सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएर निहुँ खोजे एमाले कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छः केपी ओली


२१ पुस । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको सीमाना हेरफेरको माग नेपालीको माग नभएको बताएका छन् ।  संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा यही पुस २२ गते एमालेसहित नौ दलले काठमाडौमा गर्ने जनप्रदर्शनका सन्दर्भमा प्रेस चौतारी नेपालले आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छापामार शैलीमा व्यवस्थापिका संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे । ‘छापामार नेताहरुले छापामार शैलीमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए,’ उनले भने, ‘छापामार नेताहरुलाई भोलि फेरि उज्यालो हुन्छ भन्ने थाहा भएन कि क्या हो ?’  उनले सरकारले स्वच्छेचारी ढंगले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नभएको पनि दाबी गरे  ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संशोधन प्रस्ताव गलत छ भनेपछि अहिले सरकारलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन वातावरण मिलेको छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्रका केही प्रायोेजित माग यसमा छन् । त्यो माग समस्या समाधानमा भन्दा पनि समस्या बल्झाउने प्रकारको छ ।’ ओलीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न तहको निर्वाचन गराउनु यतिबेलाको आवश्यकता भएको भन्दै ।

यी शिलशिलालाई विभ्रमित गर्न अनेक प्रयास भएको पनि आरोप लगाए ।  अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र सामाजिक न्याय, समानता, सद्भाव तथा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा सम्झौता हुन सक्दैन भन्दै साम्प्रदायिक विद्वेस, क्षेत्रीय तथा जातीय विद्ेस आजको आधुनिक नेपालमा स्किार्य नहुने उल्लेख गरे । उनले संसद्को अवरोध खोल्ने वा जारी राख्ने भन्ने विषय अदालतको दायरामा नभएकाले सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाउने आधार नभएकाले सदन खुलाउन र सहमति जुटाउन सरकारलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना हुने तर्क राखे । ओलीले सरकारले जबरजस्ती गरे आफूहरु चुप लागेर नबस्ने भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुने पनि चेतावनी दिए ।

प्राधिकरणका प्रमुख हटाएकामा विरोध    
अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले हटाएकामा आपत्ति जनाए ।  पुनः निर्माणसम्बनधी तालिम गर्न पनि आफ्नो पार्टीको संस्थालाई दिन माग गर्ने र त्यो माग पूरा नभएपछि प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने ? योभन्दा घटिया सोच अर्काे के हुन सक्छ ? अध्यक्ष ओलीको प्रश्न थियो ।

सरकारले भूकम्पपीडितको पुनः निर्माणका लागि खासै काम नगरेको, प्राधिकरणलाई स्वायत्त हुन तथा आवश्यक कर्मचारी र बजेट नदिएर उल्टै प्रमुखलाई पदमुक्तको अनुचित निर्णय गरेको जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्