सात वटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठनको बाटो खुल्यो


२६ भदौ । व्यवस्थापिका संसदले न्याय सेवा आयोग विधेयक– २०७३ तथा न्याय प्रशासन विधेयक–२०७३ पारित गरेको छ । यससँगै संविधान कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालत गठनको बाटो खुलेको छ ।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक पारित होस् भनी राखेको प्रस्ताव ध्वनी मतबाट सर्वसहमतिले पारित भएको हो । यी विधेयक अनुसार सात प्रदेशमा सात वटा उच्च अदालत गठन हुनेछन् ।

विधेयकमा अहिले रहेका १६ वटा पुनरावेदन अदालत मध्ये सात वटा उच्च अदालत रहने र बाँकी उच्च अदालतकै बेन्चका रुपमा रहने व्यवस्था छ । विधेयकमा उच्च अदालतको मुकाम भने अहिलेलाई सरकारले तोकेको स्थानमा रहने छ ।

सामान्यतयाः प्रदेशको राजधानी तोकिने स्थानमा उच्च अदालतका कार्यालयहरु रहने छन् । नयाँ संविधानमा संविधान जारी भएको मितिले एक वर्ष भित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्