सुनको भाउ घट्यो


‘तपाईंंले ठूलो माछा किन नसमातेको ? तपाईंंलाई विद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार कसले दियो ?’ ०७१ साल कात्तिकको दोस्रो साता संसदको अर्थ समितिमा डाकिएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सभासद सुरेन्द्र पाण्डेले कड्किँदै सोधेका थिए ।

आयुक्त कार्कीले भनेका थिए, ‘म संसद्को सम्मान गर्दै यहाँ आएको हुँ । तपाईंहरूले भन्नुभएको कथित ठूलो माछामध्ये माननीय सांसदज्यूहरू पनि पर्न सक्नुहुन्छ ।’
त्यसको ठीक एक वर्षपछि अर्थात् ०७२ मंसिरमा अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीलाई छानबिनका लागि पत्र काटेको छ । आफूमाथिको अख्तियारको कारबाहीलाई पाण्डेले ‘अर्थ समितिमा बयानका लागि बोलाएकाले प्रतिशोध साँधेको’ भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर, रातोपाटी विशेष अनुसन्धान टिमले अर्थमन्त्री पाण्डेबारे यस्तो तथ्य फेला पारेको छ ।

सेयर गुम्नुको झोँक

अर्थ समितिमा अभद्र पाराले प्रमुख आयुक्तविरुद्ध पाण्डे खनिनुको कारण के थियो भने, अख्तियारले बुटवल पावर कम्पनीकै मातहतमा रहेको काबेली जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यो जलविद्युत् आयोजनामा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको पनि सेयर रहेको बताइन्छ । त्यतिबेला अख्तियारले १० वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । आफ्नो सेयर रहेको आयोजना गुम्ने भएपछि अख्तियारसँग आक्रोशित पाण्डेले अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालालाई जसरी पनि प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई समितिमा बयानका लागि बोलाउन दबाब दिएका थिए । ज्वालाले कार्कीलाई समितिमा बोलाए । संसदको सम्मान गर्र्दै अख्तियार प्रमुख कार्की समितिको बैठकमा पुगेपछि त्यही मौकामा पाण्डेले आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए । उनले ‘तपाईंलाई कसले दियो लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार’ भन्दै हप्काउने शैलीमा प्रश्न सोधेका थिए ।
एक वर्षपछि अख्तियारले जब ठूलो माछामाथि कारबाही थाल्यो, त्यसको दोस्रो नम्बरमा परे— सुरेन्द्र पाण्डे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्