स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न


काठमाडौं, २ साउन । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य राखे पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठेको छ ।

कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि सरकारले जोखिम पहिचान गर्न नसक्दा बिमित भएकामध्ये नवीकरण गर्नेको संख्या उल्लेखनीय हुन नसक्दा स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो ।

सेवाग्राहीबाट लिएको बिमा शुल्कले उपचार खर्च धान्न नसकेको पनि देखिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हालसम्म २८ लाख ८६ हजार २ सय ५० जना बिमित भएका छन् ।

यस्तै, ७७ वटै जिल्लामै सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखी ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ४६ जिल्लामा लागु भएको छ । बाँकी ३१ जिल्लामा कार्यक्रम लागु गर्न नसकेर ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रकमान्तरबाट बजेट घटाएको पाइएको छ ।

बिमा योजनामा यो वर्षसम्म कार्यक्रममा निरन्तर रहने १६ लाख ८६ हजार सहभागीबाट १ अर्ब ३९ करोड ८० लाख २० हजार बिमा शुल्क प्राप्त भएको थियो । जसअन्तर्गत २२ हजार २ सय २८ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिँदा २ अर्ब १३ करोड ६ लाख ९० हजार शोधभर्ना भुक्तानी गर्नुपरेको महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कतिपय सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा नदिएको, अनावश्यक झमेला हुने गरेको र सहज सेवा लिन नसकेको बिमितहरूको गुनासो छ । यसकारण पनि बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत नवीकरण हुनेको संख्या घटेको देखिएको छ ।

हालम्म ५६ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम लागु भइसकेको र निकट भविष्यमै चार जिल्लामा कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी स्वास्थ्य बिमा बोर्डको छ । यस वर्ष बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा गत वर्ष १५ लाख ५० हजार ६ सय ८२ जना आबद्ध भएकामध्ये १० लाख ५१ हजार ५ सय २१ जनाले मात्रै यो वर्ष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक वर्षमा मात्रै ४ लाख ९९ हजार १ सय ६१ जनाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नवीकरण नगराएको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ को नियम ३ मा राष्ट्रसेवक, वृद्धाश्रम, अनाथालय, सुधारगृह, संरक्षण गृहलगायतका संस्थामा आश्रित सबैलाई तथा ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कार्यक्रममा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सवै लक्षित वर्ग सहभागी नभएको पाइएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ को दफा २७ मा कोष रहने व्यवस्था गरे पनि बोर्डले संकलीत रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नै तयार नगरेको देखिएको छ । जबकि यो वर्षसम्म बिमा प्रिमियमबापत संकलित १ अर्ब ३९ करोड ८० लाख लगानी तथा खर्च नगरी विविध खातामा निष्क्रिय राखी बोर्डको सम्पूर्ण खर्च सरकारबाट उपलब्ध भएको अनुदानबाट बेहोरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २५ चैत २०७२ बाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्