सर्वोच्चको आदेशको भाव बुझेर संशोधन प्रस्ताव निस्क्रिय बनाउँदा उपयुक्तः एमाले


 १८ पुस । सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक हाल रोक्नु नपर्ने आदेश जारी गरेसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

सरकारले सो आदेशसँगै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन बाटो खुला भएको दाबी गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संशोधन प्रस्तावमाथि सर्वोच्चको त्यस्तो आदेशको भाव बुझेर सरकारले प्रस्ताव निस्क्रिय बनाउनु नै उपयुक्त हुने दाबी गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै  सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउँदा उपयुक्त हुने बताएका छन् । उनले  अदालतको आदेश पनि प्रदेश सभाको गठन नभएका बेला संशोधन अनावश्यक हुने दाबी गरेका छन् ।

त्यसो त एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोख्रेलले पनि सर्वोच्चको त्यस्तो आदेशको भाव बुझेर सरकारले प्रस्ताव निस्क्रिय बनाउनु नै उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्न उचित नहुने भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशले पनि त्यस कुरालाई प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।

‘प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने, प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरे विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा रहेको संविधान प्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगे त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्चको आदेशलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै भनेका छन्, ‘न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट प्रतिकूलका कानुनलाई यस अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्छ ।’

सर्वोच्चले आदेशका क्रममा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरे निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको छ । त्यसैलाई टेकेर एमालेले  धारा २७४ अनुसार प्रदेशहरुको सीमा हेरफेर गर्न नपाइने एमालेको तर्कलाई सर्वोच्चले पनि प्रमाणित गरेको दाबी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशले केही बुँदामा भने आफू पन्छिएर व्यवस्थापिका संसद्लाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको देखिन्छ । धारा २९६ (३) ले संविधानबमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म उपरोक्त धारा २९६ (१) बमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले गर्ने प्रावधान रहेको छ,’ भनिएको छ  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्