‘सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन जरुरी’ 


काठमाडौँ, ७ माघ । 
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका नागरिकको अधिकारलाई बन्देज गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन र गैर सरकारी संस्था महासङ्घले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले नेपालका राजनीतिक परिर्वतनमा नागरिकको सक्रिय भूमिका रहेको हुँदा नागरिककै अधिकार कटौती गर्ने विधयेक मान्य नभएको बताउनुभयो । उक्त विधेयकको कतिपय प्रावधानले नागरिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधन नगरे महासङ्घ पछि नहट्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारले विधेयक ल्याउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग संवाद र सहकार्य गरेर मात्रै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानून आवश्यक भएको तर नागरिको अधिकार कटौती हुने कानून मान्य नहुने भन्दै उहाँले विधेयकमा सरकारले सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान नेपालको संविधानविपरीत भएको बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीतराम लामाले सरकारले ल्याएका विधेयकहरुले नागरिकको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरिरहेकोमा सम्पूर्ण नागरिक समाज एक भई जनताको अधिकार संरक्षण र लोकतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीले सो विधेयक जरुरी भए पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी नागरिकको अधिकारलाई कटौती नगर्ने गरी विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्