५१ हजार श्रमिक घर फर्कंदा हवाई भाडामा तिरे तीन अर्ब २० करोड : श्रमिकबाट संकलित ६ अर्बको कल्याणकारी कोष काम लागेन


काठमाडौं, ३२ साउन । देशको अर्थतन्त्र विदेशमा रोजगारी गर्ने श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सले धानेको छ ।

तर, कोरोना महामारीका वेला संकटमा परेका तिनै श्रमिकलाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउन भने सरकारले चासो देखाएको छैन । बरु यसबीचमा ५१ हजारभन्दा बढी श्रमिक हवाई भाडामा तीन अर्ब २० करोड खर्च गरेर स्वदेश फर्किएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले १ जेठमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमातहतको कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उनीहरूको उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।

श्रमिकहरूले लेबी तिरेको ६ अर्ब यो कोषमा जम्मा छ । तर, सरकारले न्यायालयको आदेशसमेत कार्यान्वयन गरेन । जेनतेन टिकटको व्यवस्था गर्न सकेका ५१ हजारभन्दा बढी श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन्, तर रोजगारी गुमाएर बेखर्ची बनेका हजारौं नेपाली अझै विदेशमै अलपत्र छन् ।

सरकार भने चीनबाट एक सय ७५ विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काएयता चुपचाप बस्यो । बरु कुवेत सरकारले आममाफी पाएका तीन सय नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क काठमाडौं पठाइदियो । म्यानमार सरकारले पनि २६ नेपालीलाई निःशुल्क काठमाडौं पु¥याई दियो । काठमाडौंमा रहेका आफ्ना नागरिक लैजान आएको म्यानमारको जहाजमा उनीहरूलाई पठाइएको थियो ।

विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकको निःशुल्क उद्धार गर्नुको साटो सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई पोस्नेगरी महँगो भाडा तोकेको थियो । गन्तव्यअनुसार एक सय ६५ डलर (करिब २० हजार रुपैयाँ) देखि एक हजार ६ सय १५ डलर (झन्डै दुई लाख रुपैयाँ) सम्म भाडा तोकिएको थियो ।

केही विदेशी एयरलाइन्सले त सरकारले तोकेकोभन्दा पनि धेरै भाडा असुलेर उद्धार उडान गरे । ३२ जेठदेखि शुक्रबारसम्म तीन सय २७ उद्धार उडान भएका छन् । जसबाट ५१ हजार चार सय ४१ नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरूले तीन अर्ब १९ करोड ९९ लाख ८० हजार टिकटमै खर्च गरेका छन् ।

उद्धार उडानमा सबैभन्दा धेरै नेपाल वायुसेवा निगमले १७ हजार दुई सय ६५ नेपालीलाई स्वदेश ल्याएको छ । त्यस्तै, हिमालय एयरलाइन्सले ९ हजार आठ सय ५३ र अन्य विदेशी एयरलाइन्सले २४ हजार तीन सय २३ जनालाई काठमाडौं पुर्‍याएका छन् ।

उद्धार उडानका नाममा नेपाल वायुसेवा निगमले करिब एक अर्ब ३५ लाख र हिमालय एयरलाइन्सले ५९ करोड ११ लाख ८० हजार आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, अन्य विदेशी एयरलाइन्सहरूले एक अर्ब ६० करोड ५३ लाख आम्दानी गरेका छन् ।

सर्वोच्चकै आदेश भएन कार्यान्वयन

सर्वोच्च अदालतले १ जेठमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमातहतको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको थियो ।

त्यसको करिब दुई महिनापछि २९ असारमा सरकारले बल्ल ‘कोभिड– १९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ कार्यविधि पारित गर्‍यो ।

कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास हुन् । उनीहरूले उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकको विवरणसहित वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डसँग रकम माग गर्छन् । बोर्डले शोधभर्ना वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशको दूतावासमा रकम पठाउने व्यवस्था छ ।

तर, अहिलेसम्म मलेसियास्थित दूतावासले मात्रै तीन करोड ७५ लाख माग गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । बाँकी दूतावासहरू महिना दिन बित्दा पनि कार्यविधि अध्ययनमै छन् ।

साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंहले ‘सरकारले पठाएको कार्यविधि राम्रो भए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ बताए । ‘कार्यविधि अध्ययन गरिरहेका छौं । अध्ययनपछि मात्र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर निक्र्योल गर्छौ,’ उनले भने । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले त कार्यविधि अध्ययन गर्नै भ्याएका छैनन् ।

अध्ययनपछि मात्र अगाडि बढ्ने सोच बनाएको उनले बताए । ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले पनि कार्यविधि अध्ययन गरिरहेको बताइन् । ‘कार्यविधि आजको भोलि नै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । अध्ययन गर्दै छौँ, त्यसपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ,’ उनले भनिन् ।

उद्धारका लागि ७५ करोड विनियोजन, तर खर्च गरिएन

सरकारले कार्यविधि पारित गरेपछि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले चालू आर्थिक वर्षका लागि श्रमिक उद्धार गर्न ७५ करोड विनियोजन गरेको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार रकम अपुग भएमा थप गर्न पनि सकिन्छ । तर, उद्धारका लागि श्रमिक पहिचान सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नियोगले नै गर्नुपर्छ ।

नियोगले प्रमाणीकरण गरेपछि बोर्डले शोधभर्ना वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकको नियोगमा रकम पठाइने सुवेदीले बताए । कोरोना महामारी सुरु भएयता बोर्डले श्रमिक उद्धारका लागि केही मुलुकका दूतावासमा ८० लाख रुपैयाँ पठाएको छ, तर श्रमिकको निःशुल्क उद्धार भने कसैले गरेका छैनन् ।

बोर्डका अनुसार सम्बन्धित मुलुकका दूतावासलाई पत्राचार गरेर बेखर्ची श्रमिकको तथ्यांक मागिएको छ । आममाफी पाएका, जेलमा रहेकालगायतका श्रमिकलाई उद्धारको प्राथमिकतामा राखिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए ।

तर, कुन मुलुकमा कतिले आममाफी पाएका छन् भन्ने तथ्यांक नहुँदा उद्धारमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार मलेसिया र खाडीका विभिन्न मुलुकको जेलमा पाँच सय ३२ नेपाली श्रमिक छन् । त्यस्तै, २४ श्रमिक कोमामा छन् ।

के छ कार्यविधिमा ?

सरकारले पारित गरेको कार्यविधिमा एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई शतप्रतिशत निस्शुल्क उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक वर्ष वा सोभन्दा बढी र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कल्याणकारी कोषबाट व्यहोरिनेछ । विदेशस्थित नियोगले यस्ता कामदारको विवरण पठाएपछि बोर्डले रकम निकासा गर्नेछ । त्यस्तै, कोरोना संक्रमणका कारण अलपत्र परेका श्रमिकको टिकट खर्च पनि नव्यहोर्ने कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि ब्यान्ड गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

त्यस्तै, श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई पनि निस्शुल्क उद्धार गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका कामदार ६ महिना पूरा नहुँदै फर्कनुपरेमा कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिइने समेत व्यवस्था छ ।

आफैले लेबी तिरेर कोषमा जम्मा गरेको रकम पनि काम लागेन

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमातहत रहेको कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँ छ । कोषमा लेबी तिरेर मात्रै विदेश जान पाउँछन् मजदुर । तर, आफैँले जम्मा गरेको रकमसमेत संकटमा पर्दा उनीहरूका लागि काम लागेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका कामदारलाई तथा उनको परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका लागि कोषले काम गर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३३ अनुसार कोषको रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक काम प्रदान गर्ने, स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग हुने उल्लेख छ ।

विदेशमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कसुरको प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवी गर्न तथा कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको प्रयोग गरिने ऐनमा उल्लेख थियो । पछिल्लो समय सर्वोच्चको आदेशपछि विदेशमा अलपत्र परेका कामदार ल्याउन पनि कोषको रकम प्रयोग गर्ने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको छ ।

मरुभूमिबाट नेपाली श्रमिकको पुकार– भोकभोकै छौं, घर फर्किन पाऊँ
गत ४ फागुनमा दुबई पुगेका पोखरा लामाचौरका ३५ वर्षीय गणेशबहादुर विश्वकर्मा चार महिनादेखि बेरोजगार छन् । डेढ महिनाअघि स्वदेश फर्किन उनले नेपाली दूतावासमा निवेदन दिए, उद्धार सूचीमा नाम पनि निस्कियो । तर, कम्पनीले पासपोर्ट नै दिएन । भिसा रद्द गरेबापत आठ हजार पाँच सय दिराम (करिब दुई लाख ७७ हजार रुपैयाँ) भुक्तानी गर्न कम्पनीले भनेको छ । बेरोजगार उनी रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

उनीसँगै रहेका ओखलढुंगाका ४१ वर्षीय चक्रबहादुर विश्वकर्मासँग पनि कम्पनीले भिसा रद्द गरेबापत आठ हजार पाँच सय दिराम मागेको छ । त्यति रकम नबुझाएसम्म पासपोर्ट नदिने भनेको छ ।

तनहुँका वीरबहादुर परियार, महोत्तरीका रामकरण यादव, स्याङ्जाका हर्कबहादुर विश्वकर्मा र पोखराका दीपेन्द्र विश्वकर्मा पनि युएईको दुबई सेकेन्ड कम्पनीमा बन्धक बनेका छन् । कम्पनीले न सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक दिन्छ, न त स्वदेश फर्किनलाई पासपोर्ट नै । उनीहरूलाई अल कुर्दाको मरुभूमिमा राखिएको छ ।

गणेशका अनुसार उनीहरूलाई राखिएको मरुभूमिबाट ९५ किलोमिटर आसपासमा मानव बस्ती पनि छैन । सहरी इलाका करिब दुई सय किलोमिटर टाढा पर्छ । कम्पनीले खानाको व्यवस्था पनि गरेको छैन । उनीहरूसँगै काम गर्ने पाकिस्तानी नागरिक गाडीचालक छन् ।

‘उनी सहर जाँदा रोटी ल्याइदिन्छन् । कहिलेकाहीं उनी दुई–तीन दिनमा मात्र फर्किन्छन् । त्यतिन्जेल आधा पेट बसेर बचाएको बासी रोटी खाएर भोक टार्नुपर्छ,’ गणेशले भने । आफूहरूसँगै काम गर्ने स्याङ्जाका २१ वर्षीय राजेन्द्र विश्वकर्माको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको उनले बताए ।

उनीहरू सबै काठमाडौंको अमन ओभरसिजमार्फत दुबई पुगेका थिए । मरुभूमिबाट उद्धार गरेर स्वदेश फर्काइ दिन उनीहरूले आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौंस्थित अमन ओभरसिजलाई पटक–पटक गुहारे ।

तर, उनीहरूको याचना कसैले सुनेनन् । अमन ओभरसिजका सञ्चालक प्रदीप श्रेष्ठले त उल्टै धम्क्याएको उनीहरूले बताए । यहीबीच रोजगारदाता कम्पनीले पनि उनीहरूलाई कोठा छाडेर जान भन्दै धम्क्याउन थालेको छ । ‘कोठाबाट निस्किएर यो मरुभूमिमा कहाँ जाने हामी ?’ गणेशले भने ।

आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासकी डेपुटी चिफ अफ मिसन रीता धितालले उनीहरूका बारेमा बुझ्न बाँकी रहेको बताइन् । ‘धेरै केस हुन्छन्, नामबाट ठ्याक्कै याद हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नम्बर छ भने पठाइदिनु न म बुझ्छु ।’ अमन ओभरसिजका सञ्चालक प्रदीप श्रेष्ठले दुई–तीन महिनापछि मात्र सम्झौताअनुसार काम दिने रोजगारदाता कम्पनीले जानकारी गराएको बताए ।

कुवेतमा करिब १५ सयजति श्रमिक बेखर्ची रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेतका अध्यक्ष अमित चाम्लिङले बताए । उनका अनुसार जेलमा करिब ४० श्रमिक छन् । त्यस्तै, गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका श्रमिकको संख्या करिब चार हजार छ । कुवेत सरकारका अनुसार कुवेतमा सात हजार श्रमिक गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका छन् । जसमध्ये दुई हजार नौ सय ९१ श्रमिक यसअघि नै आवेदन दिएर नेपाल फर्किएका छन् ।

त्यस्तै, युनाइटेड स्टेट इमिरेट्समा नेपाल फर्कने सूचीमा रहेका अधिकांश सबै श्रमिक बेखर्ची भएको गैरआवासीय नेपाली संघ युएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा नेपाल फर्कनका लागि आवेदन दिएकामध्ये ३९ हजार नाम दूतावासले सार्वजनिक गरेको थियो, जसमध्ये १३ हजार फर्किसकेका छन् । २६ हजार अझै नेपाल फर्कने पर्खाइमा छन् ।

फेरि एक हजार श्रमिकले नेपाल फर्कन आवेदन दिएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए । ‘अधिकांश श्रमिकसँग पैसा छैन । धेरैले नेपालबाट वा साथीभाइसँग सरसापट गरेर टिकट गरी फर्किएका छन्,’ उनले भने । त्यस्तै, साउदी अरबमा बेखर्ची भई बसेका श्रमिकको संख्या करिब सात हजार छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्