२०१७ सालको घटनाका लागि को कति जिम्मेवार ?


डा. सुरेन्द्र केसी

कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको बहुमत पक्ष यस घटनाका लागि काँग्रेस सरकारको अकमण्र्यता, भ्रष्टाचार, अहंकार तथा नेताशाही नीति जिम्मेवार रहेको बताउँछ भने काँगे्रस पक्ष पुनरुत्थानवादी सामन्ती तत्व र कम्युनिष्ट तत्वलाई यसका लागि अधिक जिम्मेवार रहेको बताउँछ । राजाले भने काँग्रेस पार्टीको असक्षमता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डतामै आँच आउने किसिमको असन्तुलित विदेश नीति र दलगत स्वार्थलाई मात्र प्रोत्साहन दिई मुलुकको अस्तित्व र प्रजातन्त्र नै खतरामा पर्न गएकोले राजनीतिक पार्टीहरु विशेष गरी सत्ताधारी काँग्रेस पार्टी यस निम्ति जवाफदेही रहेको ठहर गरे । आंशिक रुपमा यी भनाइहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको सत्यता रहेको भए तापनि तुलनात्मक रुपमा भने यस घटनाका निम्ति सबैभन्दा बढी राजदरबार नै जवाफदेही थियो । किनभने उक्त शाही कदम मूलतः ‘राजदरबारबाट २००७ देखि प्रजातन्त्रका विरुद्ध गरिएको षड्यन्त्रको पराकाष्टा’ नै थियो । यस तथ्यलाई स्पष्ट पार्दै २०१८, माघ १२ मा कम्युनिष्ट पार्टीले अपिलका रुपमा निकालेको पुस्तिकामा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ–

‘वास्तवमा भन्ने हो भने सात सालदेखि सत्र सालसम्मको नेपालको राजनीतिक इतिहास नै राजपरिवारबाट सात सालको क्रान्तिका देनहरुलाई एकपछि अर्को क्रमशः हडप गर्दै देशमा फस्टाउन लागेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई खतम गरी आफ्नो शाही हुकुमत कायम गर्नका लागि रचेका षड्यन्त्रहरुको इतिहास भएर आएको छ । सबभन्दा पहिले राजा त्रिभुवनले नेपाली काँग्रेसको प्रतिगामी शक्तिलाई मातृकाप्रसाद कोइराला मार्फत आफ्नो पक्षमा लिई प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने दाउ खेले, अनि खुकुरी दलको काण्ड रचाई सुप्रिम कमान्डर इन चिफको पद आफैले लिए र एघार सालमा प्रधान न्यायालयको मौलिक अधिकार अपहरण गरी आफै सर्वोच्च न्यायाधीश बने । उनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रले आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्दै तीन पटकसम्म अन्तरिम विधानको संशोधन गर्दै आखिरमा चौध सालमा सात सालको क्रान्तिको मुख्य देन संविधान सभामाथि खुला रुपले हमला गरी संसदको चुनावको घोषणा गरेर उनैको तर्फबाट एउटा संविधान पनि दिइयो । तदनुरुप आमनिर्वाचन पश्चात नेपाली काँग्रेसको सरकार गठन भई मुलुकमा संसदीय व्यवस्था कायम भयो । तर, पाँच वर्षसम्म संसदीय व्यवस्था कायम भएमा आफ्नो शक्ति क्षीण हुने देखेर नै राजा महेन्द्रले २०१७, पौष १ –डिसेम्वर १५, १०६०) मा शाही घोषणा गरी शाही हुकुम कायम गरेका हुन् ।’

पार्टीहरुको हकमा चाहिँ काँग्रेस पार्टी सबैभन्दा बढी जवाफदेही किन छ भने उक्त पार्टी केवल सत्तासिन रहेको मात्र होइन, त्यस प्रकारको प्रजातन्त्रको वास्तविक संरक्षण पनि उसैबाट हुनु अपेक्षित थियो । तर उसले उक्त भूमिका निभाउन जसरी सबै पार्टीहरुलाई विश्वासमा लिनु जरुरी थियो । काँग्रेस पार्टीले आफ्नो उक्त ऐतिहासिक दायित्वको निर्वाह गर्न नसकेको मात्र होइन, तिनीहरुमाथि नै दोषारोपण गरेर झन् टाढा पु¥याइदियो । प्रजातन्त्रको सुदृढिकरणका सवालमा काँग्रेस पार्टीले निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएको कम्युनिष्ट पार्टीले सदैव नै त्यस्तो पहलको पक्षमा विश्वास जाहेर गर्दै आएको थियो । पार्टीभित्रको बहुमत था अल्पमत दुवै पक्ष काँग्रेस पार्टीको केवल प्रजातान्त्रिक विरोधको पक्षमा मात्र थियो । तर काँग्रेस पार्टी निरपेक्ष रुपमा कम्युनिष्ट विरोधी रहेको र पार्टीको बहुमत पक्ष विस्तारै शाही षड्यन्त्रको चंगुलमा फस्न थालेपछि मात्र स्थितिमा केही भिन्नता आयो । तर पार्टीभित्रको अल्पमत पक्ष भने सदैव नै नेपाली काँग्रेसको सरकारको ध्वंसात्मक आलोचनाको विपक्षमा रहँदै आएको थियो । अल्पमत पक्षको कस्तो भनाइ रहन्थ्यो भने ः

‘बुर्जुवा वर्ग र सामन्त वर्गलाई बराबर किसिमले हमला गर्नु हुन्न, त्यस्तो बेलामा हामीले प्रतिक्रियावादी सामन्तवादी शक्तिहरुमाथि बढी मार गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसका बारेमा हामीले खाली नकारात्मक रुपले सबै कुराहरुमा विरोध गर्नु हुन्न । यसले गर्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले फाइदा उठाउँछन् ।’

२०१७ भदौ २५–असोज ७ को बैठकमा मुलुकको राजनीतिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर बनिसकेको र राजाले संकेतको रुपमा निर्वाचि सरकारका विरुद्ध धम्की दिइसकेको भइकन पनि पार्टीको ध्यान नपुग्नु आश्चर्यको विषय रहेको छ । २०१७ असोज २१ देखि राजा महेन्द्रद्वारा बेलायतको भ्रमण हुने भएको थियो । यही बेला २०१७ कार्तिकदेखि सुरु हुने विश्व कम्युनिष्ट तथा श्रमिक वर्गका पार्टीहरुको प्रतिनिधिहरुको द्वितीय सम्मेलना भाग लिन कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल साविकको सोभियत संघ जाने भएको थियो । यी दुवै नेताहरुले विदेश प्रस्थान गर्नुअघि मुलुकको तत्कालीन वस्तुस्थितिका सम्बन्धमा राजदरबारमा छलफल गरेका थिए । त्यो क्रममा राजाले अप्रत्यक्ष रुपमा व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्दा रायमाझीले ‘त्यसको समर्थन वा विरोध यसलाई हेरेर नै गर्न सकिने’ भन्दै बाँकी छलफल विदेशबाट फर्केपछि गर्ने निधो गरेका थिए ।

उक्त अवसरमा महत्वाकांक्षी राजा महेन्द्र र उनको चंगुलमा फस्दै गएका रायमाझीका बीच के कस्ता कुराहरु भए ? त्यसको अनुमान लगाउन मुस्किल भए पनि राजा विदेशबाट फर्किएको दुई महिना पनि नबित्दै २०१७ साल पौषको शाही कदम चालिनु र रायमाझी ‘बिरामी’ भई मस्कोमै रोकिनुलाई सोही पृष्ठभूमिमा राखेर हेरिनुपर्छ । किनभने उक्त कदमबारे जानकारी पाउनासाथ रायमाझीले त्यसप्रति समर्थन जनाउँदै राजाको शाही कारबाही ‘प्रगतिशील कदम’ भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, उनले स्वदेश फर्किएपछि उनको अनुपस्थितिमा पार्टी पोलिटब्यूरोको तर्फबाट पौष १ मा जारी गरिएको एउटा पर्चामा सैनिक आतंक सिघ्र बन्द गर्न तथा तत्कालीन समस्याको निराकरणका निम्ति सर्वदलीय सम्मेलनको आव्हान गर्न माग गरिएकोप्रति विरोध जनाउँदै अपेक्षाकृत नरम दृष्टिकोण अपनाए । यसरी राजाले गरेको त्यस्तो घातक कारबाहीतर्फ कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोण अत्यन्त नरम हुनुबाट राजाप्रति रायमाझीको उदार दृष्टिकोण नै कारक रहेको अनुमान गरियो ।

यस प्रकार के देखिन्छ भने २०१७ सालको शाही कदमप्रति कम्युनिष्ट पार्टीको कुनै घोषित र खुल्ला समर्थन थिएन । न त त्यो स्थितिका लागि नै पार्टीको त्यत्रो ठूलो भूमिका रह्यो । तैपनि पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्व भने अवश्य नै कुनै न कुनै रुपमा शाही कदमप्रति उदार रह्यो । जहाँसम्म रायमाझीको शाही षडयन्त्रभित्र संलग्नताको प्रश्न छ, उनको आचरण र व्यवहारले उनलाई त्यसमा समेटिएको देखाए पनि अन्य आधिकारिक स्रोतबाट त्यसको पुष्टि हुनसकेको छैन । पार्टीको अघिल्लो जीवनमा जसरी पार्टीलाई शाही काण्डका विरुद्ध एकजुृट गराउन सकिएन र पार्टीभित्र विभाजन प्रक्रिया नै तीव्र रुपमा कायम रह्यो । यसबाट पनि रायमाझी यस घटनामा दोषका भागिदार रहेको पुष्टि हुँदै आयो ।

(डा.केसीको पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास’ बाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्