सर्वोच्चलाई अख्तियारको सधैं एउटै जवाफ, जोशीको फाइल भेटिएन


govinda-raj-joshi-
काठमाडौं, १० असार । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्न गरेको टिप्पणीको फाइल ६ वर्ष बित्दा पनि फेला पार्न सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले पटक पटक निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिँदा पनि अख्तियारले एउटै रेडिमेड जवाफ दिने गरेको छ, ‘पूर्वमन्त्री जोशीको फाइल भेटिएन ।’

यो मुद्दामा २०७० कात्तिकमा पहिलो पटक झगडिया झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसको ८ महिनापछि न्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको इजलासले यसको सुनुवाइ थालेको थियो । दुई दिनसम्मको सुनुवाइपछि पराजुली र जोशीको इजलासले अख्तियारबाट फाइल मगाउने आदेश गरेका थिए । त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षको अन्तरमा सर्वोच्चले त्यही फाइल मगाएको थियो । हालसम्म तीन पटक सर्वोच्चले अख्तियारबाट फाइल मगाउने आदेश गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तीन पटक फाइल झिकाउन आदेश दिँदा पनि अख्तियारबाट जवाफ नआएपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कारबाही गर्ने चेतावनीसहित निर्णय आफैं लिएर आउन आदेश जारी गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले दुई सातापछि आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । गत बुधबार अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले जोशीको टिप्पणी नभेटिएको भन्दै लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

सर्वोच्चको अभिलेखमै भेटिएन

जोशीको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न अख्तियारका तत्कालीन सहन्यायाधीवक्ता प्रेमराज कार्कीलाई तोकिएको थियो । कार्कीलाई तोक्ने भनेर २५ वैशाख २०६० गरिएको निर्णय अख्तियारको अभिलेखमा नभेटिएको सचिव न्यौपानेले सर्वोच्चलाई गराएको जानकारीमा उल्लेख छ ।
‘सम्मानित अदालतको आदेशलाई गम्भीरताका साथ लिई उल्लेखित निर्णय फाइल त्यहाँ पेश गर्न आयोगका महाशाखा प्रमुखसमेतको समिति गठन गरी तत्कालीन समयमा कार्यरत विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई आयोगमा बोलाएर सोधपुछ गर्नेलगायतका कार्यहरू तीव्रताका साथ खोजतलास गर्दासमेत उक्त निर्णय फाइल फेला पार्न नसकिएको भन्ने प्रतिवेदन दिएको छ,’ अख्तियार सचिवको लिखित जवाफमा भनिएको छ । आफैंलेसमेत व्यक्तिगत रूपमा तत्कालिन पदाधिकारीहरूसँग अभिलेख व्यवस्थापनको विषयमा टेलिफोन गरी जानकारी लिएको न्यौपानेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

२०६० सालदेखिको मुद्दा

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने निर्णयविरूद्ध जोशीले दिएको पुनरावेदन ६ वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०६० सालमा अख्तियारले कानुनविपरित अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो। उनले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो । तर विशेष अदालतले भने हदम्यादको कारणले सुरूमा जोशीलाई सफाइ दियो। अख्तियार विशेषविरूद्ध सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै तथ्यभित्र प्रवेश गरेर फेरि सुनुवाइ गर्न जोशीको मुद्दा विशेषमै फर्काइदियो ।

विशेष अदालतले १० साउन २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँसहित अदालतले डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो ।
जोशीको मुद्दालाई विशेषले ’भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८’ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो । विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

अख्तियारले दाबी गरेभन्दा झन्डै १ करोड कम भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर थियो। जोशीले सार्वजनिक पदमा रहँदा दुई करोड १६ लाख अवैध सम्पत्ति थुपारेको भन्दै विशेषले त्यति नै जरिमाना तोकेको थियो । साथै डेढ वर्ष कैद सजाय पनि विशेषले सुनाएको थियो । २०४८ साल देखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारीर सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले अकुत सम्पत्ति थुपारेको अदालतले पुष्टी गरेको थियो । जोशीले परिवारको नाममा जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न विशेषको फैसलामा भनिएको थियो ।

आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो । अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकूत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

#आजको राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्