२५ वर्षमा उच्च सीप भएको जनशक्ति ३.८५ प्रतिशत पुग्ने


काठमाडौँ, १७ असार । नेपालमा २१०० सम्ममा उच्च सीप तथा क्षमता भएको जनशक्ति ३.८५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण भएको छ । सरकारले गठन गरेको मानव संसाधन प्रक्षेपण कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिले १।७६ प्रतिशत रहेको उच्च तह (सीप तह ४)को सीप भएको जनशक्ति २०९९र२१०० मा ३.८५ प्रतिशत पुग्ने उल्लेख गरेको छ । जनशक्तिको सीप तथा क्षमता तहका आधारमा पनि जनशक्तिको वर्गीकरण गरी प्रक्षेपण गरेको छ ।

सीप तह तीनको जनशक्तिको सन्दर्भमा वर्ष २०७४र७५ मा ४.४४ प्रतिशतबाट २०९९र२१०० मा ११.४८ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सीप तह दुईको जनशक्ति हिस्सा २९.७३ प्रतिशतबाट बढेर ५५.२८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षपण गरेको छ । न्यून (कम) सीप क्षमता भएको जनशक्तिको ठूलो हिस्सा ६४ं.०७ प्रतिशतबाट घटेर २९.३९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यसरी अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक संरचनाको परिवर्तनसँगै जनशक्तिको संरचनामा पनि परिवर्तन हुने मान्यताका आधारमा यो अनुमान र प्रक्षेपण कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले डा रुद्र सुवालको संयोजकत्वमा डा माधवप्रसाद दाहाल, डा इन्दिरा पराजुली, डा धुर्वकुमार गौतम, डा विश्वबाला शाह थापा, डा समीर केसी, डा राजेश झा सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सहचिव रामशरण सापकोटा सचिवालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिए । जनशक्ति प्रक्षेपण तथा अनुमानका आकडाअनुसार पेसागत रूपमा जनशक्तिको औसत वार्षिक वृद्धिदर व्यवस्थापक ५.५९, पेसाविद् ३.८२, प्राविधिक तथा सहायक पेसाविद् ६.३८ सहायकस्तरका कर्मचारीरकामदार ६.६४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । शिल्पकला तथा कालीगढसम्बन्धी व्यापार गर्ने कामदार ४.०५, यन्त्र तथा मेसिन अपरेटर र जडान गर्ने कामदार ५.२२, कृषि वन तथा माछापालन कार्यका दक्ष कामदार २.३५ ले बढ्ने प्रक्षेपित अनुमान छ ।

अब गन्तव्यमा पुग्न सजिलो ः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिवेदनले भविष्यमा देशमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति रोजगारीको सम्भावनाबीचको तालमेल खोज्न सजिलो हुने बताए । उनले यस्तो अध्ययनले सरकारलाई गन्तव्यमा पुग्न सहज हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले एकातिर शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हुने अर्कोतिर चाहिएको जनशक्ति उपलब्ध नहुने अवस्थाको अब अन्त्य हुने पनि बताए । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो आवश्यकता र जनशक्तिबीच भेट हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘यस प्रतिवेदनमार्फत सरकारले जनशक्ति र देशको आवश्यकताका बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्नेछ ।’ मानव संसाधन निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोमबार साँझ बालुवाटरमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । सरकारले गत २८ असोजमा डा।रुद्र सुवालको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्