सीमित नेताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कि लाखौं जनताका असन्तुष्टिलाई ?


२ माघ । तराई–मधेसलाई आधारभूमि बनाएर राजनीति गरिरहेका केही मधेसी दलका नेताहरुलाई खुसी तुल्याउन सत्तारुढ दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले संविधान संशोधन विधेयक ल्याए । तर, संशोधन विधेयकमा ५ नम्बर प्रदेशबाट तराई र पहाडका जिल्लालाई अलग्याउने प्रस्ताव आएपछि सो प्रदेशका लाखौं जनताले सडकमा उत्रिएर विधेयक आफूहरुलाई मान्य नभएको सन्देश दिए ।

अहिले संविधान संशोधन विधेयक जसरी भए पनि पारित गराउने पक्षमा उभिएको सरकारसामु एउटा प्रश्न उठेको छ, अब सरकारले तराई मधेसका सीमित नेताहरुका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कि ५ नम्बर प्रदेशका लाखौं जनताको असन्तुष्टिलाई बुझ्ने ? वा, व्यवस्थापिका–संसद्मा नरहेका मधेसी नेताहरुका कुरा सुन्ने कि ५ नम्बर प्रदेशका सत्तारुढ दलका असन्तुष्ट सांसदहरुको कुरामा ध्यान दिने ? किनकि, सो प्रदेशका सत्तारुढ दलकै सांसदहरु विधेयकका विपक्षमा उभिँदै आएका छन् ।

मधेसी जनताको प्रतिनिधि को ?

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई मधेसका २० जिल्लाबाट नेपाली काँग्रेसले पहिलो, एमालेले दोस्रो स्थान र माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थान पाएको थियो । तर, आफूलाई मधेसी जनताको पक्षमा राजनीति गरिरहेको भ्रम छर्दै हिँडेका तराई मधेस केन्द्रित दलहरु भने चौथो स्थानमा खुम्चिनुप¥यो । तराई मधेसबाट काँग्रेसले ५२, एमालेले ३६, माओवादी केन्द्रले १२ र सबै मधेसी दलहरुले १२ सिट ल्याएको थियो ।
तर, काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रभन्दा पनि तराई मधेसमा कमजोर रहेको मधेस केन्द्रित दलहरुले भने आफूलाई तराई मधेसको प्रतिनिधि ठान्दै आएका छन् । र, तराईका जनताको पक्षमा आफूहरु मात्रै उभिएको भ्रम छर्दै आएका छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई मधेसमा कुन राजनीतिक दलले कति मत पाए भन्ने आँकडा हेर्दा पनि मधेसी दलहरुको स्थिति बुझ्न सकिन्छ ।

madhesh

तर, काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रभन्दा पनि तराई मधेसमा कमजोर रहेको मधेस केन्द्रित दलहरुले भने आफूलाई तराई मधेसको प्रतिनिधि ठान्दै आएका छन् । र, तराईका जनताको पक्षमा आफूहरु मात्रै उभिएको भ्रम छर्दै आएका छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई मधेसमा कुन राजनीतिक दलले कति मत पाए भन्ने आँकडा हेर्दा पनि मधेसी दलहरुको स्थिति पुछारमा नै देखिन्छ । यस हिसाबले तराई मधेसमा मधेसी दलहरुले होइन, तीन ठूला राजनीतिक दलले नै प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको स्पष्टै देखिन्छ ।

मन्त्री दिएरै भए पनि पारित गराउने रणनीति

तराई मधेसका जनताद्वारा अस्वीकृत भइसकेका महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय यादवको तराई मधेस समाजवादी पार्टी र अनिल झाको संघीय सद्भावना पार्टीले मात्रै अहिले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेको छ । यी चार दलका केन्द्रीय अध्यक्षमध्ये चुनाव जित्नेमा यादव मात्रै हुन्, अरुले तेस्रो र चौथो स्थानमा खुम्चिनुपरेको थियो ।

तर, दुई चारजना मधेसी नेताहरुको असन्तुष्टिलाई पूरा गर्न अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संशोधन विधेयक पारित गराउने कसरतमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले त संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई आकर्षक मन्त्रालयको ललिपप देखाउन थालेका छन् भने संसद्मा एक सिट मात्रै भएका दलका सांसदलाई मन्त्री बनाएरै भए पनि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभ्याउने तयारी थालिसकेका छन् ।

एमालेको प्रस्तावलाई बेबास्ता

प्रमुख विपक्षी दल एमालेसहित नौ राजनीतिक दलले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरीत भएको ठहर गर्दै विधेयक दर्ता भएको दिनदेखि नै सडक र संसद् दुवै ठप्प पार्दै आए । तर, लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध तुल्याउँदा सबै प्रक्रियाहरु ठप्प हुने देखेर एमालेले केही लचकता अपनाउँदै संसद् खुल्न दियो ।

एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर वा स्थगन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि सत्तारुढ दलले अस्वीकार गर्दै आएको छ । अहिले संशोधन विधेयक स्थगन गरेर चुनावमा जानुपर्ने एमालेको प्रस्तावलाई लत्याउने काम गर्दै सरकार जुनसुकै हालतमा भए पनि संशोधन विधेयक पारित गराउने रणनीतिमा जुटेको छ ।

तर, सरकारले भने काठमाडौंमा बस्ने आठ–दस जना मधेसी नेताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने नाममा बुटवलदेखि ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी र तराईका जिल्लाहरुका जनताले देखाएको स्वतस्फूर्त प्रदर्शन र सो प्रदेशका जनताको असन्तुष्टिलाई भने बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्