साझाको अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन अझै गोप्य


७ भदौ । साझा प्रकाशनमा भएका अनियमितता छानविन गर्न शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाइसके पनि अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन गुपचुप नै राख्दा सर्वत्र आशंका उब्जिन पुगेको छ । सो मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले ११ दिनअघि नै मन्त्री श्रेष्ठसामु प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, मन्त्री श्रेष्ठले भने सो प्रतिवेदन शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई समेत नदेखाई गोप्य राखिएको बताइन्छ । सचिव श्रेष्ठले प्रतिवेदन नपाएका कारण सहसचिवको तहसम्म पनि आइपुगेको छैन । मन्त्री श्रेष्ठले साझाको अनियमितता छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन किन गोप्य राख्न रुचाए ? यो विषयले अहिले मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली नै मच्चिएको छ ।

साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले साझालाई आफ्नो कमाइ खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि र व्यापक रुपमा अनियमितता गरेका कुरा सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले उपसचिव गणेश ढकालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा शिक्षाकै कर्मचारीहरु रेशम सिग्देल र सुनिता खनाल सदस्यका रुपमा थिए । सो समितिले १५ दिनको समय पाएको हुँदा समय छँदै साउन २९ गते मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझेको १० दिन बितिसक्दा पनि न त सचिवलाई सो प्रतिवेदन देखाउन चाहेका छन्, न त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता नै देखाएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन गोप्य राखेका हुँदा उनी पनि साझामा भएका अनियमितता ढाकछोप गर्ने पक्षमा छन् कि भन्ने आशंका व्याप्त भएको छ । साझाका अध्यक्ष शर्माले सो संस्थालाई दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिएको र सञ्चालक समितिको निर्णय बेगर नै जथाभावी रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य गरेका थिए ।

यसैगरी, साझामा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । अख्तियारको एक टोलीले साझाका सबै कागजात लगेको धेरै दिन बिते पनि छानविनमा ढिलाइ गरिरहेको देखिएको छ । अध्यक्ष शर्मालाई पहिलो पटक सफाइ दिएका अख्तियारका उपसचिव रामप्रसाद सुवेदीलाई नै दोस्रो पटक पनि साझामा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि अख्तियारको भूमिकालाई लिएर प्रश्नचिन्ह उठ्न पुगेको थियो । यसैगरी, व्यवस्थापिका–संसद्को लेखा समितिले साझाका अध्यक्ष शर्मालाई बयानका लागि बोलाएर ५ दिनभित्र ५ वर्षको लेखा विवरण पेश गर्न आदेश दिएको थियो । तर, लेखा समितिले पनि त्यसयता छानविन गर्न कुनै चासो देखाइरहेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्