सर्वोच्चलाई अटेर गर्दा उपत्यकामा डुबान


काठमाडौं, ३० असार । भूमाफियाले हडपेको जग्गा फिर्तासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश र छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा राजधानीका नदी वरपर बर्सेनि बाढी र डुबानको सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। उपत्यकास्थित बाग्मताुमती, इच्छुमती (टुकुचा), धोवीखोला, मनोहरा, गोदावरीलगायत नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव नै छेकेर भूमाफियाले जमिन अतिक्रमण गर्दा वर्षायाममा नदी तथा खोला बस्तीमा पसेर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। उपत्यकाका अधिकतर नदी तथा खोला अतिक्रमणकै योजनाअनुसार करिडोरमा बाटो खुलाएर नदीलाई सीमित घेरामा कैद गरिएको छ। खोलाको प्राकृतिक बहाव छेकेर भूमाफियाको सेटिङमा नदीको धार साँघुरो बनाइएको छ।

शुक्रबार र शनिबार अविरल वर्षापछि आएको बाढी र डुबानका कारण उपत्यकामा मात्रै नौजनाको मृत्यु भइसकेको छ। ललितपुरमा ६ र काठमाडौंमा तीनजनाको मृत्यु हुनुका साथै बाढी र डुबानले ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसको मुख्य कारण नदी अतिक्रमण रहेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

काठमाडौंको चक्रपथभित्र मात्रै २०४७ देखि २०५२ को अवधिमा भूमाफियाले करिब एक हजार आठ सय ६० रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन हडपेर निजी बनाएका थिए। त्यसमध्ये आठ सय रोपनीभन्दा बढी जमिन नदी तथा खोला किनारको रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ। उपत्यकास्थित तीन जिल्लामा मात्रै करिब १० हजार रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमाफियाले राजधानीका नदीकिनार हडप्ने ‘मिसन’ चलाएका थिए।

२०५२ सालमा पूर्वन्यायाधीश रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरिएको थियो। सो आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंको चक्रपथभित्र एक हजार आठ सय ५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा माफियाले कब्जा गरिसकेको उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण नदी निकाराकै भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नदी किनार तथा वरपर एक हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२४ वर्षअघिको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा वर्षायाममा नदी तथा खोला हडपेर बनाइएका बस्तीमा प्रवेश गर्दा बर्सेनि जनधनको क्षति हुने गरेको छ।

रावल प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले हडपिएको सार्वजनिक जग्गा–जमिन फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्न मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियामाथि कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो। तर सो परमादेशअनुसार अझै काम भएको छैन। सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा हडपिएको भन्दै २०६० सालमा जनहित संरक्षण मञ्च र अधिवक्ता प्रकाशमणि आचार्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। रिट दायर भएको सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले २०६७ कात्तिक जेठ १२ गते मुद्दाको फैसला गर्दै भूमाफिया र स्थानीयबाट हडपिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो।

फैसलामा २०२१ सालको नापीअनुसार कायम गरिएको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण गर्न पनि भनिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको परमादेश अटेर गर्दा बर्सेनि राजधानी डुबानको समस्यामा पर्ने गरेको हो। सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवको संयोजकत्वमा भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव र सहन्यायाधीवक्ता रहेको तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

‘रामबहादुर रावल आयोग र त्यसपछि सरकारबाट गठित विशेषज्ञ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणका विषयमा समेत उच्च प्राथमिकतासाथ छानबिन तथा कार्यान्वयन गर्नू–गराउनू’ २०६७ जेठ १२ मा सर्वोच्चले सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक परमादेशमा भनिएको छ। तर परमादेशअनुसार अझै सरकारले हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याएको छैन। बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा हिनामिनाको छानबिनसँगै भूमाफियाले हडपेको देशभरको जग्गा फिर्ता र संलग्नमाथि कारबाही गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ।

नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्