हतार-हतारमा स्कुललाई पौने चार अर्ब


काठमाडौं, १ चैत । शिक्षा मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखेर सरकारी विद्यालयलाई पौने ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिनासम्म प्रक्रिया समेत सुरु नगरेको मन्त्रालयले अन्तिममा आएर रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

स्कुलले सहायता रकम प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापना, इन्टरनेट सुविधा विस्तार, स्मार्ट बोर्ड स्थापना, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पर्याप्त पानीसहितको शौचालय र छात्राका लागि चेन्जिङ रुम निर्माण, हरित विद्यालय वातावरण सुधार तथा रंगरोगन, खेल मैदान निर्माण तथा विस्तार, खेल सामग्री व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।

विद्यालयको प्रस्ताव अध्ययन गरेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । हतारमा रकम दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना मन्त्रालयका कर्मचारीले व्यक्त गरेका छन् ।

सहायता लिन चाहने स्कुलले चैत ७ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव गाउँ कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेर स्थानीय तहले चैत १५ गतेभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाइसक्नु पर्नेछ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो रकम दिन लागिएको हो । कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । उक्त रकममध्ये १ अर्ब २७ करोड ७० लाख ९० हजार रुपैयाँ सरकारी स्कुलका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि छुट्ट्याइएको मन्त्रालयका उपसचिव जयाप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले केही समयअघि मात्र यो कार्यक्रमसम्बन्धी कार्य्विधि बनाएको थियो । सामुदायिक स्कुलको स्तरोन्नति गर्न रकम दिनु सकारात्मक भए पनि ३ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने हुँदा दुरुपयोग हुनसक्ने मन्त्रालयकै अधिकारीको आशंका छ । देशभरि सरकारी लगानीका २८ हजार स्कुल छन् ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार धेरै प्रस्ताव आए उत्कृष्टलाई मात्र दिइनेछ। ‘२५ लाख अधिकतम सीमा भनिए पनि सबैलाई दिइँदैन । आवश्यकताका आधारमा दिने हो,’ उनले भने, ‘भौतिक संरचना निर्माण गर्न रकम दिन लागिएको होइन । छोटो समयमा हुने कामका लागि मात्र रकम दिने हो ।’ कार्यविधि निर्माणलगायत कामले गर्दा निर्णय गर्न ढिलो भएको पनि उनले बताए । अन्नपूर्ण पोष्टबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्