स्रोत सुक्ने भएपछि गच्छदार खनिए निर्वाचन आयोगविरुद्ध


१८ भदौ । मंसिर १० र २१ गते केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । तर, आचारसंहिता लागू गराउन आयोग कठोर रुपमा उत्रिएपछि सत्तारुढ दलभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ ।

पदको दुरुपयोग गरेर चुनावलाई प्रभावित पार्न सत्तारुढ दलहरु नै अग्रसर देखिने भएका हुँदा यस पटक निर्वाचन आयोगले आचारसंहितालाई अलि कडा नै बनाएको छ । विगतमा निर्वाचनहरुमा खुकुलो आचारसंहिताकै कारण आलोचना खेपेको आयोगले यस पटक भने निर्वाचन हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै आचारसंहिता ल्याएर त्यसलाई कडा रुपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आचारसंहिताबारे मुख नखोले पनि सरकारमा तेस्रो हैसियत पाएर सहभागी भएको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने आचारसंहिताविरुद्ध बोल्दै हिँड्न थालेका छन् । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगले कडाइ गरेपछि उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले त्यसलाई अव्यावहारिक बताउँदै सच्चाउन मागसमेत गरेका छन् । शनिबार सप्तरी पुगेका गच्छदार निर्वाचन आयोगप्रति खनिए र आचारसंहिताका कारण सरकारको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको बताए ।

आफूले सम्हालिरहेको मन्त्रालयभित्र सरुवा, बढुवामा व्यापक चलखेल गर्न नपाउने भएपछि उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आचारसंहिताको विरोध गरेको बताइन्छ । मन्त्री हुने बित्तिकै स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरुका कर्मचारीहरुको सरुवा गरेर आर्थिक लाभ लिन पल्किएका गच्छदारले आफ्नो स्रोत सुकेको हुँदा आचारसंहिता पालनामा कडाइ गरेको आयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको बताइन्छ ।

उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले मन्त्रालयको निकै आकर्षक मानिने स्थानीय पूर्वाधार तथा ग्रामीण कृषि सडक विभाग (डोलिडार) मा कर्मचारीहरुको सरुवा गरेर आर्थिक लाभ लिइरहेको बताइन्छ । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले मन्त्री भएलगत्तै डोलिडारको महानिर्देशकदेखि अरु कर्मचारीहरु फेरेका थिए । यसैगरी, गच्छदारले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा पनि आर्थिक लाभ हेर्ने गरेको बताइन्छ । उनले आर्थिक लाभकै कारण स्थानीय तहमा व्यापक रुपमा सरुवा गर्दै आएका थिए ।

आयोगले आचारसंहिता पालनामा कडाइ गरेपछि भने उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको आर्थिक स्रोतको मुहान सुक्ने भएको हुँदा आयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय आयोगका पदाधिकारीहरु आचारसंहिता पालनाको अवस्था बुझ्न २ नम्बर प्रदेशमा सक्रिय रहेका हुँदा पनि गच्छदारको आक्रोश चुलिएको बताइन्छ । अहिले आयोगका चार जना आयुक्त २ नम्बर प्रदेशको अनुगमनमा खटिएका छन् । उनीहरुले सो प्रदेशमा निर्वाचनको तयारीदेखि आचारसंहिता पालनाको विषयमा समेत अनुगमन गरिरहेको जनाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्