सरकार छाड्ने बेला मन्त्रीको नियुक्तिमा आँखा


२६ पुस । मन्त्री छाड्ने दिन नजिकिँदै गर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले सो मन्त्रालयअन्तर्गतका केही संस्थाहरुमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् । आर्थिक रुपले सघाउने व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्नेगरी उनले बार्गेनिङ पनि गर्न थालेका छन् । त्यसका निम्ति ऐन, कानुन मिच्नसमेत मन्त्री देव तल्लिन रहेका छन् ।

रिक्त रहेको लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिव नियुक्त गर्न मन्त्री देवले विद्यमान ऐन, कानुनलाई समेत मिचेका छन् । कोषको सदस्य–सचिव पदपूर्ति गर्नलाई कम्तिमा पनि १५ दिनको सूचना निकालेर मन्त्रीपरिषद्बाट नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर, मन्त्री देवले भने ऐन संशोधन नै नगरी ७ दिने सूचना निकालेर सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । मन्त्रालयले निकालेको सूचनाको म्याद गएको सोमबार सकिएको छ ।

सदस्य–सचिव नियुक्तिका लागि आवेदन दिन आव्हान गरेपछि पूर्वसदस्य–सचिव अजितमान तामाङ, राजेन्द्र थापामगरलगायतले दौडधुप बढाएका छन् । पाँच वर्षसम्म विवादास्पद रुपले कोषलाई चलाएका तामाङ त जति पैसा खर्च गर्न पनि तयार रहेको बताइन्छ । उनले झोलामै पैसा बोकेर हिँडेको चर्चा अचेल लुम्बिनी क्षेत्रभित्र चल्ने गरेको छ । त्यस्तै, सदस्य–सचिव बन्नका लागि कोषका कर्मचारीहरुले पनि निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिनेहरुमा कोषका वरिष्ठ वनस्पति अधिकृत सविर अहमद खाँ, पुरातत्व अधिकृत हिमाल उप्रेती, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत ज्ञानिक राई, सूचना अधिकृत हरिध्वज राई, कम्प्युटर अप्रेटर किशोर यादव, करारमा कार्यरत संग्रहालय अधिकृत धु्रवनारायण पाण्डेलगायत रहेका छन् ।

यसैगरी, मन्त्री देवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको कोषको कार्यकारी समितिको बैठकले कोषका बोर्ड सदस्य अमरिका कहाडलाई नियम विपरीत ३ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि सदस्य कहाडले ६ लाख रुपियाँ पाउनुपर्ने भनी कोषमा फाइल पेश गरेका थिए । सो फाइललाई सदर गर्दै तत्कालीन सदस्य–सचिव अजितमान तामाङले ३ लाख रुपियाँ दिने गरी निर्णय गरेका थिए । निर्णयसँगै कहाडले ३ लाख रुपियाँ बुझिसकेका छन् । तर, टुंगिसकेको फाइलमा पुनः चलखेल गरी कहाडलाई थप ३ लाख रुपियाँ दिने निर्णय मन्त्री देवले गरेका छन् ।

मन्त्री देव, मन्त्रालयका सचिव, नवनियुक्त उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी, कामु सदस्य–सचिव सरोज भट्टराईको मिलेमतोमा जापानको सोकियो अर्गनाइजेशनलाई लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्र विहार बनाउन दिने निर्णय गरेका छन् । जापानको सो फाउन्डेसनलाई सन् १९९३ मै विहार बनाउनका निम्ति कोषले स्वीकृति दिएको थियो । तर, निर्धारित समयमा विहार नबनाएपछि २०७० सालमा सो निर्णय रद्द गरिएको थियो । आइतबार बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकले भने रद्द भएको सो निर्णयलाई उल्टाउँदै सोही अर्गनाइजेशनलाई विहार बनाउने अनुमति दिएको छ । त्यस कार्यका निम्ति लाखौं रुपियाँको बार्गेनिङ भएको बताइन्छ ।

मन्त्री देवले लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्र रहेको होटल कासाईको कोठा विस्तार गर्न अनुमति दिँदा पनि लाखौं रुपियाँ फाइदा लिनपुगेको बताइन्छ । साथै, करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने गरी कामु सदस्य–सचिव भट्टराईले ती कर्मचारीहरुसित रकम उठाएर मन्त्री देवलाई बुझाएको चर्चा पनि लुम्बिनीमा चल्ने गरेको छ । भट्टराईले मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा म कुरा मिलाउँछु भनी करारका कर्मचारीसित पैसा उठाएको स्रोतको दाबी छ । २०७० सालमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आयोगले रोकेको थियो ।

यसैगरी, मन्त्री देवले तारागाउँ विकास समितिमा पनि विद्यमान ऐन, कानुन मिचेर उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेका छन् । कम्तिमा १५ दिनको सूचना जारी गरेर उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि आव्हान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले ७ दिने सूचना निकालेर उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्