हायरपर्चेज कर्जा खुकुलो बनाएपछि गाडी व्यापारीहरु खुसी


४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्याप्त विद्यमान समस्याको अझै हल नहुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष ल्याएको मौद्रिक नीतिको कुनै समीक्षा र मूल्यांकन नै नगरी हायरपर्चेज, लघुवित्त र कर्जा विस्तारका क्षेत्रमा गरेका नीतिगत निर्णयले झन् समस्या निम्त्याउने बताइन थालिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हायरपर्चेजलाई अरु कर्जाभन्दा धेरै सुरक्षित कर्जाको रुपमा लिने गर्दछ । तर, राष्ट्र बैंकले तीन महिनापछि नै हायरपर्चेज कर्जालाई खुकुलो बनाइदिएपछि यसमा ठूलै चलखेलको आशंका गरिएको छ । गत फागुनमा भएको मध्यावधि समीक्षाका बेला हायरपर्चेजको डाउन्ट पेमेन्ट ५० प्रतिशत रहेको थियो । तर, अहिलेको मौद्रिक नीतिले भने त्यसलाई खुकुलो बनाएर ३५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा हायरपर्चेज कर्जालाई खुकुलो बनाएपछि सवारी साधनहरु बेच्ने कम्पनी र व्यापारीहरुको प्रभाव प्रष्ट रुपमा परेको बताइन्छ । सवारी साधन उत्पादन गर्ने कम्पनी र व्यापारीहरुबाट ठूलो मात्रामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई कमिसन आउने गरेको हुँदा मौद्रिक नीतिमै हायरपर्चेज कर्जा खुकुलो बनाएपछि यसमा कमिसनकै खेल रहेको बताइन थालिएको छ ।

यसैगरी, मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीहरुले लगानी गर्दै आएको ५ प्रतिशतको सीमालाई पुनः कायम राखिएको छ । गएको वर्ष सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीहरुले बैंकबाट ३ प्रतिशत रकम लिएर लगानी गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । २ प्रतिशत रकम चाहिँ बैंकले नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यसबारे कुनै समीक्षा नै नगरी पुरानै ५ प्रतिशत लगानी गर्ने जिम्मा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई नै दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुले साना किसान एवं उद्यमीहरुलाई चर्को व्याजमा कर्जा प्रवाह गरेको उल्लेख गर्दै ३ प्रतिशतमा झारिएको थियो । तर, लघुवित्त कम्पनी सञ्चालकहरुले ५ प्रतिशत नै कायम राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

कर्जा विस्तारमा पनि नयाँ मौद्रिक नीतिका कारण समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । कर्जा विस्तारमा गएको वर्ष २० प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिएकोमा त्यो बढेर ३१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यस पटक भने २७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, कर्जा विस्तारअनुरुप निक्षेप वृद्धि हुनुपर्ने थियो । अब त्यस्तो हुने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ ।

अबका दिनहरुमा निक्षेप वृद्धि हुने सम्भावना कम हुँदै जानुमा एउटा त रेमिट्यान्स नै रहेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आकर्षित गरेर निक्षेप संकलनमा वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दबाब दिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या पछिल्ला दिनमा घट्दै गएका कारण त्यो सम्भव नहुने बताइन्छ । किनकि, सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन हुने भएको रेमिट्यान्सकै कारण हो । तर, पछिल्लो समय बढी कामदार जाने कतारमा संकट उत्पन्न भएको हुँदा र अरु खाडी मुलुकहरुमा जाने कामदारहरु पनि विगतका भन्दा घटिरहेका हुँदा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घट्दै गइरहेको छ ।

त्यस्तै, नयाँ मौद्रिक नीतिले ४५ प्रतिशतमा रहेको संस्थागत डिपोजिटलाई झारेर ३५ प्रतिशतमा ल्याएपछि त्यसले पनि समस्या थपिने बताइन्छ । संस्थागत डिपोजिटमा राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाइएको हुँदा कर्जा विस्तारमा त्यसले समस्या निम्त्याउने बताइन्छ । यसले अहिले देखिएको क्रेडिट क्रन्चको समस्या यथावत नै रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्