सरकारले नै राख्यो ‘झोलामा खोला’, ११ हजार मेगावाटका योजना ‘होल्ड’मा


काठमाडौं । सरकारले ‘झोलामा खोला’ राख्नेलाई कार्वाही गर्ने नाममा विना योजना जलविद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स रद्ध गर्दा सरकारलाई वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी राजश्व घाटा लागेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स रद्ध गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले ‘झोेलामा रहेका आयोजना’ का लाइसेन्स रद्ध गरेर ती आयोजनालाई एउटा बास्केटमा हाल्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले सरकारको झोेलामा त्यस्ता २ सय १५ आयोजना छन् ।

बास्केटमा राखिएका ती आयोजनाको उत्पादन क्षमता करिव ११ हजार मेगावाट छ । लाइसेन्स ‘होल्ड’ गर्दा मात्र आयोजनाले एक मेगावाट बरावर वार्षिक करिब तीन लाख रुपियााँ राजश्व बुझाउनुपर्छ । तर, ती ११ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स खोसेर सररकारले आफ्नो झोलामा राखेपछि ३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ नै घाटा लागेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स रद्ध गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले ‘झोेलामा रहेका आयोजना’ का लाइसेन्स रद्ध गरेर ती आयोजनालाई एउटा बास्केटमा हाल्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले सरकारको झोेलामा त्यस्ता २ सय १५ आयोजना छन् ।

‘लाइसेन्स लिएर राख्दा आयोजनाले काम गरिरहेको हुन्थ्यो’, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘योजना बनाउने, त्यसको प्रगति रिपोर्ट तयार पार्ने, आफूले गर्न नसक्ने भए पार्टनर खोज्नेलगायतका काम भइरहेका हुन्थे । तर, अहिले त काम गर्ने सबै ढोका बन्द गर्ने मुर्खता गरियो ।’
सरकारले ती योजनाको लाइसेन्स दिँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने भनेको छ । तर, त्यसका लागि कुनै योजना बनेको छैन । ‘सरकारले विडिङ गर्ने भनेको छ तर कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । बिडिङको योजना बनाउन अब डेढ÷दुई वर्ष लाग्छ, राज्यलाई डेढ/दुई वर्ष अरु घाटा लाग्छ’, विष्टले भने ।

बिनायोजना सरकारले लाइसेन्स आफ्नो झोलामा राखेर बहादुरी गर्यौं भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने चाहिँ ख्याल नगरेको विष्टको भनाइ छ । कसैले सक्दैन भने अर्को डेभलपर खोज भन्नुपर्नेमा खोला नै रोक्नु मुख्र्याइँ भएको उनले बताए । अचम्म त के छ भने लाइसेन्स यसरी बास्केटमा हाल्ने भन्ने कुनै ऐनमा समेत छैन । ऐनमै नभएको कुरा अख्तियारले निर्देशन दिएकै भरमा बास्केटमा हालिएको हो ।

सरकारले ती योजनाको लाइसेन्स दिँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने भनेको छ । तर, त्यसका लागि कुनै योजना बनेको छैन । ‘सरकारले विडिङ गर्ने भनेको छ तर कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । बिडिङको योजना बनाउन अब डेढ/दुई वर्ष लाग्छ, राज्यलाई डेढ÷दुई वर्ष अरु घाटा लाग्छ’, विष्टले भने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेल भने झोलामा खोला राख्नु पनि नहुने र राजश्व मार्नु पनि नहुने बताउँछन् । विद्युत विकास विभागले प्राधिकरणलाई राम्रा आयोजना पनि नदिने अनि ऊर्जा संकटको दोष पनि प्राधिकरणलाई नै लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, ‘सरकारले झोलामा खोला राखेको छ, टेन्डरबाटै ती आयोजना बाँडिने हो भने पनि छिटो प्रक्रियामा लैजानुपर्छ, रोकेर राखेर राजश्व मार्ने काम गर्नु हुँदैन ।’

विभाग आफैँले आयोजना बास्केटमा हाल्ने, अरु डेभलपरलाई दिने प्रक्रिया पनि नथाल्ने हो भने दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपनामाथि पनि खेडबाड गरेको ठहर्छ । विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकृत बाबुराम अधिकारीले भने नयाँ ऐन आउने भएर अहिले बास्केटमा रहेका ती आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया सुरु नभएको बताए । उनले बास्केटमा भएका आयोजना राम्रा नभएरै बास्केटमा परेको बताउदै भने, ‘राम्रा भएका भए डेभलपरले होल्ड गरेर पनि राख्ने थिएनन, नराम्रा भएरै झोलामा राखेर बसेका हुन् । अब नयाँ ऐन आउना साथ कार्वाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

०७१ भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने तर तोकिएको समयमा काम नगर्ने‘ भन्दै १० कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । करीव आठ महिना लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले सात कम्पनीको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र तीन कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमति पत्र रद्द गर्न ऊर्जालाई निर्देशन दिएको थियो ।

उत्पादन लाइनसेन्स रद्द गर्न निर्देशन दिइएका कम्पनीहरुमध्ये चार सय मेगावाटको तल्लो अरुण, साढे चार मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, १७.५ मेगावाटको छहरे खोला, साढे तीन मेगावाटको मिदिम खोला , १४.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मैलुङ, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु खोला, ६.८ मेगावाटको माथिल्लो खोरङ्गाखोला थिए ।

त्यस्तै ३६ मेगावाट क्षमताको करुवा खोला आयोजना, ६० मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी ५ र ६ मेगावाटको बुकु खोला आयोगाजनाको लाइसेन्स रद्ध गर्न निर्देशन दिँदै आफ्नो नाममा खोला दर्ता गराएर बिजुली उत्पादन नगर्ने माफियालाई प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरुलाई लाइसेन्स दिने विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समेत विभागीय कारवाही गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि हतारमा विना कुनै योजना सरकारले विद्युत आयोजनाहरुलाई भटाभट बास्केटमा हाल्न थालेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्