२७ दिनसम्म योजना आयोग पनि बनाउन नसकेका प्रचण्डले २ सय २६ दिनमा के गर्लान् ?


१४ भदौ । आफैँले बनाएको सरकार हठात् हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एक महिना माला–खादा लगाउँदै, बधाई खाँदै, सचिवहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिँदै र उद्घाटनमा बत्ती बाल्दै बितेको छ । २७ दिनसम्म दाहालले आफ्नो कार्यकालमा के गर्छु भन्ने कुनै योजना सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । जबकि, कांग्रेससँग भएको सम्झौता अनुसार अब उनको सरकारको आयु २ सय २६ दिन बाँकी छ ।

योजना आयोग नै बन्न सकेन

देशको विकासका लागि योजना आयोगलाई सबभन्दा महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजीनामा दिनमा त्यहाँका पदाधिकारीहरु अग्रपंक्तिमा पर्छन् । तत्कालीन अध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा र बहुमत सदस्यरुले तुरुन्तै राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म योजना आयोगलाई पूर्णता दिनै सकेका छैनन् । माओवादीको कोटाबाट मनोनीत सदस्यद्वय चन्द्रकान्त पौडेल र सुनिलबाबु श्रेष्ठ कायम रहे पनि उपाध्यक्षको अभावमा योजना आयोगका कामहरु प्रभावित भएका छन् ।

संयुक्त सरकार भएको बेला पनि योजना आयोगको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीले चाहेकै मानिस जाने चलन छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लािग उपयुक्त मानिस नै भेटाउन सकेका छैनन् । पूर्वउपाध्यक्ष डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई अनुरोध गरे पनि उनले ‘यति छोटो अवधिमा केही पनि गर्न सकिन्न, बजेट पनि ल्याउन नपाउने सरकारको योजना आयोगमा के बस्नु ?’ भनेको थाहा भएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला उनका बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार रहेका डा. श्रीराम पौडेलले आयोगमा जान रहर गरे पनि उनको उचाइ नपुग्ने र उनी योजना निर्माणमा कहिल्यै संलग्न नभएको भन्दै आनकानी भइरहेको बुझिएको छ । पहिला युवा स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेका प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीको नाम उपाध्यक्षका लागि चर्चामा छ । कृषिका प्राध्यापक रेग्मी विकास योजनामा दखल राख्नेमध्ये पर्दछन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताको साँचो बोकेको कांग्रेससँग अहिलेसम्म आयोगका बारेमा कुराकानी नै नगरेको स्रोतको दावी छ । विज्ञकै अभावमा अर्थ मन्त्रालयमा पनि आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएको छैन ।

नीति–कार्यक्रम खोइ ?

औपचारिक रुपमा सरकारको नीति–कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै संसद्मा पेस हुन्छ र त्यो पारित भएपछि बजेट बन्दछ । यी दुबै काम भइसकेका कारण विधिवत् रुपमा त माओवादी–कांग्रेससँग नीति–कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने कुनै झन्झट छैन, एमालेले बनाइदिएकै छ । तर, नयाँ सरकार बनेपछि लोकलाज बचाउनका लागि भए पनि ‘यो–यो काम गर्छौं’ भनेर नीति–कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यस्तो नीति–कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई समेत जानकारी गराउने चलन छ । तर, सत्ताको लागि बनेको गठबन्धन भनेर अलोचित भएको सरकारले अहिलेसम्म त्यति औपचारिकता पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।

नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नपाउने सरकार

कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमति अनुसार आगामी चैत मसान्तसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यस आधारमा अहिलेको सरकारले न कुनै नीति–कार्यक्रम ल्याउन पाउनेछ, न बजेटको मुख नै देख्न पाउनेछ । एमालेले बनाइदिएको नीति–कार्यक्रम र आफैँले आधा पक्ष र आधा विपक्षमा मत हालेको बजेटका आधारमा दाहाल सरकारले बाँकी आठ महिना कटाउनुपर्नेछ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलका सोचहरु आफ्नो सरकार भएको बेला प्रस्तुत हुने नीति–कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन्छन् । जस्तो, एमाले त्यही भएर लोकप्रिय हुँदै आएको छ । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहाल त्यस्तो कुनै नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नपाउने सर्तमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यस अर्थमा उनीसँग ‘दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने कम्युनिस्ट नेता भएँ’ भन्दै सिंहदरबारमा फोटो टाँसेर फर्किनेबाहेक उनी कुनै विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्