सीमाबारे कूटनीतिक वार्ताको तयारी, राजनीतिक तवरमै समाधान खोज्न विज्ञको सुझाव


काठमाडौं, २ मंसिर । अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तहमा वार्ता हुने भएको छ । राजनीतिक तहमा पुगेको विषय सचिवस्तरीय संयन्त्रमा लैजाने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् । लगत्तै त्यसको पहल भएको हो । ‘काम भइरहेको छ । छलफल पनि भइरहेका छन् । हामी छिट्टै वार्ताको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं’, परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले भने, ‘यो विषयलाई किनारा लगाउनेतर्फ अग्रसर छौं । समस्यारहित सम्बन्ध सबैको चाहना हो । यसमा हामी लागेका छौं ।’

कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रमा दसगजा खाली गर्ने, सीमास्तम्भ राख्ने र मर्मत गर्ने काम भइरहेका छन् । अन्यत्रका काम टुंगिएकाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र विवादित दुई क्षेत्रलाई राजनीतिक तवरमा टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको छ । तर, नेपालले सबैमा एकैपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

काठमाडौंमा २०७१ साउनमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले परराष्ट्रसचिव स्तरमा बाँकी क्षेत्र पनि टुंगोमा लैजाने आधार तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि दुई पटक संयुक्त आयोग बैठक बसे पनि सचिवस्तरमा अतिक्रमित भूभागबारे टुंगोमा पुगेको छैन ।

भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेत पारेपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको छ । नेपालमा भारतीय कदमको चर्को विरोध सुरु भएको छ । लामो समयदेखि सल्टिन नसकेको विषयलाई स्थायी समाधान दिने अवसर दुवै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष आएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक तवरमा छलफल भइरहेको बताए । ‘दिल्ली र काठमाडांैमा लगातार वार्ताहरू भइरहेका छन्’, उनले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नतिजा आउन बाँकी छ ।’

वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन उनले अघिल्लो साता भारतीय विदेश सचिवलाई भेटेका थिए । ‘भारत पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार छ’, उनले भने, ‘यो पुरानो विषय हो, नयाँ राजनीतिक नक्सा बाहिर आएपछि बल्झियो ।

यसलाई अब बल्झिरहन दिनु हुँदैन भन्ने महसुस दुवैतर्फ भएकाले समाधानको बाटो तय होला ।’ भारतीय नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको उल्लेख गर्दै ती भूभाग फिर्ता गर्ने विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरी समाधान गर्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताए । नेपालसँग भएको प्रमाणका आधारमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्न सके मात्र कालापानी र सुस्ताको समस्या सल्टिने उनको तर्क छ ।

‘म परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला प्रमाणको आधार खोजेर सम्बन्धित स्थानमा राख्न लगाएको छु’, उनले भने, ‘अहिले भारत–नेपाल दुवैतर्फ बलियो सरकार छ । दुवै सरकारले निर्णय लिन सक्छन् । त्यसैले समस्या समाधान गर्न राजनीतिक तहमा छलफल जरुरी छ । कर्मचारीले नसक्ने भएरै कालापानी र सुस्ता राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्न छाडेका हुन् ।’

उनका अनुसार विगतमा हस्ताक्षर हुने अवस्था थिएन । ‘अहिले त्यो अवस्था छ । यो अवसरलाई खेर जान दिनु हुँदैन’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जनता, सबै दल, बुद्धिजीविको साथ छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्