सांसदले टेरेनन् अदालतको आदेश, तलबबाट कट्टा गरी श्रीमतीलाई रकम दिन संसद्लाई पत्राचार


८ असार । देशको कानुन बनाउने निकाय संसद्का सदस्य, त्यसमा पनि कानुनमन्त्री नै भइसकेका व्यक्तिले नै कानुन मान्दैनन् भनेर कसरी पत्याउने ? तर, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले अदालतको फैसला नमानेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालयलाई गुहारेको छ ।

पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गुप्ताले दाइजो नल्याएको निहुँमा आफूलाई घरबाट निकालेको र पालनपोषण नगरेको भन्दै उनकी श्रीमती संगीता गुप्ताले मानाचामल भराई दिन माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालै मानचामल भराउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७२ फागुन २ गते आदेश दिएको थियो । अदालतले भनेको थियो– ‘प्रतिवादी बृजेशकुमार गुप्ताबाट बादीलाई खान–बस्न खर्च पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी मासिक रु ३० हजार अड्डामा दाखिल गर्न लगाई बादीलाई उपलब्ध गराई दिनू ।’

सोही निवेदन अनुसार गत जेठ २३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले हालसम्मको एकमुष्ट रकम अदालतमै दाखिल गराइदिन र बाँकी समयका लागि मासिक ३० हजारका दरले श्रीमती संगीता गुप्ताले पाउने व्यवस्था गर्न पत्र लेखेको छ ।

तर सांसद गुप्ताले उक्त रकम अदालतमा जम्मा गरेनन् । त्यसपछि श्रीमती गुप्ताले आफ्नो श्रीमान् संसद् सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेश पालना गराउनका लागि संसद्लाई पत्र लेखी पठाइदिन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । सोही निवेदन अनुसार गत जेठ २३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले हालसम्मको एकमुष्ट रकम अदालतमै दाखिल गराइदिन र बाँकी समयका लागि मासिक ३० हजारका दरले श्रीमती संगीता गुप्ताले पाउने व्यवस्था गर्न पत्र लेखेको छ ।

सांसद गुप्ताको पारिश्रमिक र अन्य तलबभत्ताबाट कट्टा गरी ०७२ असार १४ देखि ०७३ जेठ मसान्तसम्मको एकमुष्ट रकम ३ लाख ४६ हजार अदालतमा बुझाइदिन पत्रमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक मासिक ३० हजार रुपियाँ नियमित पाउने व्यवस्था गरिदिन पनि अदालतले संसद् सचिवालयलाई भनेको छ ।

अदालतको आदेश बाध्यकारी भएका कारण संसद् सचिवालयले सांसद गुप्ताको तलबभत्ताबाट उक्त रकम कट्टा गरी उनकी श्रीमतीलाई दिनका लागि अदालतमा बुझाउने प्रक्रिया थालनी गरेको थाहा भएको छ ।

कपिलवस्तु–३ बाट निर्वाचित सांसद गुप्ताका विरुद्ध उनकी श्रीमतीले संगीताले दाइजो नल्याएको निहुँमा आफूलाई खान–बस्न नदिएको, उत्पीडन गरेको, घरेलु हिंसा गरेको, अनर्गल प्रचार गरेर आफ्नो अस्मितामाथि ठेस पु¥याएको जस्ता आरोप लगाउँदै दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्