सहकारी बोर्ड मन्त्रीका नातेदार र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र : ५८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको बोर्डमा नियम विपरीत ३२ जना करारमा नियुक्त


काठमाडौं, २४ पुस । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मन्त्रीका नातेदार र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको छ । कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हुँदा नियम विपरीत तोक–आदेशका आधारमा बोर्डमा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ना गरेकी छिन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यसञ्चालन निर्देशिका ०७५ अनुसार प्राविधिक, चालक र कार्यालय सहयोगीबाहेकका पदमा करारमा नियुक्त गर्न पाइँदैन । तर, बोर्डमा १९ जना अधिकृत र सहायक अधिकृतस्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएका छन् । ५८ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्डमा ३२ जना करारका छन् । तीमध्ये १३ जना चालक, कार्यालय सहयोगी, स्विपर, माली, सुरक्षागार्ड र इलेक्ट्रिसियन छन् ।

नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया रोकेर बोर्डमा गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको छ । बोर्डको विनियममा पनि विशेषज्ञका रूपमा मात्र करारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, नियुक्त गरिएकाहरू सहकारी क्षेत्रका विज्ञ होइनन् । बोर्डमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी पनि केही छैन । केन्द्रका अनुसार सीधै तोक–आदेशका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र उनीहरूलाई हाजिर गरेकै भरमा तलब खुवाउँदै आएको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको छ । ‘बोर्डमा चरम अनियमितताको अवस्था देखियो,’ छानबिनमा आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले बोर्डलाई चरम दुरुपयोग गरेको भेटियो ।’

बिहीबार बोर्डमा सहकारीमन्त्री

डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई स्वागत गरिएको थियो । ठूलो संख्यामा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको जानकारी पाएपछि सचिव पाण्डेले नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका थिए ।

‘रिक्त पद सबैमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको रहेछ,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘निजामतीमा अधिकृत तहका कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न पाइँदैन, बोर्डमा मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई नियुक्त गरिएको रहेछ । पछि बेरुजु निस्कन सक्छ भनेर सचेत गराएको हुँ ।’

मन्त्री अर्याल र सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुली मिलेर १७ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको स्रोत बताउँछ । जसमा विशाल शर्मा, खगराज लामिछाने, नरेन्द्र चुँदाली, मदन अर्याल, टीकाकुमारी लुइँटेल, गौरव आचार्य, रेनुका दर्नाल, मोहनकुमार पाण्डे, दिलीप पौडेल, देविका घर्तीमगर, कृपा भण्डारी र नवीन पौडेललाई अधिकृतस्तरमा नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, हरिदेवी थापा, दीपक भण्डारी, कमल रिजाल, प्रत्यक्ष ढकाल, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, किरण श्रेष्ठ र जमुना शर्मा सहायकस्तरका करारका कर्मचारी हुन्न्।

यसरी भर्ना गरिएकामध्ये धेरै अर्यालका गृहजिल्ला स्याङ्जाका छन् । त्यस्तै, बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले पनि दुई जना आफन्त नियुक्त गरेको स्रोत बताउँछ । दुई वर्षदेखि करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको फेरि सेवाअवधि थप्ने तयारी भइरहेको छ ।

बोर्डको अध्यक्षमा विभागीय मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सहअध्यक्ष र सदस्यसचिवको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । अहिलेका सहअध्यक्ष पौडेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा नियुक्त भएका हुन् भने सदस्यसचिव पराजुलीलाई अहिलेकै सरकारले नियुक्त गरेको हो ।

सदस्यसचिव पराजुलीले नियुक्त गरिएका कर्मचारीमा मन्त्री अर्यालनिकट रहेको स्वीकारे । ‘एक–दुई जना त उहाँका आफन्त पनि हुने भए, चक्रपाणि खनाल मन्त्री भएका बेला पनि नियुक्त भएका छन्,’ उनले भने, ‘विगतदेखि यसरी नै नियुक्ति हुँदै आएको थियो ।’

सदस्यसचिव पराजुलीले विनियम रोकिएको र विगतदेखि नै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने चलन रहेको जवाफ नयाँ मन्त्री र सचिवलाई दिएका थिए । तर, लोकसेवा आयोगले कर्मचारी विनियममा दुई वर्षअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ । विनियममा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले कार्यकर्ता भर्ती गर्नकै लागि मन्त्रालयले विनियम रोकेर राखेको स्रोत बताउँछ ।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण पराजुलीले प्राविधिकबाहेकका पदमा सरकारी कार्यालयले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए । ‘स्थायी दरबन्दीमा तत्काल पदपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा केही समयका लागि प्राविधिक पदमा करारमा नियुक्ति गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘अरू भनेको चालक, कार्यालय सहयोगीजस्ता पदमा मात्र करारमा राख्न पाइने हो ।’

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बोर्डमा भने सदस्यसचिवको तोक–आदेशका आधारमा सीधै नियुक्ति हुने गरेको थियो । जसकारण सबै आफन्त र कार्यकर्ता मात्र नियुक्त भएको स्रोत बताउँछ ।

सदस्यसचिव पराजुलीले आगामी दिनमा करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन हामीलाई पनि लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यसरी नियुक्ति गर्ने परम्परा रहेछ, त्यही भएर नियुक्ति गरेका हौँ, अब गर्दैनौँ ।’

बोर्ड खारेजीको सिफारिस कार्यान्वयन भएन

डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । बोर्डको काम मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने भएकाले बोर्ड आवश्यक नभएको प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, खारेजीका लागि सरकारले चासो दिएको छैन ।

सहकारी मन्त्रालय नहुँदा सहकारीसम्बन्धी नीति बनाउन बोर्ड गठन गरिएको थियो । सहकारी मन्त्रालय बनेको समेत वर्षाैँ भइसकेको छ । अर्काेतर्फ हाल सहकारीको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसैले अहिले बोर्डको काम नै छैन । बोर्डलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने काम मात्रै भएको छ । ‘बोर्डको आवश्यकता छ कि छैन भनेर हामी पनि छलफलमै छौँ,’ मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले भने ।

यो वर्ष बोर्डलाई सरकारले कुनै कार्यक्रम पनि दिएको छैन, करिब आठ करोड नियमित बजेट मात्र दिएको छ । जसमध्ये करिब ६ करोड ५० लाख कर्मचारीको तलब–भत्तामा र बाँकी कार्यालय सञ्चालनका लागि छुट्याइएको छ ।

‘बोर्डका स्थायी कर्मचारीलाई नै कुनै काम छैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘कोही त कहिलेकाहीँ आएर हाजिर मात्र गर्छन् । काम अन्तै गर्छन्, यस्तो अफिसमा करारका कर्मचारी नियुक्ति राज्यलाई भारबाहेक केही होइन ।’ कुनै कार्यक्रम नभएकाले बजेट सक्नकै लागि अनुगमनका नाममा कर्मचारी जिल्ला घुम्न जाने गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्