सरकार लचिलो, मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने अन्तिम प्रयास


११ चैत । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने धम्की दिँदै आएको मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर चुनावमा सहभागी गराउन सत्तारुढ दलहरुका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत लचकता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चीन भ्रमण गर्नुअघि अहिले उत्पन्न राजनीतिक विवाद र समस्या समाधान गर्न असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा र सीमांकनमा असहमति जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।

मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने हो भने सीमांकनसम्बन्धी विवाद आयोग बनाएर टुंगो लगाउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावप्रति मोर्चा र एमालेको सहमति बन्ने सम्भावना बढेको छ । मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयकमा सीमांकनलाई बटमलाइन भन्दै आएको छ भने एमालेलगायत व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका नौ दलले भने सीमांकनको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् ।

महन्थ केही नरम

सीमांकनको टुंगो लगाउन तीन महिनाको समय–सीमा तोकेर शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मोर्चाबीच कुराकानी अघि बढेको छ । सो आयोगले दिएको सुझावलाई मान्दै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । यस्तो प्रस्ताव आएपछि अरु बेला खरो रुपमा प्रस्तुत हुने मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुर बिहीबार साँझ बालुवाटारको बैठकमा भने केही नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै असन्तुष्ट देखिँदै आएका मोर्चाले २ नम्बर प्रदेशका दक्षिणी भेग र मधेसका अरु जिल्लामा पनि अवरोध पु¥याउन सक्ने भएको हुँदा सरकार र एमाले लचिलो भएर संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउने पक्षमा उभिएको बताइन्छ ।

मधेसमा संख्या थपिनसक्ने

मधेसी मोर्चाले तराई–मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थपिनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाए मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने विश्वास गरेर यसअघि २ नम्बर प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाइएको थियो । सरकारले तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर संख्या बढाइएको थियो । सो प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा एउटादेखि चार वटासम्म संख्या बढाइएको थियो ।

तर, २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाइए पनि मोर्चाले चुनावमा भाग नलिने आफ्नो अडानलाई भने त्यागेन । स्थानीय तहको संख्या बढाए मोर्चाले चुनावमा भाग लिने सरकारको अपेक्षालाई मोर्चाले लत्याएको हुँदा अहिले चुनावमा भाग लिने सर्तमा मात्र सरकारले मोर्चासामु यस्ता प्रस्तावहरु राखेको हो ।

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले यसअघि एउटा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । सत्तारुढ दलबाट ३ र मोर्चाबाट ३ जना रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिनै बाँकी छ । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा पनि अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्