२ नम्बरबाट ‘क्षतिपूर्ति’ उठाउने कांग्रेसको दाउ


२६ साउन । जसरी भए पनि नेकपा (एमाले) लाई चेपमा पारेर स्थानीय तहको तेस्रो चरणअन्तर्गत २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनबाट पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको ‘क्षतिपूर्ति’ उठाउने दाउमा नेपाली कांग्रेस लागेको छ । त्यसका निम्ति, पछिल्लो पटक कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकको कार्ड फ्याँक्ने काम गरेको छ ।

एमालेले सबै तहका निर्वाचन सकेपछि मात्र संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने कुरा उठाइरहेको बेला कांग्रेसले भने २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनअगावै नै विधेयकलाई मतदान प्रक्रियामा लैजाने भएको छ । सो विधेयक पारित हुने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विधेयकको विपक्षमा उभिँदै आएको छ भने राप्रपालगायत दलले मतदान गर्ने सम्भावना सो दलमा विभाजन आएपछि झनै टरेर गएको छ । तर, मतदान प्रक्रियामा जाँदा विधेयक पारित नहुने कुरा प्रष्ट देखिए पनि कांग्रेसले भने मधेसी दलको समर्थन लिन मतदान प्रक्रियामा लैजाने टुंगो गरेको हो ।

संविधान संशोधन विधेयक जसरी भए पनि पारित गराउनुपर्ने पक्षमा राजपा उभिँदै आएको छ । सरकारले पटकपटक आफूसँग सम्झौता गरेर पनि संशोधन पारित गर्न चासो नदेखाएको र सक्रियता नलिएकोप्रति राजपा सरकारसँग असन्तुष्ट छ । तर, पछिल्लो समय व्यवस्थापिका–संसद्मा बहुमत नपुग्ने भएको हुँदा राजपा पनि सो विधेयक पारित हुने कुरामा ढुक्क देखिँदैन । विधेयक पारित नभए पनि मतदान प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउँदा मधेसका जनतासामु त्यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा लैजान सजिलो पर्ने देखेर राजपा पनि मतदानप्रति सकारात्मक देखिएको बताइन्छ ।

मतदान प्रक्रियामा लगे पनि संशोधन विधेयक पारित नहुने प्रष्टै देखिएको छ । एमालेले विधेयकका पक्षमा मत दिने सम्भावना छैन । विधेयक पारित नभएपछि कांग्रेस र राजपाले त्यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाउने तयारी गरेका छन् । मधेसका मतदातासामु कांग्रेस र राजपाले विधेयक पारित नहुनुमा एमाले दोषी रहेको ठहर गर्ने र त्यही आधारमा चुनावमा एमालेविरुद्ध आफूहरुलाई उभ्याउने प्रयत्नस्वरुप नै पारित नहुने विधेयक मतदान प्रक्रियामा लैजान चाहेको देखिएको छ ।

गएको सोमबार सकिएको राजपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि विधेयक पारित भए पनि, नभए पनि मतदान प्रक्रियामा लैजानुपर्ने कुरा उठेको थियो । मतदानमा लगेपछि एउटा टुंगो लाग्ने भएको हुँदा त्यसमै अल्झिएर बस्न नहुनेमा राजपाका नेताहरुले कुरा उठाएका थिए । मतदान प्रक्रियामा लैजाँदा फेल भए पनि त्यसैलाई मुद्दा बनाएर चुनावमा जान सकिनेमा राजपाका अधिकांश नेताहरु सहमत देखिएपछि कांग्रेसले प्रक्रियामा लैजान चाहेको बताइन्छ ।

तर, एमाले नेताहरुले भने अहिले संशोधन विधेयक मतदानमा लैजान उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका छन् । संशोधन विधेयकमा भन्दा सबै तहका चुनाव गराउनुपर्ने कुरामा एमाले नेताहरुको जोड छ । संविधान संशोधन सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र गर्नुपर्नेमा एमालेको जोड रहे पनि कांग्रेस र राजपाले भने २ नम्बर प्रदेशको चुनावलाई प्रभावित पार्न विधेयक मतदानमा लैजान चाहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्