिनिया पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डले चिनिया भाषाको वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

९. वैदेशिक रोजगारः बायोमेट्रिक, भीएलएन तथा माइग्राम्स खारेज
सरकारले वैदेशिक रोजगारतर्फ पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी लागू भएको बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, ओएससी, जीएससीलगायतका प्रणालीलाई खारेज गरेको छ । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट शैलीमा काम हुँदा थप आर्थिक भार पर्ने बायोमेट्रिक प्रणाली खारेज भएका हुन् । मलेसियाको बेस्टिनेट नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपालको स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध ३९ मेडिकलले मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आइरहेका थिए र त्यसका लागि मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ शुल्क बुझाउँथे । मलेसिया सरकारले पनि हालै नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई राम्रो सुरुआत भन्दै आगामी दिनमा नयाँ तरिकाबाट कामदार लिने बताएको छ । सिन्डिकेट शैलीमा काम गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सरकारले पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाली श्रमिकका लागि विदेशबाट आएको कामको मागपत्रमा सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगले चाँजबुझ गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको छ । यसले कामको प्रकृति बुझ्न र नेपाली कामदार सम्बन्धित काममा लागेको छ वा ठगिएको छ भनेर निक्र्योल गर्न पनि सहज हुन्छ ।

१०. काम नगर्ने ठेकेदारहरु पक्राउ
सरकारले ठेक्कापट्टामा समेत यस अवधिमा हात हालेको छ । समयमा ठेक्का लिएको काम सम्पन्न नगर्ने, गरेपनि गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारहरुलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । खासगरी विकास निर्माणका काममा ठेकेदारहरुले लापरवाही गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले विशेष सक्रियता देखाएको छ ।

११.विद्यार्थी भर्ना अभियान
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुआत गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो–विद्यालय भनाई अभियान । प्रधानमन्त्री ओलीले नै अभिभाकत्व ग्रहण गरेर सुरु गरेको यो अभियानमा मन्त्री र सांसदहरु पनि सहभागी भए । कोही पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्धेश्यले सुरु गरेको यो अभियानले देशव्यापी राम्रो सन्देश दिएको छ । अझ, सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी अध्ययन गराउनुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्