साझा प्रकाशनले पाउने भयो तीस करोड रुपियाँ


 

२७ मंसिर । करोडौं ऋण र घाटाका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको साझा प्रकाशन अब भने तंग्रिने सम्भावना बढेको छ । २०६७ सालदेखि निरन्तर घाटामा गएको सो प्रकाशनलाई बचाउन सरकारले नै पहल गरेपछि त्यस्तो सम्भावना बढेको हो । आर्थिक रुपमा जर्जर रहेको सो प्रकाशन संस्थालाई बचाउन सरकारले ३० करोड निकासा दिने टुंगो गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार सम्पन्न बैठकले सो प्रकाशनलाई १० करोड रुपियाँ अनुदान र २० करोड ऋण गरी ३० करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बताएका छन् । विगतमा सरकारी पाठ्यपुस्तक वितरणको आधिकारिक बिक्रेता रहेको सो संस्थाको जिम्मेवारी केही वर्षयता खोसिनुका साथै अपारदर्शिताका कारण संस्था घाटामा गएको थियो ।

अहिले पनि सो प्रकाशनको ४० करोडभन्दा बढी घाटामा रहेको बताइन्छ । ऋण, घाटा र कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन बाँकी रहेको कारण त्यति धेरै घाटा भएको हो । सो प्रकाशनले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पनि करोडौं रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । मन्त्री पौडेलले प्रकाशनले आफूले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि सोही रकमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । पाठ्यपुस्तक वितरणको नयाँ जिम्मेवारीबारे भने हाल निर्णय भइनसकेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

सो प्रकाशन संस्थालाई बचाउन सञ्चालक समितिका साथै राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्यलगायत स्रष्टाले प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेता र सम्बन्धित निकायमा लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएका थिए । करिब एक हजार ५ सयजना स्रष्टा सेयर सदस्य रहेको साझा प्रकाशनका कर्मचारीले विगत छ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने धेरै कर्मचारीले संस्था घाटामा जान थालेपछि अवकाश लिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्