सिंहदरबारवाटै सरकारलाई असफल वनाउन कर्मचारीको आन्दोलन घोषणा


ttकाठमाडौं, ४ जेठ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण भइरहेको बेला सरकार मातहतकै कर्मचारीहरुले आन्दोलनको धम्की दिएका छन् । समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’को नारालाई सार्थकता दिन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने कर्मचारीले भने विभिन्न बाहानामा आन्दोलनको धम्की दिएका हुन् । ६ वुँधे माग राखेर आन्दोलनमा जाने तयारी गरेका ट्रेड युनियनका नेताहरुले आगामी जेठ १९ गते भित्र आफ्ना माग पूरा गरिसक्नु पर्ने भन्दै १८ दिने अल्टिमेटम समेत दिएका छन् । ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता हुनुपर्ने, रोकिएको स्वेच्छिक अवकाश प्रकृया तत्काल अघि बढाउनु पर्ने, ट्रेड युनियनप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति तत्काल बन्द हुनुपर्ने, संसदबाट पास भइसकेको अवस्थामा हचुवाको भरमा रोकिएको समायोजन ऐनको मूल्य मान्यता अनुसार काम हुनुपर्ने, आगामी वजेटमा कर्मचारीको तलव भत्ता वढ्नु पर्ने र कर्मचारी सम्वन्ध समितिको वैठक अविलम्व बोलाइनुपर्ने लगाएतका माग कर्मचारीले राख्दै आएका छन् । त्यस्तै कर्मचारीहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएका न्यायोचित माग पूरा गर्न आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति क्रियाशिल गर्नुपर्ने र वर्तमान अवस्थाको वढ्दो मुद्रास्फिती र राजस्व वृद्धि समेतलाई अध्ययन गरी वेतमान पुनरावलोकन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । वेतमान पुनरावलोकन हुँदा श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलव स्केल न्यूनतम ४० हजार हुनुपर्ने उनीहरुको मागपत्र छ ।
सरकारले वर्तमान अवस्थामा स्वेच्छिक अवकाश हुवहु कार्यान्वयन नहुने, आगामी बजेटमा तलव भत्ता बढाउने नसकिने र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भइसकेको अवस्थमा च्याउ उम्रे जस्तै पार्टी पिच्छे ट्रेड युनियुनहरु खोल्न नपाइने अडान राखेको छ ।
संक्रमणबाट मुक्त हुँदै मुलुकले स्थायी सरकारमार्फत समृद्धिको वाटो खन्न लागेकोले यो बेलामा कसैले अनावश्यक माग र शर्त राख्न नहुने संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्री लालवावु पण्डितले बताएका छन् । देशमा आर्थिकभार वढीरहेको समयमा एकैचोटी ३० अर्व रकम खर्च गरेर कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन नसकिने अडान मन्त्री लालवावु पण्डितले राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारी अगुवा नेताहरुलाई वालुवाटारमै बोलाएर सरकारको यो कदममा सहयोग गर्न औपचारिक आग्रह समेत गरेका थिए । । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई विदा दिनुपर्ने भन्दै सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने , सबै तह र तप्काका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई आन्दोलनका लागि तम्तयार रहन हामीले उर्दी’ जारी गरिसकेका छौ, । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सरकार प्रतिगमनकारी बाटोमा हिडेको आरोप लगाउँदै त्यस विरुद्ध लड्न आम कर्मचारी लामवद्ध भइसकेको दावी गरे ।
एमाले निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले समेत खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । कर्मचारीलाई सरकारले परिचालन नै गर्न नसकेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष देवकोटा भन्छन् –“टे«ड युनियन अधिकार कटौती गर्ने कसैलाई छोडिन्न ।” स्रोतका अनुसार आन्दोलनमा उत्रिए कर्मचारीलाई कारवाहीसम्मको तयारीमा सरकार पुगेको छ । अघिल्लो सरकारले विना अध्ययन अघि बढाएको स्वेच्छिक अवकाशमा विभिन्न तहका ९ हजार ६५६ कर्मचारीले अवकाश रोजेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्