सूचनालाई व्यवस्थित रुपमा सम्प्रेषण गर्न आवश्यक : प्रधानमन्त्री दाहाल


६ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको परिवर्तन र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न सूचनालाई अझ व्यवस्थित रुपमा सम्प्रेषण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले भने– “संविधान कार्यान्वयनको भइराखेको वर्तमान अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन अवस्था जारी छ, सिङ्गो देश र जनतालाई एकताबद्ध हुनेखालको सूचना सम्प्रेषणको खाँचो छ ।”

‘सूचना कानुन  एक दशक’ नाराका साथ नवौँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रम दाहालले समाजलाई स्थिरता र समृद्धिको यात्रातर्फ लम्काउन र जनतालाई सिर्जनशील बनाउन सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।

आयोगको स्थापना २०६५ वैशाख २२ गते भएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको (२०६४ भदौ ३ गते) दिनलाई आयोगले सूचना दिवसका अवसरमा मनाउँदै आएको छ ।

सही सूचना, सही समयमा जनताका बीचमा जाँदा जनताको सिर्जनशीलता बढ्ने चर्चा गर्दै प्रम दाहालले सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा सही सूचनाले नै दिगो विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“सही सूचनाले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लान्छ, लोकतन्त्र र सूचनाबीच एकअर्काका घनिष्ट सम्बन्ध रहेको हुन्छ, लोकतन्त्रको सुदृढ आधार सूचना नै हो” – प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

सो अवसरमा प्रम दाहालले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा भएका महत्वपूर्ण आदेशहरुको सङ्गालोका रुपमा रहेको पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । साथै, आयोगमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नुहुने उपसचिव हरिप्रसाद भट्ट र वेदनिधि अधिकारीलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।

उनले आयोगको लोगो सार्वजनिक पनि गर्नुभएको थियो । सो लोगो कलाकार लालकाजी लामाले तयार पार्नुभएको थियो । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले छजना सूचना अभियन्तालाई दोसल्ला ओढाइ सम्मान गरे । यसरी सम्मानित हुुनुहुनेमा राजु ढकाल, शैलेन्द्र झा, विश्वदीप तिवारी, मोदनाथ त्रिताल, गोविन्द दाहाल र प्रविणकुमार शर्मा हुनुहुन्छ ।

सूचना सबैथोक होइन तर महत्वपूर्ण जानकारी हो – मन्त्री कार्की

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले गाउँगाउँमा सूचना पु¥याउन सूचना केन्द्र स्थापना गरी हुलाक सेवालाई बलियो बनाउनुपर्छ भने। उनले भने – “सिंहदरबारमा सबैको पहुँच हुँदैन, गाउँमा सबै सूचना पु¥यायौँ भने गाउँका जनता सिंहदरबार छिर्न हैरान खेप्नु पर्दैनथ्यो ।”

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले सूचना सबैथोक होइन तर महत्वपूर्ण जानकारी हो, जनतालाई सही जानकारी भएमा लोकतन्त्र बलियो हुने तर्क राखे ।

उनले सबै नेपालीको सही ठेगाना आवश्यक भएकामा जोड दिँदै प्रश्न गरे – अहिले जनतालाई सरकारले कुनै सूचना दिनुप¥यो भने कुन ठेगनामा पु¥याउने ?

व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दलका क्रियाकलाप पारदर्शी नभएसम्म सरकारका क्रियाकलाप पनि पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसक्ने बताए ।

उहाँले दलको पारदर्शीता लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसित जोडिएको चर्चा गर्दै दलले आफ्नो निर्णय र आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन खाँचो रहेकामा जोड दिए।

मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले संविधानप्रदत्त ३२ हकलाई जनताले सहजरुपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन र काठमाडौँ केन्द्रित सूचनालाई गाउँ केन्द्रित बनाउन सरकार लागिपरेको बताए । उनले भने–“स्थानीयस्तरबाटै सेवाग्राहीले चाहेजस्तो सूचना पाउन सक्ने वातावरण मिलाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।”

पुरातन शैलीमा कार्यसम्पादन भएको – प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले अहिले पनि सरकारले आफ्ना पत्रमा गोप्य र अतिगोप्यको छाप लगाई राणाकालीन र पञ्चायत शैलीमै कार्यसम्पादन गरिराखेको आरोप लगाए । उनले भने– “यस्तो प्रवृत्ति भन्नु त सूचना लुकाउनु जस्तै हो, यस्तो प्रवृत्तिलाई खारेज गर्नुपर्छ ।”

प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले सूचनाको हक जारी भएपछि सूचना लिने र दिने प्रवृत्तिमा सुधार हुँदै गएको, ७५ जिल्लामा सूचना हक कार्यान्वयनका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराइएको, विद्यालय तहमा सूचना हकबारे विषय समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

आयोगका सूचना आयुक्त किरणकुमार पाखरेलले विगत नौ वर्षको अवधिमा सूचना हक कार्यान्वयनमा निराश हुने ठाउँ छैन तर सन्तोषको अवस्था भने नरहेको चर्चा गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्