सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बाधक छैनःसञ्चारमन्त्री


२५ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बाधक नभएको बताएका छन् ।

जिविस भक्तपुरको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा उनले भने– ‘हामी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छौँ, प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको आह्वान गर्दै आउनुभएको हो, राष्ट्रिय सहमतिको ढोका अहिले पनि खुला छ ।’

नेपाल सरकारका प्रवक्ता राईले राष्ट्रिय आवश्यकता र संविधान कार्यान्वयनका जगमा सहमति जुट्न सक्छ भने सरकार सहमतिका लागि तयार रहेको पनि बताए । विगतको भद्र सहमति, १६ बुँदे सहमति, संविधानले निर्देश गरेको मार्ग र जनताको आकाङ्क्षालाई फर्केर हेरेर आत्मालोचना गर्दै सहमतिमा आउन नेपाली कांग्रेसलाई उनले आग्रह गरे ।

सहमतिका नाममा संविधान कार्यावन्यनको कार्यदिशालाई अलमल गर्न नहुने धारणा राख्दै उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न नचाहने र निर्वाचन गराउन नचाहनेसँग सरकारले सल्लाह र सहमति गरेर नहिँड्ने बताए । वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग लडेको र देशको असहज परिस्थितिलाई सहज बनाएको बताउँदै मन्त्री राईले भने– ‘यो सरकारले पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा ग¥यो, संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्य योजना अगाडि ल्यायो, देश बाहिर र भित्रको भ्रम चिरियो, इतिहासमै पहिलो पटक भूपरिवेष्ठित देशको पहिचान दिँदै चीनसँग व्यापार र सम्झौता ग¥यो, जनताको व्यापक समर्थन र विश्वास यसमा छ, सरकारको यस्ता काम मन नपर्ने व्यक्तिले यो सरकार ढाल्ने चाहना राख्दैमा सरकार ढल्दैन ।’

राईले मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ता र छलफलबाटै सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको बताउँदै सरकारले तीन पटक वार्ताका लागि पत्र पठाउँदा पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्रै आन्तरिक मतभेदका कारण वार्ता हुन नसकेको बताए ।

उनले मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ता र छलफलबाटै सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको बताउँदै सरकारले तीन पटक वार्ताका लागि पत्र पठाउँदा पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्रै आन्तरिक मतभेदका कारण वार्ता हुन नसकेको बताए ।
उनलो भने– ‘संविधान पुनःलेखनको मागलाई बटम लाइन नबनाई संविधान संशोधनबाटै समस्या समाधान गर्नेगरी मोर्चा वार्तामा आए सरकारसँग हुने वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सक्छ ।’ उनले मोर्चाभित्रको मतभेदलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याएर सरकारसँग वार्तामा बसी मुलुकलाई समाधान दिन मोर्चालाई आग्रह गरे ।

सरकारले आमसञ्चार नीति तर्जुमा गर्न लागेको बताउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले उच्चस्तरीय समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै संसद्बाट पारित गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । आगामी साउन १ गतेदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनिवार्य लागू हुने बताउँदै मन्त्री राईले यसको नाममा सञ्चारगृह खुम्चन र बन्द हुने अवस्था आउन नदिन सरकार सञ्चारगृहसँग बसेर छलफल गरी उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न कटिबद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सांसद रामेश्वर ढुङ्गेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव उजिर मगर, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसी, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य गोविन्द चौलागार्इं, पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका उपाध्यक्ष सोम शर्मा बजगाईं, सहसचिव दीपक लामिछाने लगायतले सञ्चारगृहलाई समेत मार नपर्ने गरी श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष अमर भुजुको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा पत्रकार विकल श्रेष्ठ, दिलीप थापा मगर र नारायणसुन्दर किलम्बूलाई जनही रु तीन हजार १० सहित सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित हुने पत्रकार श्रेष्ठले पुरस्कार पाएको रकममा थप रु तीन हजार १० थपेर महासङ्घलाई नै फिर्ता गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्