सर्वोच्चबाट संशोधन विधेयक हाल रोक्नु नपर्ने आदेश जारी, सरकारलाई बाटो खुल्यो


१८ पुस । सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक हाल रोक्नु नपर्ने आदेश जारी गरेसँगै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजालसले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा कुनै पनि विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल व्यवस्थापिका–संसद् नै भएको भन्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधानअनुकूल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्मा नै निहित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैका अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित नदेखिएको समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘संविधानप्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगेमा त्यसले मान्यता पाउन नसक्ने र न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट त्यस प्रकारका संविधान प्रतिकूलका कानुनलाई अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्ने भन्दै सर्वोच्चले आफू पन्छिन खोजेको छ ।

अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले गत मङ्सिर १५ गते र पूर्वसांसद मञ्चका तर्फबाट पूर्वसांसद विष्णुबहादुर राउतसहित पाँच जनाले संविधान संशोधन गर्ने र सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई नभएको जिकिर गर्दै मङ्सिर १६ गत अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदक अधिवक्ता खड्काका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई, लीलाधर उपाध्याय, विकास भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले तथा सभामुखका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्